सुदूरपश्चिम । बैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति बिक्री । यो सम्भव कुरा हो ? त्यो पनि किन्नेलाई सो सम्पत्ति बैंकमा राखिएको छ नै भन्ने नै थाहा नपाइ ? धेरैको जवाफ हुन सक्छ -‘यो नहुने कुरा हो ।’ तर एनएमबि बैंकमा यस्तै प्रकरण भएको छ । एनएमबि बैंकमा धितो राखिएकोबारे आफुलाई थाहा नै नदिएको भन्दै उक्त उद्योग किन्ने चन्द्र पाठक र उक्त उद्योग बेच्ने बलराम पन्तबीच अहिले ठुलो विवाद देखिएको छ । उनीहरु विवाद बढेपछी अदालतसमेत गएका छन् । यता बैंक उक्त सम्पत्ति किनबेच भएको बारे आफुलाई थाहा नै छैन भन्छ । तर प्रश्न उठेको छ, बैंकमा धितो राखिएको सम्पत्ति विक्री हुँदा पनि बैंकलाई कसरी थाहा नै भएन ?

चन्द्र पाठक र बलराम पन्तबीचको लफडामा बैंक मुछिएको छ । बलराम पन्तले एनएमबि बैंकमा आफ्नो उद्योग ओम महादेव खाद्य उद्योगलाई धितो राखेर ऋण झिकेका थिए । तर उनले ऋण तिर्न सकेनन् र कर्जा तिर्नकै लागि भनेर उनले सोहि उद्योग नै बेचिदिए । उद्योग किन्ने चन्द्र पाठकलाई आफुले किनेको सम्पत्ति बैंकमा धितो राखिएको छ भन्ने पत्तोसमेत भएन । त्यसपछि उनले एनसीसी बैंकमा सोहि धितो राखेर कर्जा लिनका लागि आवेदन दिए । पछी बुझ्दै जाँदा त उक्त उद्योग एनएमबि बैंकमा धितोमा राखिएको रहेछ ।

त्यसपछि उनले बलराम पन्तविरुद्ध मुद्धा हाले, जुन मुद्धा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । यता बैंकले कर्जा नतिरेको भन्दै उनले किनेको उद्योगमा ताला लगाईदियो । आफुकहाँ धितो भएको सम्पत्ति किनबेच हुँदा पनि आफुलाई थाहा नभएको भन्ने तर्क बैंकको छ । आफुले किनेको उद्योगभित्र रहेको थुप्रै धान भएको गोदाममा ताला लगाईएपछी पाठकले पुन : अदालतमा बैंकले आफ्नो सम्पतिमा ताला लगाईदिएको भन्दै रिट दायर गरे । तर अदालतले बैंकको धितो भएकाले बैंकले ताला लगाएको कुरा ठिक छ भनेर उनको रिट बदर गरिदियो । अदालतले बैंकको पक्षमा फैसला त गर्यो तर अदालतले यो पनि स्पष्ट खुलाएर फैसला गरिदियो कि धान विवादित छ । 

अदालतले धान विवादित छ भनेर फैसला गर्यो र बैंकले पनि आफ्नो सम्पत्ति असुल गर्नका लागि उक्त धान लिलामीको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने थियो । तर पछी बैंकले कर्जा चुक्ता नभई र लिलामी प्रक्रियामा समेत नगई सो तालाको चावी बलराम पन्तको हातमा दिएको आरोप पाठकले लगाएपछि विवाद झन् चर्कियो । यता बलराम पन्तको हातमा आफ्नो उद्योगमा रहेको गोदाम र गोदामभित्रको समानको चावी किन दिइयो भन्दै पाठक जंगीए । उनको कुरा छ- अदालतले लिलामीको प्रक्रियाको बाटो खुलाएको हो, तर पन्तले सो चावी पाउनु बैंकसंगको मिलेमतोमा गरिएको गैरकानुनी काम हो । यता बलराम पन्त भनिरहेका छन्, मैले उद्योग बेचेको हो, उद्योगको धान बेचेको होइन । मेरो र बैंकबीचको कुरामा पाठकको सरोकार नै छैन । त्यसैले सो धान मेरै हो ।

