• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

काठमाडौँ । आफुलाई षडयन्त्रर्पूक निलम्बन गरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर प्रा. डा. हेमराज सुवेदीले उच्च अदातल पाटनमा हालेको मुद्धा जितेका छन् । उच्च अदालतले असोज ८ गते सुवेदीलाई संचालक समितिको बैंठकमा उपस्थित भई संचालक समितिको हैसियतमा काम कारवाही गर्न रोक नलाउनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेश अनुसार डा. हेमराज सुवेदी बैंक अफ काठमाण्डूमा संचालक समितिमा फर्कने भएका छन् । न्यायाधीसद्वय टेकनारायण कुँवर र जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलाशले सुवेदीको पक्षमा आदेश दिएका हुन् ।

मर्जर पछिसमेत संचालक समितिको निर्वाचनमा डा. सुवेदी सर्वसाधारण शेयरधनीका तर्फबाट सवैभन्दा बढी मत ल्याई निर्वाचित भएका थिए । अजय श्रेष्ठले राजिनामा गरेपछि बैंकको सीइओ बनेका सोभनदेव पन्तलाई सीइओ बनाउनने निर्णयमा असहमति जनाउने संजय शाह र सौरभ के. सी. किनारा लागिसकेपछि डा. सुवेदीमात्र सीइओ पन्तसँग असहमति राख्ने व्यक्ति संचालक समितिमा बाँकी रहेका थिए । सुवेदीले पनि पन्तको सुविधा बढाउने निर्णयमा समेत असहमति राख्दै आएका थिए । यसले दुईजनाको ‘टसल’ झनै सतहमा आएको थियो । 

२०७५ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरिक्षण टोलीले संचालकको स्वार्थ बाझिएको कारण बैंकको कर्जा असुली नभएको आंशकायुक्त टिप्पणी गरी उदाहरणमा ग्रिनलाइन इन्टरनेशलन प्रा. लि. भनेर उल्लेख गरेको कुरालाई नै डा. सुवेदीलाई पन्छाउने गतिलो हतियार बनाइएको बैंक स्रोतको दाबी छ । तथ्यलाई तोडमरोड गरी, ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट ऋण असुली हुने फैसला भएको कुराहरुलाई लुकाई राष्ट्र बैंकले लेखेकै भरमा आफुलाई षड्यन्त्रपूर्वक संचालकबाट निलम्बन गरिएको भन्दै उनी अदालत पुगेका थिए । 

यसो त डा. सुवेदी २०६६ सालमा प्रथम पटक बैंक अफ काठमाण्डूको संचालक हुनुभन्दा अगाडि ग्रिनलाईन इन्टरनेशनल प्रा. लि. मा ५ महिना शेयर धनी रहेको र पछि उनले शेयर बेचेको कुरा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको शेयर लगतबाट देखिए पनि डा. सुवेदीकै कारणबाट ऋण असुली नभएको भन्ने गलत दाबी गरेर ऋण असुल नभएसम्म संचालक समितिको बैठकमा भाग लिनबाट बैंकको मिति २०७५।७।२७ को ९४ औं बैठकले रोक लगाइएको बैंक स्रोतको दाबी छ । 

उक्त ऋण दिदा धितोबन्धकी नै नलिई ऋण दिएको कारणबाट नै उक्त ऋण असुल उपर हुन नसकेको भन्दै बैंकमा दिएको निवेदनमा तथा राष्ट्र बैंकमा दिएको निवेदनमा पनि उक्त खोजविन गर्न अनुरोध गरेका थिए । ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रा. लि. लाई २ं० करोडको कर्जाको दिदा पनि त्यो ऋणलाई चुक्ता गराउन मिल्नेगरी कुनै अचल सम्पति जग्गा जमानी धितोमा नलिएको कारणबाट बैंकले कर्जा उठाउनका लागि लिलाम गर्ने कुनै सम्पत्ति नै नभएको कारणबाट कर्जा असुल नभएको र सो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको निरिक्षणमा पनि खोलेको नदेखिएको र राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनका आधारमा सोभनदेव पन्तले गठन गरेको Fact Finding Committee पनि लुकाइएको आरोप त्यतिबेला नै बैंकलाई लागेको थियो । कर्जा असुलीमा कुनै हात नभएको, कर्जा लिनमा पनि भुमिका नभएको र झण्डै १० वर्ष अगाडि संचालक हुनुपूर्व शेयर विक्री गरेको केसमा आफ्नो चरित्रहत्यासमेत भएको भन्दै उनी अदालत गएका थिए। 

अदालतको आदेश पछि बैंकको संचालक समितिको बैठकमा डा. सुवेदीले संचालकको हैसियतमा भाग लिनेछन् । उनको सहभागिता पछि बैंकमा नयाँ माहोल आउने, पुष्पराज भण्डारी लगायतका केसमा पनि पीडीतले न्याय पाउने आशा धेरैले राखेका छन् । हेर्नुहोस् अदालतको आदेश जस्ताको त्यस्तै :