- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको पुराना व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएका केही पुराना व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो । परिमार्जन भएका व्यवस्था अनुसार अव राष्ट्रियस्तर बाहेकका ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कारोबार एक प्रदेशभित्र मात्र गर्न पाउने भएका छन् ।
केन्द्रिय बैंकले राष्ट्रियस्तरको थोक कर्जाको मात्र कारोबार गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्तापूँजी ६० करोड कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती हुन नसकेका र एक भन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले २०७८ असार मसान्तभित्र कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेका शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरिसक्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै प्रादेशिकस्तरको संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेको शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लामा पनि त्यस्ता संस्थाहरुलाई नयाँ शाखा विस्तार गर्न पाउने छैनन् भने इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने बैकिङ (ई–बैकिङ) सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दिन नपाउने भएका छन् ।
यसअघि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिई इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने बैंकिङ्ग सेवा सम्बन्धी कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएकोमा यो बुँदालाई हटाउँदै परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले संस्थाको २ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीले केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिएर मात्र आफ्नो नामको सेयर यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोबन्धक राख्न वा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थाअनुसार स्वीकृति माग गर्दा जुन संस्थाको सेयर धितो राखिने हो सो संस्थाले निजको सेयर स्वामित्व तथा धितो रहे नरहेको विवरण समेत पेश गरी स्वीकृति माग गर्नु पर्नेछ ।
