पाकिस्तान । चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध र विशेषगरी व्यापारको सन्दर्भमा पाकिस्तान एक जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ । दुई देशहरुबीच विभिन्न विषयहरुका कारण दूरी बढ्दै गएको छ । चिनियाँ लगानीमा बनिरहेका विभिन्न परियोजनाहरुको सम्बन्धमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको भन्दै पाकिस्तानले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ । पाकिस्तानका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०२१ / ०२२ को बजेट भाषणका क्रममा १३ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरका १७ परियोजनाहरुमात्रै सम्पन्न भएको बताएका थिए भने चिनियाँ पक्षले भने ४६ वटा परियोजनाको काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्या्कहरुले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार करिब ३२ परियोजनाहरु पूरा भइसकेका छन् । चिनियाँ परियोजनाहरुको विषयमा देखिएको यस्तो फरक फरक रिपोर्टले पाकिस्तान र चिनियाँ पक्षबीच समन्वय र तालमेल नभएको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
सीपीईसीको सुरुवातसँगै पाकिस्तानका लागि चीनले करिब २५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र करिब ११ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत भइसकेको छ । यस प्रकार पाकिस्तानलाई अर्को २० वर्षमा चिनियाँ लगानीको दोब्बर मूल्य तिर्नुबाहेक विकल्प छैन । जसमा लगानीकर्ताहरुलाई भारी मुनाफासमेत दिनुपर्ने हुन्छ । चिनियाँ ऋण महँगो मात्र नभइ भुक्तानी गर्नका लागि राखिएका शर्तहरु पनि जटिल रहेका छन् । उक्त ऋणलाई कुनै राजनीतिक प्रेरित क्षेत्रमा लगानी गर्न नमिल्ने र चिनियाँ संस्थाको हितविरुद्धमा प्रयोग गर्न निमल्ने शर्तसमेत राखिएको छ । रणनीतिक सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाकिस्तानको आर्थिक निर्भरतालाई लाभान्वित गर्ने चीनको प्रयासको एउटा ज्वलन्त उदाहरण पाकिस्तान इस्पात मिल्स (पीएसए) को अधिग्रहण गर्ने प्रयासलाई लिन सकिन्छ । चीनले पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक परिसर पाकिस्तान इस्पात मिल (पीएसएम) कब्जामा लिएर सरकारसँग सम्झौता गर्न पाकिस्तानी अधिकारीहरुलाई बारम्बार भनिरहेको छ । हाल उक्त उद्योग पाकिस्तानको विवादको सूचीमा छ ।
पीएसएम, पाकिस्तानको गौरव र आर्थिक वृद्धिको एक उदाहरण हुनुको साटो एक दुर्लभ रसद लागत लाभहरुको लागी एक तटीय सहरको नजिकै र कच्चा माल र ईन्धन आयातमा निर्भर ५०,००० टन बल्क कार्गो घाटको निकटतामा रहेको बुझिन्छ । उक्त उद्योगमा देखाएको चिनियाँ चासोपछि पाकिस्तानको अनिच्छुकताले चिनियाँ र सीपीईसी अन्तर्गत औद्योगिक सहयोगमा द्विपक्षीय ढाँचा सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । सन् २०१५ २०१६ मा पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१८ र २०१९ मा दुई प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । भुक्तानी सन्तुलन र सहायता अन्तर्गत परियोजनाहरुलाई पूरा गर्नको लागी लिइएको ऋणको कारण बढ्दो सार्वजनिक ऋणको सन्तुलनले गर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा तीव्र गिरावट भएको थियो । पहिले नै संकटमा परेको पाकिस्तानको अर्थव्यवस्था सीपीईसीअन्तर्गतको ऋणले थप संकट सिर्जना गरेको हो । पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋण बढेर सन् २०१९ र २०२० मा १६८ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
