×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

‘भ्रष्टाचार अन्त्यको निम्ति विभिन्न कानुन, नियमावली बनेको भएपनि लागु हुन सकेन’ : बामदेव गौतम (भिडियो रिपोर्ट)

GLOBAL IME BANK
KAMANA SEWA BIKAS BANK

‘भ्रष्टाचार अन्त्यको निम्ति विभिन्न कानुन, नियमावली बनेको भएपनि लागु हुन सकेन’ : बामदेव गौतम (भिडियो रिपोर्ट)

२ माघ २०७७, शुक्रबार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

  • अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्युरो 
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्यको रुपमा पहिलो पटक समिति बैठकमा सहभागी हुँदै गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनुभएको हो । देशमा भ्रष्टाचार समाप्त पार्नेगरी कुनै प्रभावकारी कदम नदेखिएको उहाँको भनाई छ । सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने घोषणा गरेपनि घोषणा अनुसारको व्यवहारमा नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो । भ्रष्टाचार अन्त्यको निम्ति विभिन्न कानुन, नियमावली बनेको भएपनि लागु हुन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
 
गौतमले प्रकृतिमा रहेका सबै प्राणिहरुको अन्तर्निहित सम्बन्ध नविगारीकन विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसो नगरिए वातावरणमा प्रतिकुल असर परी मानिसको आयु घट्दै जाने उहाँको भनाई छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मानमर्यादा र काम कारबाहीमा विभेद भएको भन्दै विभेद अन्त्यको निम्ति आफ्नो योगदान रहने बताउनुभयो । एक सदनलाई बढी अधिकार र अर्को सदनलाई कम अधिकार दिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
बैठकमा बोल्दै, राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले सरकारले सन् २०२२ सम्ममा देशलाई विकासशिल देशको सुचीमा राख्ने भनिएकोमा त्यसो गरिए राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा विदेशबाट आउने सहायता बन्द हुने बताउनुभयो । पछि निर्माण हुने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने उद्देश्यले गरिएको हो कि भन्ने उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो भने कुन आधारमा सन् २०२२ सम्म नेपाल विकासशिल देश बन्ने हो भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रायमाझीले कोभिड १९ पछि बजार भाउ अत्यन्तै महंगिएको भन्दै बजार अनुगमन आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक यातायात सरकारले भने अनुरुप सञ्चालन भइरहेको छन् कि छैनन् त्यसको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्रालयहरुले आफ्नो भुमिका निर्वाह गरेका छन् कि छैनन् सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । हेर्नुहोस् भिडियो :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: