काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले पेट्रोलियम पदार्थमा मासिक ५ अर्ब २० करोड घाटा रहेकोले सरकारले कर घटाए या अनुदान दिए अहिले समायोजित मूल्य घट्न सक्ने बताएका छन् । शाहले आइतबार कुरा गर्दै अब चाँडै थप मूल्य समायोजन नगर्ने हो र यही अवस्था चलिरहने हो भने निगम टाट पल्टने र पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताए ।
निकै लामो समयदेखि मूल्य समायोजन नगरेकोले आयल निगम निकै संकटमा परेकोले एक महिनामा दुईपटक मूल्य समायोजन गरेको शाहले बताए । पछिल्लो पटक मूल्यवृद्धि गर्दा पनि पेट्रोलमा १७, डिजेलमा १३ र एलपी ग्याँसमा ६ सय ५७ रुपैँया गरी मासिक ५ अर्ब २० कारोड घाटा भइरहेको शाहको दाबी छ । फेरिपनि मूल्य वृद्धिको विकल्प नरहेको बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने वा बढाउने कार्यमा नेपाल आयल निगमभन्दा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भाउ, मुद्रा स्फिति र उसको अवस्था नै जिम्मेवार हुने भएकोले भन्दै शाहले आफूहरुलाई तारो बनाउनुको अर्थ नभएको धारणा राखे । नेपालमा पेट्रोलियमभन्दा पनि अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा अच्चाक्लि मूल्यवृद्धि हुँदापनि कसैको चासो नभएको भन्दै शाहले निगममाजस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि दबाब दिएर महंगीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए । “नेपालको विडम्बना
पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुने बित्तिकै हरेक कुरामा मूल्यवृद्धि हुन्छ, तर हामीले घटाउँदा पनि अरु क्षेत्रमा भने घटाउँदैनन्, खाने तेलमा १ सय १० रुपैयाँ एक वर्षमा बढेको छ, अन्य खाद्यान्नमा महंगी आकासिएको छ, आयल निगमभन्दा अरु क्षेत्रमा निकै ठूलो सेवा सुविधा छ, हामी सेवा सुविधा पाउनेमा ११ औ स्थानमा छौं तर सबैभन्दा बढी तारो हामीलाई गरिन्छ, अन्य क्षेत्रको विषयमा खोई नेता कार्यकर्ताहरु बोल्नुभएको ?” शाहले भने ।
निर्देशक शाहले अहिले निगमलाई जे आरोप लागे पनि पेट्रोलियम पदार्थ घाटामा बिक्री गरिरहेको भन्दै शाहले भने, “१ सय ५३ रुपैयाँमा पेट्रोल खरिद गरेर १ सय ३६ मा बिक्री गरिरहेको कुरा कसले बुझ्ने हो कुन्नी ? हामीले भारतबाट ८३ मा खरिद गरेर ल्याउँछौं, त्यसमा नेपाल सरकारले विभिन्न शिर्षकमा गरेर ५८ रुपैयाँ राजश्व लगाउँने गरेको छ, ५ रुपैयाँ भारतबाट थानकोटसम्म ढुवानी भाडा र बीमा, डिपोबाट डिलरसम्म उनिहरुको कमिसन र त्यसबीचको खर्च ५ रुपैयाँ ७० देखि ८० पैसा जतिको बीचमा उड्ने वा बास्पिकरण भएर जानेमा हुन्छ, तलब–भत्ता, सेवासुविध र अफिसियल खर्च प्रति लिटर ७० पैसामा व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौं ।
हामीले ७० पैसामा प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गरेकाछौं तर छिमेकी देश भारतमा भने २ रुपैयाँ प्रति लिटर खर्च गर्छन्, तर अझै हामीमाथि नै आरोप छ । सेल्सकै भोलुममा हेर्दा हाम्रोमा ०.५ प्रतिशत पनि प्रसाशनिक खर्च भएको छैन, अनि मानिसहरु आरोप लगाउँछन्, आयल निगमले अरबौ अपचलन गर्योे ।” भिआईपीहरुलाई पेट्रोल सित्तैमा दिँदै आएको भन्ने विषय अनावश्यक रुपमा बजारमा हल्ला भएको र त्यसलाई खण्डन गर्दै भने, “निगमको प्रयोजन भन्दा अरु कुनैमा पनि अनावश्यक खर्च भएको छैन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुस् महालेखा परीक्षकको कार्यालय जानुस् त्यो झुट्टा सावित हुन्छ ।”