उर्जा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै समस्या सिर्जना भएको छ। विद्युत् क्षेत्रमा स्थापित उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ। सन् २०१४ मा २४ हजार ५०० मेगावाट रहेकोमा सन् २०१९ मा बढेर ३९ हजार मेगावाट पुगेको छ । तर, वास्तविकतामा हेर्दा देशमा प्रति उपभोक्ता बिजुलीको खपत कम छ । किनकी पाकिस्तानमा उत्पादित अधिकांश बिजुली चीनले लैजाने गरेको छ । जसका कारण घरेलु उपभोक्ताहरु र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर गरिरहेको छ । चिनियाँ बिजुली कम्पनीहरु बिजुलीको दर घटाउन अडिग भएपछि पाकिस्तानमा बिजुलीको लागत बढेको छ । यस्तो कार्यले सीपीईसीको भावना र अनुबन्धको पवित्रतालाई उल्लंघन गरेका पाकिस्तानको आरोप छ । पाकिस्तानले करिब २. ६ ट्रिलियन डलर बराबरको चक्रिय ऋण समस्याको सामना गरिरहेको छ । अब, सीपीईसी अन्तर्गत विकसित बिजुली परियोजनाहरु आईपीपीको लागीपाकिस्तानलाई १.३ बिलियन अमेरिकी डलर चीनको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्र्ने भएको छ ।
सीपीईसी अन्तर्गत बिजुली परियोजनाहरुमा पाकिस्तानद्वारा लगाइएको कुल ऋण ३ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको अनुमान गरिएको छ । सीपीईसी परियोजनाहरु को छनोट र कार्यान्वयनमा परियोजनाहरुको आर्थिक व्यहभार धेरै हदसम्म उपेक्षा गरिएको छ । सीपीईसी परियोजनाहरु भ्रष्टाचार, मुनाफा र चिनियाँ संस्थाहरुद्वारा अपहरणको बढ्दो समस्यामा परेका छन् । सन् २०२० मा प्रधानमन्त्री इमरान खानको नेतृत्वमा पाकिस्तान सरकारद्वारा गठित पावर सेक्टर लेखापरीक्षण समितिले ऋण आरक्षण र भविष्यको रोडम्यापका विषयमा एक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । समितिले रिपोर्टमा स्वतन्त्र बिजुली उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा ६२५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको भ्रष्टाचार भएको जनाएको थियो । यसको एक तिहाई चिनियाँ परियोजनाहरुसंग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीहरुद्वारा मुनाफाका लागि भ्रष्टाचार गर्ने गरेको र नवसाम्राज्यवादी डिजाइन अनुसार ऋण जालोमा फसाएर भूभागलाई कब्जा गर्ने रणनीति चीनको रहेको उल्लेख गरिएको थियो । अप्रिल, २०२१ मा, नेशनल एकाउन्टेबिलिटी ब्यूरोको बलुचिस्तान अध्यायले ग्वादर पानी डिसेलिनेशन प्रोजेक्टमा लगभग सात मिलियन अमेरिकी डलरको भ्रष्टाचार र बन्दरगाह सहरमा सरकारी जग्गाको अवैध बिक्री भएको खुलासा गरेको थियो । अवैधरुपमा ठेक्का दिँदा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ६ मिलियन अमेरिकी डलरको नोक्सान पुर्याएको छ । जबकि सरकारी जग्गाको अवैध बिक्रीले लगभग १.३ मिलियन डलरको नोक्सान पुर्याएको छ । सीपीईसी अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीहरुलाई धेरै भुक्तानी र व्यापक भ्रष्टाचारले स्पष्ट रूपले संकेत गर्दछ कि उनीहरु पाकिस्तान सरकारका नेताहरुको संलग्नता र सबै दलहरुद्वाराको सहमतिमा लुट मच्चाइरहेका छन् ।
सरकारले सीपीईसी परियोजनाहरुको भौगोलिक प्रसारलाई सन्तुलनमा राख्न सकेको छैन । यसबाहेक आन्तरिक राजनीतिक मतभेद र विभिन्न प्रान्तहरुबीच द्वन्द्व बढेको छ। परियोजनाहरु धेरै केन्द्रीकृत गरीएको र प्रान्तीय सरकारहरुले यी प्रवृत्तिहरुको आलोचना गरिरहेका छन् । सन् २०१० को १८ औं संशोधन अन्तर्गत, प्रान्तहरूले वित्तीय र विधायी स्वायत्तता र प्राकृतिक स्रोतहरुको स्वामित्व प्राप्त गरेका छन् । तर, सीपीईसी अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरुले संघीय सरकारलाई परियोजना वार्तामा अधिनायकवादी नियन्त्रण गरेको आरोप लगाइएको छ । अक्टोबर, २०१९ मा पाकिस्तान सरकारले एक अध्यादेशको माध्यमबाट प्राधिकरण बनाएको थियो । जुन राष्ट्रिय सभा