• नवराज भण्डारी 

अहिले देश कोरोना महामारीको व्यवस्थापनदेखि एमसिसी र नागरीकता बिधेयकको पक्ष-विपक्षको छलफलमा केन्द्रित छ । तर यसैबिचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको छ । यसमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान , प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज लगायत सम्पुर्ण सङ्गठित सस्था तथा पब्लिक कम्पनी आयोगको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

पब्लिक कम्पनीको छानबिनको अधिकार अख्तियारलाई दिदा आउनसक्ने समस्याबारे गम्भीर छलफल जरुरी छ । सबै कुरा सहि नियतले भैरहेको बिगतको अनुभव हामीसँग छैन । यहि कारणले पब्लिक कम्पनी प्यारालाईज हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । गल्ती गर्नेलाई डराउन दिने वा कारबाही गर्ने बाहनामा सहि गर्न खोज्नेहरु निरुत्साहित हुन सक्छन् । प्रोफेस्नल मान्छेहरु पब्लिक कम्पनीबाट पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ । अहिले सरकारी क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या काम गरेर जोखिम लिनुभन्दा बिनाकाम गुमनाम बस्न रुचाउने सक्षम समूह नै हो । अहिलेको अवस्थामा अख्तियारको कारवाहीले दन्डित हुने संख्याभन्दा बिना गल्ती हुनेको संख्या धेरै छ । 

अख्तियारले छानबिन वा कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रियागत कुराहरूमा कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म नयाँ व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने अर्को कानुनी डण्डा हुने पक्का छ । ‘डुइङ बिजनेस इज’मा माथिल्लो स्तर बनाउन एक एक पोइन्टको हिसाब खोज्ने अर्थमन्त्रीज्युले यसको जटिलता पक्कै बुज्नुभएको हुनुपर्छ । पब्लिकको पैसा परिचालन हुने सस्थाहरु अख्तियारको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ । यी संस्था चलाउने संचालक समिति पब्लिकबाटै साधारण सभा मार्फत निर्वाचित भएर आउँछन् । 

यदि साधारण सभाको निर्वाचन प्रक्रियामामा बिमती छ भने पब्लिक कम्पनिहरुको सेयर संरचनामा कानुनी परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा अहिलेका पब्लिक कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरु कमजोर पनि छैनन । समय सापेक्ष यस्ता कानुनहरु परिवर्तन र यसलाई कार्वन्ययन गर्ने निकायको अधिकार दायरा बढाउन सकिन्छ। जस्तो बैंक तथा बित्तिय सस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको दायरा फराकिलो पार्न सकिन्छ अथवा बैंक तथा बित्तीय सस्था ऐन वा राष्ट्रबैंक ऐनमा एउटा फरक संरचनाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

अहिलेका धेरै पब्लिक कम्पनीहरु तुलानात्मक रुपमा पारदर्शी छन्। संस्थाका बित्तीय सुचकदेखि व्यवस्थापकीय कार्यसम्म लगानिकर्ताले सहजरुपमा सुचनाको पहुँच पाउने अवस्था छ। कार्यसम्पादनको हिसाबले ब्यवसायिक र चुस्त छन् । यो नयाँ कानुनी परीवर्तन संगै प्रक्रियागत झन्झट थपिन सक्छ्न् । जस्तै यस्ता पब्लिक कम्पनीहरुको खरिद नियमावली सरलिकृत र फरक फरक किसिमको छ। अव कानुनी डरले यस्ता विनिमावलीमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा जस्तै जटिल र झन्झटिला व्यवस्था थप्नुपर्ने हुन्छ । 

यसैगरी अर्को जटिल विषय लेखापरीक्षण हो। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार साधारण सभाले स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने प्राएधान छ । यसरी लेखापरीक्षण गरेको कम्पनी अख्तियारको दायरामा आएको अबस्थामा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले गरेको कामको बिस्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा लेखापरीक्षकहरुको नियामक निकाय नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) र महालेखापरिक्षकको कार्यलयको दायरा कहाँसम्म हुने भन्ने अर्को प्रश्न खडा हुन सक्छ । 

एउटा बेनामे उजुरीका आधारमा अख्तियारले कुनै संस्थाको संचालकदेखि उच्च व्यवस्थापनलाई एकैपटक छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त संस्थाको निरन्तरता भविष्यको अनिश्चितता त्यही बाट सुरु हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पब्लिकको स्वामित्व भएको संस्थाको लगानी थप खतरामा पर्छ । हाम्रोजस्तो अपरिपक्क पूँजीबजार भएको मुलुकमा यस्ता बेनामे उजुरीका आधारमा हुने कथित छानबिन र सो छानविनबारे निष्कर्ष ननिस्की आउने सम्भावित समाचारबाट कम्पनीमा पर्न सक्ने असर र लगानीकर्ताको क्षति झन् भयावह हुन सक्छ ।

जुनसुकै सार्वजनिक संस्था वा पब्लिक कम्पनीको सम्पत्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति कारवाहीको दायरामा आउनैपर्छ । तर यसको कारबाहीको अधिकार र दायरा सम्बन्धित नियामक निकायमा दिएको खण्डमा कम्पनीको ब्यवसायको प्रकृति र सम्वेदनशिलता बुझेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । यसो गर्दा दोषीले सजाय पनि पाउने र सस्थाको बिश्वसनिता पनि जोगिने हुन्छ । अर्कोतर्फ यो व्यवस्था बाहिर सोचिएजस्तो सहज परिवर्तन होईन । हाम्रो जस्तो निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिताबिना बिकास सम्भव नभएको मुलुकमा यस्ता परिवर्तनले ठूलो महत्त्व राख्दछन् । यसैले सम्बन्धित सरोकारवालाहरु बीच यस बिषयमा गम्भीर बिमर्श गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। 

(लेखक भण्डारी चार्टड एकाउन्टेन्ट हुन्।)