• अर्थ सराकार मल्टिमिडिया ब्युरो

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सरकारले ३ सय प्रतिशत कर उठाउने तर त्यही क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धनमा ध्यान नदिएको प्रष्ट भएको दुलाले बताउनुभयो । सवारी साधन निजी क्षेत्रको पुर्वाधार निर्माणको आधार भएकाले बैंकले ९० प्रतिशत कर्जा दिनुपर्ने माग आफुहरुको भएपनि नीतिमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभोयो । उहाँले भन्नुभयो ‘नाडाले अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको मौद्रिक नीतिबाट डाउनपेमेन्टको कुरा घटाउनुपर्छ जुन हरेक जनताले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि अथवा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि जुन यातायातका साधन खरिद गर्छन त्यसमा तीन सय प्रतिशत भन्सार सरकारले पहिल्यै लिइसकेको हुन्छ । ती सवारीसाधन अत्यन्त महँगो भारत भन्दा तीन गुणा महँगो नेपालमा खरिद गर्नुपर्छ । यदि हामी त्यो पनि तयार छौं खरिद गर्न भने हामीलाई कमसेकम डाउन पेमेन्टलाई कम गरिदिनुहोस बैंकले करिब ९० प्रतिशत ऋण देओस र १० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर हामीले पाउनुपर्छ । साधन बेच्न पाउनुपर्छ या जनतालाई किन्नलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्नेकुरा हामीले राखेका थियौं त्यो कुरा पुरा भएन् । ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको कुरा नै यथावत रहयो । अरुकुराहरु बजेटबाट सम्बोधन हुने कुराहरु थिए ।’

आयकर प्रमाणपत्रमा आय देखिए जति कर्जा दिने भन्ने कुरा सकारात्मक देखिएपनि आफुहरुको मुख्य मागलाई सम्बोधन नगरिएको बताउनुभयो । अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यवसाय प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशतले घटदै गइरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएपनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो ‘राष्ट्र बैंकले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र अर्को आयकर प्रमाणपत्रमा आय जति देखिन्छ त्यति मात्रै कर्जा दिने भन्ने कुरामा चाहिं अलिकति नरम भएको छ । हाम्रो जुन मुख्य माग हो त्यो केही सम्बोधन हुन्छ की भन्नेपनि हामीले सोचेका थियौं तर भएन । हामीले उहाँहरुलाई डेलिगेसन गएर पनि बुझायौं किन भने तीन वर्षदेखि हाम्रो अटोमोबाईल व्यवसाय हरेक वर्ष २० प्रतिशतका दरले घट्दो क्रममा छ । आय स्रोतको डाटा हेरेर, यातायात तथा भन्सारको डाटा हेर्न सकिन्छ हरेक वर्ष व्यापार कम भइराखेको छ । आयात कम भइराखेको छ । यहाँ व्यवसाय कम हुने वित्तीकै राजश्व पनि कम हुने कुरा भयो । रोजगारी पनि कम हुने कुरा भयो र यातायातको समग्र क्षेत्र डुब्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा सरकारले अलिकति केही राहत दिएर अटोमोबाइल व्यवसायीको पनि मनोबललाई केही उच्च बनाउँछ की भन्ने आशा राखेका थियौं त्यो पुरा हुन सकेन ।’ हेर्नुहोस् भिडियो :