अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू), चीन, अष्ट्रेलिया, क्यानडासहितका मुलुकले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को विकल्पमा व्यापारिक समस्या सुल्झाउने नयाँ अस्थायी प्रणाली स्थापना गरेका छन् । गत डिसेम्बरयता डब्ल्यूटीओको उच्च व्यापार अदालत काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेसँगै त्यसको विकल्पमा नयाँ प्रणाली स्थापना गरिएको हो ।
अमेरिकाले नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति रोकेसँगै अहिले डब्ल्यूटीओको उच्च व्यापार अदालत काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो अदालतले दुई मुलुकबीचको व्यापारिक समस्या सुल्झाउँदै आएको थियो । अहिले स्थापना गरिएको प्रणालीमा १९ सदस्य छन् । बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ प्रणालीमा ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, कोष्टारिका, ग्वाटेमाला, आइसल्याण्ड, मेक्सिको, न्युजिल्याण्ड, नर्वे, पाकिस्तान, स्विट्जरल्याण्ड, युक्रेन, सिंगापुर र हङकङ पनि समावेश छन् । यद्यपि अमेरिका, भारत, बेलायत, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता प्रमुख व्यापारिक शक्ति भने यसमा समावेस छैनन् ।
यस्तोमा ‘मल्टि पार्टी इन्टरिम अपिल आर्बिट्रेसन एरेन्जमेन्ट (एमपीआईए)’ नाम दिइएको यो प्रणालीले प्रमुख व्यापारिक विवाद सुल्झाउन नसक्ने आशंका गरिएको छ । यो प्रणालीमा आबद्ध मुलुकहरुले संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो प्रणालीले विश्व व्यापार संगठनको मुद्दा सल्टाउने प्रणालीको सबै आवश्यक सिद्धान्तलाई संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै डब्ल्यूटीओमा आबद्ध सबै सदस्य राष्ट्रलाई नयाँ प्रणालीमा जोडिन आग्रह गरिएको छ ।
नयाँ प्रणाली केवल तीन महिनामा डब्ल्यूटीओको काममा कुनै बाधा उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि स्थापना गरिएको हो । जानकारहरुले विश्वका धेरै मुलुकको व्यापारिक विवाद अमेरिकासँग हुने गरेकामा अमेरिका नै यसमा नहुनुले यो प्रणाली अधुरो हुन सक्ने शंका गरेका छन् ।
सन् १९९५ देखि २०१८ सम्मको अवधिमा डब्ल्यूटीओले अमेरिकाविरुद्धका एक सय ५२ मुद्दा छिनेको थियो । त्यस्तै ईयूविरुद्ध ८५ र चीनविरुद्ध ४३ मुद्दामा डब्ल्यूटीओले फैसला दिएको थियो ।