र सीनेटलाई बाइपास गर्दै ल्याइएको उक्त अध्यादेश अन्तर्गतको प्राधिकरणले चीनसँग अन्तरक्रिया गर्ने र सीपीईसी अन्तर्गतका परियोजनाहरुको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । उक्त प्राधिकरणले धेरैजसो ऋण परियोजनाहरु परिकल्पना गरेको छ । यसले पाकिस्तानलाई थप ऋणको जालोमा फसाउने भएको छ । स्थानीय समुदाय र वातावरणमा उनीहरुको प्रभावलाई विचार गरि परियोजना डिजाइन गर्नुपर्ने भए पनि ती सबै कुरालाई बेवास्ता गर्दै अघि बढाउन खोजिएको भन्दै विरोधसमेत भइरहेको छ ।
सीपीईसी परियोजनाहरु अनिवार्य रूपमा जग्गा र संसाधन कब्जाको रणनीति अनुसार अघि बढाएको स्पष्ट भएको छ । स्थानीय समुदायहरुलाई जीविकोपार्जनका स्रोतहरु बन्द भएका छन् । यसले पाकिस्तानका बिभिन्न प्रान्तहरुमा रहेका स्थानीय समुदायहरुलाई ऋण परियोजनाहरु को कार्यान्वयनविरुद्ध विद्रोह गर्न बाध्यता सिर्जना गरेको छ । उदाहरणमा पेशावरका किसानहरु सन् २०१५ देखि उत्तरी बाईपास रोडको विकासविरूद्ध प्रदर्शन गरीरहेका छन् । जसमा क्षतिपूर्तिबिना उनीहरुको घर र खेत, जग्गा कब्जा गरिएको थियो । ग्वादर क्षेत्रका मछुवाहरु ग्वादर एक्सप्रेसवेको विकासविरूद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । र समुद्रमा आफ्नो माछा मार्ने डुंगालाई प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन जारी राखेका हुन् । माछा मारेर जिविकोपार्जन गर्दै आएको उनीहरुको आयआर्जनको स्रोत बन्द भएको छ । सीपीईसी परियोजनाहरुले विभिन्न प्रान्तहरुमा अन्य सामाजिक तनावहरु पनि सिर्जना गरेका छन् ।
जसमध्ये एउटा मुद्दा गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्रको हो । जुन परम्परागत रूपमा शिया बाहुल्य क्षेत्र हो र अहिले सीपीईसीको रक्षाको नाममा सुन्नी बसोबासहरुको प्रभुत्व बढेको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ऋण परियोजनाहरु डिजाइन गरिएको छ र वातावरणमा उनीहरुको प्रभावको कुनै मूल्यांकन बिना कार्यान्वयन गरीएको छ । प्राथमिकता प्राप्त ऊर्जा परियोजनाहरु मध्ये आठ कोइलाबाट सञ्चालित बिजुली संयन्त्रहरु रहेका छन् र जसले वातावरणमा पनि निकै ठूलो असर गरिरहेको छ । पछिल्लो समय पाकिस्तानमा चिनियाँहरुलाई हत्याको घटनाले चीन असन्तुष्ट भएको छ भने पाकिस्तान पनि चीनले पनि ऋणको भार बढाएको भन्दै आक्रोशित बनेको छ । चीन र पाकिस्तानबीचको विवादको एक उदीयमान मुद्दा मुद्राको सन्दर्भमा भएको छ। जसमा चिनियाँद्वारा वित्तपोषण प्रदान गरीएको छ ।
अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपैयाँको तीव्र गिरावटबाट चीनको लगानी जोगाउन चीनले वित्तपोषणसँगै रणनीतिक कराँची र पेशावर रेलवे एमएल१ परियोजनाको वित्तपोषण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त प्रस्ताव पाकिस्तानले अस्वीकार गरेको छ । सीपीईसी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा संलग्न चिनियाँ कम्पनीहरु पाकिस्तानमा सुरक्षा जोखिमबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र सीपीईसी परियोजनाहरु को पुनर्मूल्यांकनको आवश्यकतालाई जोड दिइएको छ । ग्वादर बन्दरगाहको निर्माणमा संलग्न चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (सीएचईसी) ले विशेष गरी राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अशान्ति, पाकिस्तानको वित्तीय कठिनाइ र भुक्तानी गर्नमा ढिलाइ जस्ता महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्बन्धी जोखिमहरुलाई चित्रित गरेको छ । चीनको ऋण जालोमा पाकिस्तान पूर्णरुपमा फसिसकेको छ र अब उम्किने विकल्पहरु पनि कम हुँदै गएको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ ।
