- अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्यूरो
काठमाडौं । न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न गठन भएको समितिले पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरुको समेत अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायधीस चोेलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायपालीका सुधार अभियान अन्तरगत समिति गठन गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमिततासँगै पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरुको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको हो । सर्वोच्चले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवदेन पेश गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिले पूर्व अध्ययन प्रतिवेदन सुझावहरुको अध्ययन गरी पालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, नियमितता, भ्रष्टाचार र विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरु रोक्न कानूनी, संरचनागत र उपयुक्त उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताउनुभयो । समितिले अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघि पनि सर्वोच्चले २०६६ र २०७२ सालमा समिति गठन गरेको थियो । ती समितिहरुले दिएका सुझावहरु अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । विगतमा आन्तरिक रुपमा गठन भएका समितिहरु भन्दा अहिले गठन भएको समितिमा सबैको प्रतिनिधित्व रहेको उहाँले बताउनुभयो । समितिले विगतका अध्ययन प्रतिवेदनहरुलाई समयाअनुकुल पुनरावलोकन गर्दे कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने उहाँले बताउनुभयो । समितिमा सर्र्वेोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का र सर्वोच्चका रजिस्ट्रार सदस्य रहेका छन ।
यस्तै महान्यायधिवक्ताले तोकेको नायव महान्यायाधिवक्रा, नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका सचिव सदस्य र सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यावधि ३ महिना तोकिएको छ । सो समयमा काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नभएमा समय थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सर्वोच्चले चैत ७ गतेदेखि असार मसान्तसम्म २५ सय मुद्दा फछ्र्यौट गरेको उहाँले बताउनुभयो । हेर्नुहोस् भिडियो :