यो विवाद अहिले पनि चलिरहेको छ । दुबैका आआफ्नै दाबी छन् र अदालतमा दुबैका दाबी पेश भएका छन् । तर दुबैका कुरा सुन्ने हो र अदालतको आदेश हेर्ने हो भने बैंकले कतिपय ठाउँमा चुकेको बुझ्न गाह्रो छैन । र त पाठक भनिरहेका छन्- बैंकले दादागिरी देखायो । अदालतको आदेशमा विवादित भनिएको धान बेच्नेगरी बलराम पन्तको हातमा चावी दिएर बैंकले मनपरी गर्यो । यता बलराम पन्त भनिरहेका छन्, मैले एनएमबि बैंकबाट कर्जा लिएको हो र यो हाम्रो विषय हो, जसमा पाठकको सरोकार नै छैन । बैंक भनिरहेको छ, हामीले गार्ड राखेका छौं, चावी बलराम पन्तलाई दिएका छैनौं, धान बेच्न पाठकले दिनुभएन । कुरा यति हो । 

तर दुबैका कुरा सुनिसकेपछि एनएमबि बैंकमाथि थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन् । बलराम पन्त र चन्द्र पाठकको विवाद त अदालतले सुल्झाउला, तर एनएमबि बैंकमाथि उठेका कयौं प्रश्नले बैंकले पनि यस्तो गर्न मिल्छ र ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। र पाठक पनि भनिरहेका छन्, हामी बीचको विवाद त अदालतले सुल्झाउला तर बैंकले गरेको मनोमानी कसले हेर्ने ?

१. वि.सं. २०७६ असोज ६ गते उद्योग नामसारी भएको देखिन्छ । आफुले किनेको उद्योगका पूर्व मालिकले सोहि उद्योग राखेर बैंकबाट कर्जा लिएको थाहा पाएपछी पाठकले बैैंकसँग इमेलको माध्यबाटकुरा गर्न खोजेका छन् । तर बैंकसँग कुरा गर्न खोज्दा बैंकले पाठकलाई चिन्दिन भन्दै पन्छिन खोजेको देखिन्छ । एक त धितो राखेको उद्योग विक्री वितरण भयो भन्ने जानकारी आउँदासमेत बैंकले किन यस विषयमा चासो देखाएन त ? अर्को कुरा भनेको के आफुसँग धितो भएको उद्योग विक्री वितरण हुँदा त्यसको सामान्य जानकारीसमेत बैंकले राख्नु पर्दैन ? प्रश्न गम्भीर छ । बलराम पन्त आफुले ऋण तिर्नकै लागि उद्योग बेचेको बताउँछन् भने चन्द्र पाठक आफुलाई यस विषयमा थाहा भएपछी बैंकसंग राखेको जिज्ञासामा बैंकले वास्ता नै नगरेर बलराम पन्तसँग मिलेमतो गरेको आरोप लगाउँछन् । यता बैंक चन्द्र पाठकलाई चिन्दिन भन्छ । जवकी बैंकमा कर्जाका लागि राखिएको धितोको प्रोप्राइटर अहिले चन्द्र पाठक छन्। 

२. स्टक र उधारोको विवरण हरेक ३-३ महिनामा लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर बैंकले ७ महिनासम्म पनि सो कुराको जानकारी नलिएको आरोप बैंकलाई पाठकले लगाएका छन्। तर बैंक आफुहरुले नियम अनुसार नै काम गरेको तर्क गर्छ। 

४. कर्जा चुक्ताको म्याद नाघेको २ दिनमा बैंकबाट चिट्ठी पुर्याउन गएको तर उद्योग नामसारी भएको कुरा बैंकले पत्तो नै छैन भन्नुलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । बैंक किन एकोहोरो रुपमा सबै कुरा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएझैं गरिरहेछ भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

५. अदालतले असुलीको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन भनी फैसला गरेको भएपनि कर्जा चुक्दा नहुँदै, र लिलामी प्रकृयामासमेत नगई बैंकले विवादीत पक्षलाई नै उद्योगको तालाचावी हस्तान्तरण गरिदिएकोआरोप बैंकमाथि छ । चन्द्र पाठक भनिरहेका छन् ३५ दिने सुचना पनि जारी गरिसेकेको अवस्थामा समेत समय नपुग्दै बैंकले ताला खोलेर बलराम पन्तको पक्षमा काम गरेको छ । यसै पनि आफ्नो उद्योग, बैंकले ताला लगाईदिएको थियो । अदालतले धान विवादित छ भनेर स्पष्ट भन्दा पनि बैंकले दादागिरी शैलीमा ताला खोलेको र मुचुल्का तयार गर्दा पनि उद्योग धनी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुपस्थितिमै ताला खोलेको आरोप उनको छ । 

७. उद्योगमा ६ हजार बोरा धान रहेको तर अनुगमन नै नगरी, स्टक विवरण नै नलिई ३५ सय बोरा भएको उल्लेख गरेर बैंकले मनोमानी गरेको आरोप चन्द्र पाठकको छ ।

८. अदालतले फैसला गरेको ४५ दिनसम्म पिडितले दोहोर्याई पाउन मिल्ने भएतापनि बैंकले अवसर नदिएर कोहि एक पक्षमा लागी काम गरेको आरोप पाठकको छ । बैंकले सिलबन्दी गर्दासमेत प्रक्रिया नपुर्याएको आरोप पाठकको छ । उनी भनिरहेका छन्- बैंकले न सिलबन्दी गर्दा लालमोहर लगाएको छ, न म्याद सकीसकेको कर्जालाई खराब र उद्योगलाई कालो सुचीमा नै राखेको छ, बरु मिलेमतोमा बैंकले गोदाम सिल गरिदिएको थियो र अहिले उनलाई पूरै बाइकट गरेर आफ्नो उद्योगको ताला अरु कोहि व्यक्तिलाई बैंकले दिएको छ । 

यता यस विषयमा बैंकका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख बिरुराम जैशीसँग प्रश्न गर्दा उनी हाम्रो क्यामरामा बोल्न नै चाहेनन् । तर उनले आफु कन्चनबाट आएका हुनाले आफुलाई विस्तृतमा सबै कुरा थाहा नभएको बताउँदै यसअघि एनएमबिमा रहनुभएका सम्बन्धित व्यक्तिसँग नै सोध्नुपर्छ भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको फुटेज हाम्रो गोप्य क्यामराले कैद गरेको छ ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यस विषयमा बोल्न नै चाहिरहेको छैन । बैंकले गलत गरेको खण्डमा आफुहरुले जरुर हस्तक्षेप गर्ने धारणा बैंकका जिम्मेवार अधिकारीले दिएपनि उनीहरु औपचारिक रुपमा यस विषयमा बोल्न भने मानिरहेका छैनन् ।

यसो त एनएमबि बैंकको सुदूरपश्चिम प्रदेशका शाखाहरुलाई लिएर सतहमा आएका विवादहरुको श्रीन्खला यो पहिलो भने होइन । यसअघि पनि तत्कालीन कन्चन डेभलोपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्दा केहि कर्मचारीहरुलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको प्रकरण पनि बाहिर आएको थियो । यतिमात्र होइन बैंकका तत्कालीन सीइओ बिरुराम जैशीले अरु कसैको नाममाथि हस्ताक्षर गरेर पत्राचार गरेको भन्दै सीइओनै किर्ते धन्दामा लागेको भन्दै समेत विवाद निस्किएको थियो । यता एनएमबिले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणमासमेत देखाउनुपर्ने डिस्क्लोजर् नै नदेखाएर एकातर्फ सेयर लगानीकर्ताहरुलाई झुक्याएको र अर्कोतर्फ सेयर बजारमा चलखेलको दुष्प्रयास गरेको आरोपसमेत बैंकलाई लागेको थियो । 

अझ रमाइलो कुरा त के छ भने यति धेरै विवादमा आइरहेको बैंकले यसपाली पनि एक विदेशी पत्रिकाले दिने बैंक अफ दी एयरको अवार्ड प्राप्त गरेको छ । कहिले वित्तीय विवरणमा त कहिले कर्मचारी प्रकरणमा, कहिले ऋणको केसमा त कहिले बैंकले दिने सेवामा बैंक लगातार विवादमा परिरहँदा बैंकले पाएको यो अवार्डलाई धेरैले विभिन्न कोणबाटसमेत हेर्न थालिसकेका छन् ।

यसो त बैंकको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका विभिन्न काण्ड र फाइनान्स विभागबाट भएको मनपरीलाई नै हेरेर समग्र बैंक गलत छ भन्नु सहि नहुन सक्छ । तर बैंकको नेतृत्वले यी विषयहरु सिरियसली नलिएको खण्डमा बैंकको प्रतिष्ठामा आंच नआउला भने भन्न सकिन्न ।