दैलेख । लामो समयदेखि समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपबाट अपहेलित, उपेक्षित र अधिकारबाट बन्चित दलित समुदायलाई सचेत र जागृति गराउने हिसाबले पूर्वमा सप्तरीको राजविराज र पश्चिममा दैलेखमा एकैसाथ राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानले दुई ठुला-ठुला जनसभा आयोजना गरेको छ । राजविराजमा भएको जनसभामा अभियानका पूर्वी संयोजक राजेश विद्रोहीले दलित समुदायलाई राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म भोट बैंकको रुपमा प्रयोग मात्र गर्दै आएकोले यस विषयमा आफै गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘ कम्युनिष्ट पार्टी चुनावका बेला दलित समुदायलाई प्रयोग मात्रै गर्ने गरेका छन् ।’
दलित एवम् उत्पीडित समुदायमाथि हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य घटनाहरु भईरहँदा पनि सरकार मात्र नभई राजनीतिक दलहरुले मौनता साधेको बताए । उनले भने ‘दलित समुदायलाई राजनीतिक दलहरुले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग मात्र गर्दै आएकोले यस विषयमा दलित समुदाय गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।’ सरकारको मौनताले कडा परिश्रम गर्ने दलित एवम् उत्पीडित समुदायलाई भोकभोकै मर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको चर्चा गर्दै उनले भने ‘पटक-पटक आन्दोलन भए, ती आन्दोलनहरुमा दलितसहित उत्पीडित समुदायले भोकभोकै बसेर सहभागिता जनाए, दर्जनौंले बलिदानी पनि दिइरहे तर अझै दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था भने फेरिएको छैन् ।’ गरीब झन गरीब भएका छन् भने सामन्त जमिनदारहरु नै सत्तामा पुगेर थप सवल भएका छन् ।’
सामन्त जमिनहरु नै सत्ता पुगे पनि उत्पिडितलाई हेर्ने दृष्टिमा फरक नआएका कारण आज पनि उत्पीडित समुदायलाई भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको विद्रोहीले बताए । अब पनि दलित समुदाय सचेत नभए समाजमा दशकौं उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन नसकिने उनले दावी गरे । राजनीतिमा लागेका केही दलित अगुवाहरुलाई समेत समुचित अवसरबाट वञ्चित गरेर कार्यकर्ताको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको बताउँदै उनले भने ‘हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरुमा दलित समुदायले सहभागिता मात्र नभई बलिदान समेत दिएका छन् तर अवसरमा भने अझैं समानता पाउन सकेको छैन त्यसैले हामी सधैं अरुकै लागि लड्यौं, अब आफ्नै लागि एकतावद्ध भएर संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।’
त्यस्तै दैलेखमा भएको सो कार्यक्रममा पूर्व सांसद पार्वती बिशुन्केले दलित समुदायले पुस्तौं पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आइरहेका जग्गाको हकभोग सहित लालपूर्जा व्यवस्था सरकारले गरिनुपर्ने बताए । उनले जल, जंगल, जमीन र पुँजीमा हकबन्दी कायम गरिनुपर्ने, छुट्टै दलितको कानूनी व्यवस्था गरी राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनुपर्ने सरकारसँग माग गरे । त्यस्तै पश्चिम संयोजक-खगेन्द्र सोनारले अहिलेसम्म नेपाल सरकारले दलितमाथि गरेको भेदभाव कार्यशैलीको विरुद्ध लाग्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘दलित समुदायलाई सरकारले हेपेको छ ।’
राष्ट्रिय दलित मुक्ती जागरण अभियान अन्तरगर्त दैलेखमा भएको दलित समुदायको विशाल भेलाले राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकारसँग १४ बुँदे माग-पत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ । मागपत्रमा क्षतिपूर्ति सहित दलितहरुलाई विषेश अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क गरिनुपर्ने, नागरिकता विहिन दलितहरुका लागि अविलम्व नागरिकता व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ । पछिल्लो केही समय यता दलित समुदायको हकहितका लागि नेपाली काँग्रेसले बुलन्द रूपमा आवज उठाइरहेको छ ।
