कोभिड-१९ महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनायो । होटेल, पर्यटन, जलविद्युत् आयोजनाहरू धेरै नै प्रभावित भए । उद्योगधन्दा शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि राज्यले विभिन्न नीति लियो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रयास गर्यो ।
राष्ट्र बैंक कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई वर्गीकरण नै गरेर पुनरुत्थानको ढाडस दियो । अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित, निम्न प्रभावितजस्ता विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरेर त्यसै अनुसार पुन कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने मूल नीति केन्द्रीय बैँकले ल्याएको हो । त्यसका अतिरिक्त नगद मौज्याद अनुपात (सीआरआर) घटाउने, बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामयकी प्रावधानमा छुट दिनेजस्ता नीति पनि ल्याइएको छ ।
त्यस्तै कुन वर्गले लग्ने र कुन वर्गले लगेन अथवा ठुलाले मात्र लगे, सानाले पाएनन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिलेसम्म कुनै सर्वेक्षण गरेका छैनौँ । कसले यसलाई फाइदा लियो र कसले लिन सकेन भन्ने अहिले नै यकिन गर्न सकिन्न । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले पुन कर्जा प्रवाह गर्दा बढी प्रभावित देखिएका उद्योग व्यवसायलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्थाले पनि आफ्ना ऋणी ग्राहकलाई चिनेर राज्यको सुविधालाई असल नियतले नै प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ हुन्छ । बजारमा विभिन्न कारणले जनगुनासाहरू आउन सक्छन् । यस्ता सेवा सुविधा नआउँदा जो कसैले पनि गुनासो गर्न सक्छ । त्यस्तो गुनासो कत्तिको जायज हो भन्ने कुरा नबुझीकन केही व्यक्तिको गुनासोलाई नै आधार बनाएर यस्ता सुविधाको दुरुपयोग भयो भन्ने निक्र्यौलमा पुग्नु हुँदैन ।
केन्द्रीय बैंकले अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि केही नियामयकी सहुलियत दिएको छ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसायका कारण वित्तीय प्रणाली समस्यामा नपरोस् भनेर यस्ता नीति लिइएको हो । अहिले पनि राष्ट्र बैंकले यस्ता नियामयकी सहुलियतलाई तुरुन्तै हटाइहाल्ने अवस्था आइसकेको छैन ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुन् थालेको छ । बजारमा भीड बढेको छ । समाज सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ । निर्माण कार्यहरू अघि बढेका छन् । अहिले अर्थतन्त्र गतिशील भएको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले कोभिडको चरम प्रभाव परेको बेलामा दिएका नियामयकी सहुलियत अहिले पनि कायम राखेको छ । अहिलेको अवस्थाका वित्तीय प्रणालीमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
बिस्तारै अवस्था सामान्य बन्दै जाने र अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने वातावरण बनेपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसै बेला अहिले दिइएका नियामयकी सहुलियतमाथि पुनरावलोकन हुन सक्छन् । अहिले भने त्यसो गरिहालेको अवस्था छैन । यस्तो सुविधालाई वित्तीय क्षेत्रले अहिलेको बेलामा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
भुक्तानी प्रणालीमा क्रान्ति
कोभिड १९ ले विश्वभर नै डिजिटल भुक्तानीमा ठुलो क्रान्ति ल्याइएको छ । नेपालमा पनि महामारी सुरु भएपछि यस्ता विद्युतीय भुक्तानीको अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ । केही महिनाको अन्तरालमा अहिले हामी तरकारी किन्दा पनि क्युआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा आएका छौँ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पनि डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्न ठुलो मेहनत गरिरहनु भएको छ । डिजिटल बैंकिङको बारेमा तल्लो तहका जनमानसमा ज्ञान नै नभएको अवस्थाबाट एकै पटक विद्युतीय भुक्तानीमा रूपान्तरण गर्ने गभर्नरको यो प्रयासलाई हामीले सराहना गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र र भुक्तानी प्रणालीमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
केन्द्रीय बैंक आफैँले पनि ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ र ‘पेमेन्ट स्विच’ बनाउन काम अघि बढाइरहेको छ । त्यो काम अहिले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)ले गर्न भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । २०७७ कात्तिकबाट उनीहरूले काम सुरु गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म १० प्रतिशत काम भएको छ । र १६ महिनामा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने योजना छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसमा ठुलो चासो देखाइरहेको छ । अबको एक वर्षमा ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ तयार हुन्छ । त्यसपछि हामी भुक्तानी प्रणालीको नयाँ युगमा प्रवेश गर्छौ ।
वित्तीय स्थायित्व
कोभिडले निम्त्याएको अर्को जोखिम चाहिँ वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती हो । हामीले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि गर्ने प्रयास र यसका लागि चालिएका खुकुला नियामयकी प्रावधानहरूले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम थपेको छ । सङ्कटलाई अर्थतन्त्रमा उकास्नु पर्ने बाध्यता परेका बेला हरेक अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व कमजोर भएको भान पर्छ । अहिले हामीकहाँ पनि त्यस्तै भएको छ ।
