• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

काठमाडौं । हाल विश्वव्यापी महामारी रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को दोस्रो लहरको कारण मानविय दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै जानुका साथै संक्रमित व्यक्तिहरुको संख्यामा दिनानुदिन बृद्धि हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय तथा जिल्ला प्रशासनहरुले देशव्यापी निषेधाज्ञा अवधि थप गर्ने क्रमलाई जारी राखेका छन् । यस विषम परिस्थितीमा ग्रामीण भेगका साना साना व्यापार, व्यवसाय तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरुको नियमित आयआर्जनमा अत्यन्तै प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । यसै अवस्थालाई मनन गर्दै यस एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले भाखा नाघेका ऋणी सदस्यहरुलाई यहि जेष्ठ मसान्त सम्ममा भुक्तानी गर्नुपर्ने कुल बक्यौता साँवा र ब्याज रकम संस्थालाई २०७८ जेष्ठ १८ गतेदेखि जेष्ठ ३१ गते सम्ममा चुक्ता गरेमा कूल ब्याज रकमको ८ प्रतिशत देखि अधिक १५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

यस वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समेत आफ्ना ग्राहकहरुलाई ५ करोड ९५ लाख ३३ हजार ४०४ रुपैयाँ ब्याज छुट प्रदान गरेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा संस्थाले ९ करोड ३३ लाख २ हजार १९३ रुपैयाँ आयकर नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । यस पटक पनि कोभिड-१९ को कारणले सृजित विषम परिस्थितीको सामना गर्न ग्राहकहरुलाई सहज होस् भन्ने अभिप्रायले कम्पनीले यस्तो योजना ल्याएको हो । गत महिनामा समेत २०७८ को बैशाख २४ गते देखि ३१ गते सम्मको अवधिमा विगतको भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज तिरी २०७८ बैशाख मसान्त सम्मको सम्पूर्ण लेना भुक्तानी गर्ने ऋणी सदस्यलाई सो अवधिमा संस्थालाई चुक्ता गरेको वक्यौता (तिर्न बाँकी रहेको) कुल ब्याज रकमको १० प्रतिशत छुट प्रदान योजना लागु गरी सो अनुसार वक्यौता तिर्ने १७९ शाखा कार्यालयहरुका ४,६७६ ऋणी सदस्यहरुलाई २०७८ वैशाख महिनामा छुट वापत प्राप्त गर्ने रकम १५,१८,२०२.४७ रुपैयाँ उक्त ऋणीको बचत खातामा जम्मा गरिसकेको छ ।

संस्था र सेवाग्राही एक अर्काका परिपुरक हुन भन्ने हाम्रो मान्यतालाई चरितार्थ गराउन योजनाले सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । साथै संस्था र आबद्ध सदस्यहरु बिचको सम्बन्ध दिगो एवं सुमधुर हुनेमा समेत संस्था पूर्ण विश्वस्त रहेको छ । संस्थाले हाल मुलुकभर ६९ जिल्लामा २४७ शाखा कार्यालयमार्फत् यस वित्तीय संस्थाले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । उत्तरदायी लघुवित्तीय सेवाको अभ्यास गर्दै आएको यस संस्थाले वित्तीय समावेशिकरणका लागि डोटी, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान, दिक्तेल भोजपुर, धार्चुला, अछाम, बैतडी, बझाङ्ग जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति न्युन रहेको दुर्गम जिल्लाहरुमा शाखा विस्तार गरी सेवा सञ्चालन गर्र्दै आएको छ ।