• सुदर्शन श्रेष्ठ/अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो 

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ मा रहेको कुमारी बैंक लिमिटेड को क्याम्पस चोक शाखामा अत्याधिक भिड देखिएको छ । कोरोना महामारीको समयमा पनि उक्त भिड किन ? भन्ने जिज्ञासा सहित अर्थ सरोकारको टिम उक्त क्षेत्रमा पुग्दा उदेक लाग्दो भिडमा सबैजना सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने रहेका थिए । 

बिहानदेखि बुवाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि कुमारी बैंकको क्याम्पस चोक शाखामा पुगेका धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० बस्दै आएका गोपि रानाले निकै समस्या रहेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बाबजुत पनि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’ बिहान ८ बजे नै लाइनमा बस्नका लागि बैंकमा पुगेकी ७० वर्षिया खिमादेवी सुनारले वडा कार्यालयबाटै पाउने सेवा शुल्क बैंकले दिने भन्ने निर्णय गरेपछि बैंक पुगेको बताईन । ‘सबै व्यापार तथा आम्दानिको बाटो बन्द भएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कै आश लाग्छ, कोरोनाको जोखिम भएपनि अन्य विकल्प नहुँदा लाईनमा बसेको छु’, सुनारले भनिन् । 

कुमारी बैंकको धनगढी क्याम्पस चोक शाखा कार्यालयले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० र १२ का वृद्धवृद्धा तथा एकल महिलाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । बैंक अगाडी देखिएको उदेक लाग्दो भिडको विषयमा बुझ्दा शाखा प्रमुख खडक रोकायाले आफुहरुले सक्दो व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको बताए । उनले भने, ‘यस्तो महामारीका बेला यस्तो भिड लाग्दा हामी आफैपनि चिन्तित छौँ तर जति भनेपनि सेवाग्राहीहरु मान्दै मान्दैनन् ।’

भत्ता लिनका लागि बैंक पुग्ने वडा नम्बर १० का धेरै जना छैनन तर वडा नम्बर १२ बाट आउने सेवाग्राहीको संख्या भने निकै नै उच्च रहेको रोकायले बताए । बैंक भित्र आफुहरुले सबै सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको तर बाहिरको व्यवस्थापनमा भने सेवाग्राही नै अटेरी गर्ने उनको तर्क थियो । उनले फेरी थपे, ‘भिड धेरै भयो भनेर हामीले गाउँ गाउँको पालो पनि छुट्याएका छौँ र सुचना समेत प्रकाशित गरिसकेका छौँ तर सेवाग्राही नै नियम टेर्दैनन् ।’ 

सोही समयमा उक्त भिडले सृजना गरेको समस्याका बारेमा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा १२ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद जोशीसँग छलफल गरि बैंकले गाउँमै गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकका क्याम्पस चोक शाखा प्रमुख खडक रोकायाले अब सोमबारदेखि नै उक्त निर्णय लागु गर्ने बताएका छन् । यसो हुँदा बैंकमा भिडभाड पनि नहुने र भत्ताका लागि प्राय वृद्धवृद्धा नै बढी हुँदा अकल्पनिय जोखिम नियन्त्रणमा सहयोग हुने उनको तर्क रहेको छ ।