स्थायित्वलाई हामीले जाड दिएर नीतिगत कडाइ गर्न थाल्ने हो भने सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न कठिन पर्छ । त्यस कारण पुनरुत्थान र स्थायित्वको सन्तुलन कायम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले यसका मध्यमार्गी बाटो लिएको छ । कोभिडको चरम समस्या भोगेको बेला अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ध्यान दिने र बजेटमा सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्ता नीतिले राम्रो परिणाम ल्याएको उदाहरण हामीले अर्थतन्त्रमा देख्न थालेका छौँ । अब सधैँभरि नियामयकी सहुलियत दिने हो भने वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा जोखिम आउन सक्छ ।
अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै जाँदा हामीले नियामयकी प्रावधानलाई पुनः कडाइ गर्दै जान्छौँ । अहिलेको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह कुन क्षेत्रमा बढी भएको छ भन्ने कुराको सुपरिवेक्षण भइरहेको छ । यसले वित्तीय स्थायित्वका लागि नीतिगत सुधार गर्ने आधार तयार पार्ने छ । अर्को कुरा हाम्रो तरलता व्यवस्थापन हो । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेका छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
कोरोनाभाइरस महामारीले धेरै राज्यलाई अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । धेरै मुलुकमा सरकारले उसलाई आफ्नो नयाँ एजेन्डाको रूपमा पनि लिएका छन् । नेपालमा पनि आत्मनिर्भरताका लागि संविधानले नै सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरेको छ ।
सरकारी क्षेत्रले बाटो देखाइदिने हो । नीति नियममा सहजता ल्याइदिने हो । निजी क्षेत्रले त्यस अनुसार उद्यमशीलता विकास गर्ने हो । राष्ट्र बैंकको भूमिका चाहिँ कर्जामा पहुँच कसरी बढाउने भन्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा र ब्याजदरको माध्यमबाट यी काममा सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका क्षेत्र, विपन्न वर्गजस्ता ‘डेडिकेटेड’ कर्जा योजनाको व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्तमार्फत साना र मूलतः महिला उद्यमीमा कर्जाको पहुँच पुर्याउने प्रयत्न भइरहेको छ । अहिले पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण लिनेमध्ये ९८ प्रतिशत महिला नै छन् । यसले महिलालाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्न गरेको छ ।
अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था अघि सारिएको छ । यसले साना व्यवसायीलाई कर्जामा सहज पहुँच पुर्याउन मद्दत गरिरहेको छ । बैैंकमा ग्राह्य धितो राख्न नसक्ने तल्लो तहका ऋणीहरूलाई विना धितो पनि ऋण दिनु भनेर हामी सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको होम । त्यसबाट १० किसिमका व्यवसायमा विना धितो १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सुविधा दिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले यो काम गरिरहेका छन् । यस्तो कर्जा अहिलेसम्म १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भइसकेको छ । यही आर्थिक वर्षको सात महिनामा यस्तो कर्जा ६ गुनाले बढेको छ । यस्ता कामले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातिर अग्रसर गराउन सहयोग पुग्छ ।
यस्ता सुविधाको गलत प्रयोग पनि भइरहेको पाइएको छ । धितो नराख्नुपर्ने ठाउँमा धितो मागेको, लक्षित वर्गभन्दा बाहिरका मान्छेलाई पनि कर्जा दिएकोजस्ता केही कमजोरी देखिएका छन् । यस्ता सुविधाका प्रभावकारिता र सदुपयोगका लागि हामीले यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखेका छौँ । देखिएका कमी कमजोरीलाई हामीले सच्याउँदै जानपर्छ । राष्ट्र बैंक यसका लागि तयार छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध
निजी क्षेत्र भनेको विकासको संवाहक हो । उनीहरूको उद्यमशीलताले नै हाम्रो बजारमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आर्थिक विकास हुन्छ र राज्य सञ्चालनका लागि राजश्व प्राप्त हुन्छ । अहिले अप्ठेरोमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने माध्यम भनेको निजी क्षेत्र हो । त्यस कारण सरकार र यसका अङ्गहरूले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने नै हो ।
राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र बिचको सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै प्रगाढ हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जा, ब्याजदर र विदेश विनिमयजस्ता क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिरहेको छ । हामीले अहिले पनि समस्यामा परेका व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनरुत्थानका प्याकेजहरू मौद्रिक नीतिमा समेट्यौँ । यो पनि निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने प्रयास हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सार्ने नीतिगत व्यवस्था र कानुनी प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन स्थान दिएको छ । कानुनले सबैलाई समान अवसर प्रस्तुत गरेकै कारण निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक विस्तार हुनसक्छ । हामीले विद्यमान संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर निजी क्षेत्रलाई समन्यायिक प्रतिस्पर्धाको मैदान तयार गरिदिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यो काम गर्दै आएको छ ।
(यो लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा हालै प्रकाशित स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो-सम्पादक)
