- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले सुपर चमत्कारिक घर कर्जा, सुपर चमत्कारिक सवारी कर्जा र सुपर चमत्कारिक व्यवसाय कर्जा योजना ग्राहकहरुमाझ सार्वजनिक गरेको छ ।
बैंकले ग्राहकमाझ नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रकै सर्वाधिक न्यून ब्याजदर तथा प्रशासनिक शुल्क रहेको तीन सुपर चमत्कारिक कर्जा योजनाहरु ल्याएको छ । यस अन्तर्गत बैंकले ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर तथा ०.२५ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्कमा उक्त कर्जाहरु उपलब्ध गराउनेछ र उक्त ब्याजदर एक वर्षसम्मका लागि परिवर्तन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
सुपर चमत्कारिक घर कर्जाअन्तर्गत घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद, घर निर्माण, घर निर्माण गर्नका लागि जग्गा खरिद आदि वित्तीय सेवा सुविधा लिन चाहने ग्राहकले यस योजनाको लाभ लिन सक्नेछन् । न्यूनतम ५ वर्ष देखि अधिकतम ३० वर्ष(मोरेटोरियम पिरड ५ वर्ष समेत गरी) कर्जाको समयावधि कायम गरिएको छ भने अधिकतम १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सीमा कायम गरिएको छ । जस अन्तर्गत अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्मको ओभरड्राफ्ट सुविधा समेत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
घर निर्माण गर्दाको हकमा बैंकले निर्माण लागतको शतप्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने, घर निर्माणको लागि अधिकतम ५ वर्षसम्मको मोरेटोरियम पिरड लिन सकिने र उक्त मोरेटोरियम अवधिमा ऋणीले कर्जाको ब्याज मात्र भुक्तानी गर्न सक्ने समेत सुविधा रहेको छ । यस बाहेक फेक्जिबल ईएमआई मार्फत ग्राहकले आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको आफुले तिर्नसक्ने ईएमआई वार्षिक रुपमा आफैले निधारण गरेर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस योजना अन्र्तगत घर कर्जा उपभोग गरिरहेका ग्राहकले बन्डल अफर अन्तर्गत सवारी कर्जा उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत घर कर्जा उपभोग गरिरहेका ग्राहकले यस कर्जा अन्तर्गत आफ्नो कर्जा स्थानान्तरण(स्वाप) गरी आफ्नो आर्थिक भारलाई न्यून गर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी सुपर चमत्कारिक सवारी कर्जाअन्तर्गत रातो प्लेटका निजी तथा व्यवसायका लागि सवारी र विद्युतीय सवारीको लागि ग्राहकले कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अन्य बैंकमार्फत सवारी कर्जा उपभोग गरिरहेका ग्राहकले यस बैंकको सुपर चमत्कारिक सवारी कर्जा अन्तर्गत आफ्नो कर्जा स्थानान्तरण(स्वाप) गर्न समेत सक्नेछन् । यस योजनाअन्तर्गत अधिकतम २ करोड रुपैयाँ कर्जा सीमा कायम गरिएको छ । सवारी धितो राखेको हकमा कर्जा अवधि अधिकतम १० वर्षसम्म र सवारी तथा रियलइस्टेट दुबै धितो राखेको खण्डमा अधिकतम १५ वर्षसम्म कर्जा अवधि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
