क) लक्ष्य र प्राप्ति प्रमुख बुँदाहरु
सकारात्मक कुन कुराहरु रहे?
निर्यात २६.१ प्रतिशतले बढेको र आयात ४ प्रतिशतले घटेको कारण व्यापार घाटामा ६.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । बिदेशी निक्षेप स्वीकार गर्नसक्ने प्रावधानको सदुपयोगको शुरुवात संगै १ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बिदेशी निक्षेप बैकहरुले प्राप्त गरेका छन् । आरटिजिएस संचालनमा ल्याईसकिएको छ।
के कुराहरु सोचे जस्तो भएनन?
सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने अवस्था अझै उस्तै रहेको छ। राजश्व संकलन जति पनी बजेट खर्च नभएको स्थीति छ । पूँजीगत खर्च जम्मा रु.६२.७७ अर्व भएको छ। मुद्रास्फिति दर ६ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य पुरा भएन । खाध्य बस्तुको मुद्रास्फिति दर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । (पौष २०७५ मा जम्मा २.७ प्रतिशत थियो) आन्तरिक कर्जा २४ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २१ प्रतिशतले बृद्दिको लक्ष्य रहेकोमा क्रमश : १४.१ र १४.९ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ।
ख) नितीगत व्यवस्थामा मुख्य परिवर्तन : के सहज बनाईयो?
घर कर्जा र कृषि, पर्यटन तथा SME कर्जा:
स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा रु.५० लाखदेखि रु.२ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा र व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
घरजग्गा व्यवसाय:
नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने सरकारको सम्वन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको मूल्य अनुपात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्यरतिशत कायम गरिएको छ । ( वर्तमान व्यबस्था यो ४० प्रतिशत र ५० प्रतिशत थियो)।
बैदेशीक ऋण:
नेपाली नागरिक, फर्म तथा सस्ंथाले व्यवसाय संचालन वा विस्तार गर्न यस बैंककोपूर्व स्वीकृति लिई भारतबाट भा.रु. १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तिमा ३ वर्ष अवधिको लागि सहुलियतपूर्ण व्याज वा विना ब्याजमा ऋण/सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
कोरोना प्रभावित व्यबसायलाई राहत:
कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ।
प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा:
प्राथमिकता क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानीलाई वाच लिष्टमा राखी ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा केहि लचकता हुने।
के लाई नकारात्मक असर पर्यो?
लघुवित्तका शेयरधनीलाई लाभांस:
वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था।
