- अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्यूरो
काठमाडौं । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सांसदहरुले बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यका भित्र कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाका सांसदहरुबीच भएको छलफलमा सांसदहरुले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएका हुन् । उपत्यका भित्र अहिलेसम्म क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, आइसोलेसन निर्माण गर्ने, आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउने कुरामा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सांसदहरुले बताएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन सरकारले चासो नदिएको बताउनुभयो । अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका र बिग्रिएर बसेका भेन्टिलेटरको संख्या १ हजार ५ सय भन्दा बढी नरहेको तर कोभिड १९ संक्रमितको उपचारमा अत्यन्त आवस्यक रहेको भएपनि सरकारले आयात गरेर संख्या बढाउन चासो नदिएको बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले संस्थागत आइसोलेसनको संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अहिले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राख्ने कुरा भइराखेको बताउनुभयो । बढी जनघनत्व भएको ठाउँमा होम आइसोलेसनमा राख्दा जोखिम बढ्ने तर्फ सरकारको ध्यान नगएको उहाँले बताउनुभयो । होम आइसोलेसनले परिवार र समुदायमा संक्रमण फैलाउने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेकाले संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्थालाई नै जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर परीक्षण गरिएका व्यक्तिहरुको नतिजा एक सातासम्म नआउँदा पनि संक्रमणको दरलाई कम गर्न नसकिएको उहाँको भनाई छ । कन्टयाक्ट ट्रेसिङबाट गरिएको पीसीआरको नतिजा ढिलो आउँदा संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास विफल भइरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद कृष्णबहादुर राईले अहिले पीसीआर परीक्षणका लागि एक साता अघि स्वाब लिइएकोहरुको नतिजा आएको र निषेधाज्ञा जारी भएपछिको आइ नसकेको भन्ने बुझिएको बताउनुभयो । त्यसैले निषेधाज्ञाको प्रभाव कोरोना नियन्त्रणमा कस्तो परेको छ भन्ने अवको दुई तीन दिनमा मात्रै देखिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पीसीआरको नतिजा कुरिराख्ने स्थितिको अन्त्य गरी तत्काल नतिजा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की संसाद रामकुमारी झाँक्रीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रकम खर्च गर्दा अख्तियार लाग्छकी भन्ने डर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा भएको बताउनुभयो । सोही कारण प्रयाप्त मात्रामा क्वारेन्टइन र आइसोलेसन सेन्टरहरुको निर्माण हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । वित्तीय व्यवस्थापनमा राजनीतिक व्यक्तिले हस्तक्षेप नगरी कर्मचारीलाई काम गर्न दिए अख्तियारको डर मान्नुनपर्ने विषयमा सांसदहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बुझाउनुपर्नेमा उहाँले बजोड दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भिमसेनदास प्रधानले उपत्यकाभित्र कोभिड १९ को संक्रमणको दर बढ्दै गएको अवस्थामा संघीय सांसदहरुको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिनुभयो । छलफलको संयोजन समेत गर्नुभएका सांसद प्रधानले स्थानीय तहलाई सघाउन र सचेतना बढाउने विषयमा काम गर्नुपर्ने आवस्यकता रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि तीनवटै जिल्लाको प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । भदौ ३ गते मध्यरात देखि जारी भएको निषेधाज्ञालाई आज (बुधबार) बसेको तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले भदौ १७ गते सम्म निरन्तरता दिने निर्णय समेत गरेको छ । हेर्नुहोस् भिडियो :