नेपाल सरकारले अत्यन्त सुझबुझका साथ १८ गतेसम्मका लागि लकडाउन गर्ने ब्यबस्था गर्यो । यो व्यवस्था संक्रमण रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम गरिएको हो । ऐन बनेको ५६ बर्षमा पहिलो पटक यो ब्यबस्था प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो भनेर मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको पहिलेको निर्णयमा आवश्यक सेवा संचालनमा राख्ने गरी आएको थियो भने अहिले केहि सेवाहरु तोकेर निर्णय गरिएको छ ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामानहरु ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा पनि आवश्यक सेवामा पर्दछन् तर बन्द गरिएको छ । बैकिङ भन्दा अती आबश्यक सेवा पनि यसरी बन्द गरिएको संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गत हो तर बैकिङ खोल्ने नखोल्ने भनेर हिजोबाट यति धेरै कन्फ्युजन भएको अवस्था छ ।
यस सन्दर्भमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा मा विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार को उपदफा 3 मा निम्न कुरा उल्लेख छ ।
‘सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफरगर्ने यात्रुको जांचबुझ गर्न र त्यस्ता पशु, पंक्षी वा यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेकोछ भन्ने शङ्का लागेमा जांचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ ।’
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ७ मा अरु नेपाल कानूनसँग बाझिएमा गर्ने सम्बन्धमा यस्तो ब्यबस्था छ: ‘प्रचलित नेपाल कानूनमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत निकालिएको आदेशमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम रअरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।’
यति प्रष्ट ब्यबस्था र सरकारी निर्णय हुदाहुदै पनी COVID -19 सर्ने धेरै सम्भावना भएको नगद समात्न र दिन बैकका कर्मचारी पैदल भएपनि पठाउनुपर्ने जस्तो देखिनु र कर्मचारीहरुमा त्रास र अन्यौलको स्थिति सृजना हुनु राम्रो देखिदैन। बैक खोले पनि हिजो भएको सरकारी निर्णयमा ‘पैसा निकाल्न र जम्मा गर्न आवत जावत गर्न पाईने’ उल्रेख छैन , अर्थात उक्त प्रयोजनको लागि बैंक ग्राहक पुग्ने स्थिति छैन भने किन बैंकको शाखाहरु कर्मचारीको त्रास र भाईरसको जोखिम सहित खोल्नु पर्ने भो र ? भुक्तानी सेवा महत्वपुर्ण छ तर त्यसको लागि बैकल्पिक उपायहरु धेरै दिईसकिएको छ ।
ATM मा withdrawl limit बढाईसकिएको छ भने राष्ट्र बैकले पनि डिजिटल पेमेन्टको सिमा बढाएर निर्दैशन जारी गरिसकेको छ । आपदविपदमा उधारोमै लिएर पनि सामान किन्न सक्ने स्थिति हुन्छ भने सबै अस्पतालहरुमा डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी हुन्छ नै । चेकको भुक्तानी पनि राष्ट्र बैकले गरेको व्यबस्था पश्चात विश्वसनीय भैसकेको छ । जम्मा गर्नुपर्ने पैसा ६-७ दिन घरमा राख्दा आपद नै पर्दैन यसैले COVID-19 को सम्भावित जोखिम र हाम्रो सेवा सुचारु सम्बन्धी व्यबस्थामा छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्छ; यदि गर्ने परेमा । यदि बैंक खोल्नु नै पर्ने भएमा तत्सम्बन्धमा ब्यबस्था गरेर राष्ट्र बैंकको विवेकी र प्रष्ट निर्दैशन जरुरी देखिन्छ।
