- अर्थ सरोकार मल्टीमिडिया ब्यूरो
उहाँले थ्रि आर (रिड्युस, रिस्टक्चर र रिफाइनान्स)का आधारमा मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘बजेटबाट हामीले केही कुराहरु रिलिफ प्याकेजेजहरु उद्योग व्यवसायीहरुलाई निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन भएन् । त्यसैले हामीले मौद्रिक नीतिबाट तीनवटा कुरामा विशेष ध्यान दिइराखेका छौं । रिड्युस, रिस्टक्चर र रिफाइनान्स यो तीनवटा आरमा गएका छौं ।’ ब्याजको आधारदर घटाउने, सिआरआर घटाउने, एसएलआर घटाउने, स्प्रेड रेट घटाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा व्यवसायी ज्योतिले जोड दिनुभयो । उहाँले सिसिडी ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुर्याउने, एसएलआर १० बाट ८ प्रतिशतमा ल्याउने र अपरेटिङ कस्टमा कमि गर्न सकेमा बेस रेट घट्न सक्ने र यसले कर्जाको ब्याजदर घट्न गई बजारमा तरलता बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘रिड्युसको कुरा गर्नुपर्दा हामीले जुन बेस रेट हो त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ । बेस रेट घटाउँदा क्याल्कुलेसनहरु उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेर जस्तो सिआरआर रेसियो हामीले घटाउन सकिन्छ । सिसिडी ८० बाट ८५ गर्न सकिन्छ र सिआरआर घट्छ । त्यसले गरेर ब्याजदर घट्छ । सिआरआर ८० बाट ८५ गर्दा ३ प्रतिशत जति घट्छ । त्यसैगरी एसएलआर १० बाट ८ प्रतिशतमा ल्यायौं भने अर्को २ पोइन्ट र जेनरल्ली अपरेटिङ कस्टको चाहिं बेसरेटको कम्पोजिसन २५ प्रतिशत जति छ । यो सबै कुरा हामीले घटाउन सक्यौं भने बेस रेटमा १ प्रतिशत जति घटाउने सम्भावना देखेको हुनाले हामीले यो सिआरआर, सिसिडी, एसएलआरको पक्ष राखेर बेस रेट घटाउने एउटा कुरा छ । अर्को घटाउनेमा स्प्रेड रेटमा ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने भनेर हाम्रो आग्रह छ । अहिले मुख्य भनेको उद्योग व्यवसायहरुलाई तरलता चाहिराखेको छ, क्यासफ्लो चाहिराखेको छ । त्यसैले वर्किङ क्यापिटल लो लेबल फण्ड कम ब्याजदरमा आयो भने हामीले अर्थतन्त्र चलायमान गर्न, बैंकको ब्याज तिर्न, राजश्व तिर्न सदुपयोग हुन्छ ।’
कोभिडको असर अर्थतन्त्रमा २-३ वर्ष सम्म पर्ने भएकाले कर्जाको पुर्नतालिकिकरण आवस्यक रहेको समेत ज्योतिले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘रिस्टक्चरिङमा हामीले के भनेका छौं भने कोभिडको कारण विशेष परिस्थिति भएको हुनाले यो छिटो तीन महिनामा सल्टिने कुरा छैन् । त्यसैले यो क्वाटर क्वाटर नगरिकन लोन पेमेन्ट डिफल्ट नगरिकन जव हामीलाई थाहा छ यो दुई तीन वर्ष असर पर्छ लामो समयको रिस्टक्चरिङ गर्दा वर्गिकरण हेरेर कोभिडको कारणले असर परेको उद्योग व्यवसायीलाई प्रोभिजनिङ र एनपिएमा लग्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर सबैलाई ब्लाङ्केटमा गर्नु पर्दैन । कुन कुन क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ कम, मध्यम र उच्च गरेर वर्गिकरण गर्न सकिन्छ र रिस्टक्चरिङ गर्दा दुई देखि पाँच वर्ष सम्म कसरी गर्ने भनेर गर्न सकिन्छ । ’ यस्तै पुनरकर्जा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले ल्याएको एक सय अर्बको कोषमा सबै उद्योगी व्यवसायीको पहुँच हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पुनरकर्जा कोषको फाइदा लिने प्रक्रियालाई सरलिकरण गर्नुपर्ने ज्योतिले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘रिफाइनान्सिङको कुरा गर्दा यो एकदमै महत्वपूर्ण हो । रिफाइनान्सीङको सय अर्ब गरिएतापनि त्यसको प्रयोग गर्न र सदुपयोग गर्न प्रक्रिया एकदमै जटिल छ । त्यो जटिल प्रक्रियालाई सहज गर्नुपर्यो । सहजिकरण गर्नलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । एउटा त सहज गर्नलाई पाँच करोड सम्म बैंकले स्वीकृति गर्नसक्ने राष्ट्र बैंकसम्म जान नपर्ने । त्यो पनि सहज हुन्छ । अर्को त्यसको उपलब्ध ठूलो उद्योगलाई मात्र होइन सानो मझौला उद्योग देखि लिएर ठूला उद्योग सम्मलाई उपलब्ध गराउने र नोक्सान भएको अव कोभिडले गरेर व्यवसायहरु नोक्सानमा जाने स्वभाविकै हो । नोक्सान भएको पनि इलिजेबल हुनु पर्यो पुनरकर्जा कोषको प्रयोग गर्नलाई । जुन एउटा पोइन्ट तोकिएको छ जसमा चाहिं रिटर्न अन इक्युटि ३ वर्ष लगातार २० प्रतिशत भन्दा बढी हुनपर्ने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने । त्यो नभएतापनि सदुपयोग गर्नुपर्ने भनेर हामीले राखेका छौं । ’ हेर्नुहोस् भिडियो :
