नवलपुर । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्व नवलपुरमा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ । सङ्घ र प्रदेशबाट विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटको ४० प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
सङ्घ र प्रदेशले जिल्लाको लागि गत आव २०७७/७८ का लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट चार अर्ब नौ करोड २६ लाखमध्ये एक अर्ब ६३ करोड २३ लाख मात्रै खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक रामबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । केसीका अनुसार जिल्लालाई कूल बजेट १० अर्ब १४ करोड पाँच लाख प्राप्त भएकोमा चालू तर्फ ६ अर्ब चार करोड ७९ लाख विनियोजन भएको थियो । चालू तर्फ ९३ प्रतिशत अर्थात पाँच अर्ब ६५ करोड ४५ लाख बजेट खर्च भएको केसीले बताउनुभयो ।
जिल्लामा पुँजीगत र चालू बजेट गरी कूल बजेटको ७२ प्रतिशत अर्थात सात अर्ब २८ करोड ६८ लाख खर्च भएको केसीको भनाइ छ । बुटवल नारायणगढ सडक आयोजनाको बजेटसमेत जोड्दा जिल्लाको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै देखिएको भन्दै केसीले बुटवल नारायणगढ सडक आयोजना बाहेकको पुँजीगत खर्च भने ८० प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक केसीकाअनुसार बुटवल नारायणगढ सडक आयोजनाको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत मात्रै रहेकाले जिल्लाको पुँजीगत खर्चमा कमी आएको हो । केसीले नारायणगढ बुटवल सडक आयोजनाका लागि गत आवमा दुई अर्ब ३० करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा जम्मा १३ करोड ६३ लाख मात्रै खर्च भएको बताउनुभयो ।
आयोजनाको पुँजीगत खर्चमा प्रगति नहुँदा जिल्लाको पुँजीगत खर्चको नतिजा सोचेअनुरुप नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको पुँजीगत खर्च धेरै गर्ने कार्यालयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा, अनुदान कार्यालय, देवचुली नगरपालिकालगायत रहेका छन् । प्रहरीले पुँजीगत बजेटतर्फ शतप्रतिशत अर्थात दुई करोड ५१ लाख, शिक्षाले ९६ प्रतिशत अर्थात ३४ करोड ६० लाख, अनुदान कार्यालयले ९६ प्रतिशत अर्थात चार करोड ८३ लाख, देवचुली नगरपालिकाले ५२ प्रतिशत अर्थात दुई करोड ३९ लाख खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट एक अर्ब १७ करोड ७० लाखमध्ये एक अर्ब ९३ लाख अर्थात ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकार मातहतको पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने कार्यालयमध्ये कृषि ज्ञान केन्द्रले ९७ प्रतिशत अर्थात रु दुई करोड ६७ लाख, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले ९४ प्रतिशत अर्थात २६ करोड ५३ लाख, डिभिजन वन कार्यालयले ८६ प्रतिशत अर्थात एक करोड ५७ लाख, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले ८५ प्रतिशत अर्थात ६४ करोड २६ लाख, मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालले ६८ प्रतिशत अर्थात चार करोड ८० लाख खर्च गरेका प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीले बताउनुभयो ।-रासस
