बेइजिङ । चिनियाँ अधिकारीहरूले शिक्षामा निष्पक्षता प्रबर्द्धन गर्ने अभियान अन्तर्गत निजी प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयहरूलाई सार्वजनिकरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन दबाब दिइरहेका छन्। चीनले नाफामुखी शिक्षामाथिको क्र्याकडाउनलाई तीव्रता दिइरहेको छ।

शिक्षामा निजी क्षेत्रको वृद्धिले लागत बढेको छ, आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको लागि उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त गर्न वर्षमा हजारौं डलर खर्च गर्छन्। यसले धेरै युवाहरूलाई विवाह गर्ने र सन्तान जन्माउने विषयमा बाधक बनाएको भन्दै चीन सरकारले शिक्षाको निजीकरणलाई रोक्ने अभियान सुरु गरिएको हो । सरकारले असमानतालाई सच्याउन र जन्म प्रबर्द्धन गर्नका लागि निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र विद्यालयपछिको ट्युटरिङ र टेस्ट प्रिप कम्पनीहरू कथित क्र्याम स्कूलहरूको शुल्कलाई नियमन गर्न खोजेको छ। तर, राज्यको कोषको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा गुम्ने ट्रेड अफ हुन सक्छ।

गत वर्ष १६ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू निजी प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयहरूमा पढेका थिए। जसमा ९ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू र १५ प्रतिशत प्राथमिक विद्यार्थीहरूको रहेका छन् । तर, यस महिनाको सुरुमा, शान्सी प्रान्तका शिक्षा अधिकारीहरूले पत्रकारहरूलाई उनीहरूले अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई उनीहरूको सम्पत्ति स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण गर्न र सार्वजनिक विद्यालयहरूमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहित गर्नेछन्।

ग्वाङ्डोङ प्रान्तको ७.२ मिलियन शहर फोसानमा केही जिल्लामा निजी विद्यालयहरू खरिद गर्ने योजना छ । चाङ्सा र झोउको सहरहरूले अर्को वर्षको अन्त्यसम्ममा निजी विद्यालयहरूमा जाने प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको अनुपात ७।२ मिलियनभन्दा कममा घटाउने लक्ष्य राखेका छन् । त्यो संख्या ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनका लागि सरकारले कम्तीमा ६० वटा निजी संस्थाहरू खरिद गर्नुपर्ने, कम्तीमा २०० अन्य विद्यालय बन्द गर्ने र ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई सार्वजनिक शिक्षामा लैजान आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

निजी विद्यालयहरूमा यो बन्दाबन्दी कम्युनिष्ट पार्टी र राज्य परिषदले मे महिनामा पठाएको निर्देशनहरूमा फर्किन्छ। अपवादबाहेक कुनै पनि नयाँ निजी विद्यालय खोल्न अनुमति नदिइने स्थानीय मिडिया रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरेका छन् । केही निजी विद्यालयहरूले आप्रवासी कामदारहरूलाई सेवा दिन्छन् जसले आफ्ना छोराछोरीलाई क्षेत्रीय सार्वजनिक विद्यालयहरूमा भर्ना गर्न सक्दैनन् किनभने परिवारहरू घर दर्तामा भर्ना भएका छैनन्। यी निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहनेछन्, तर स्थानीय सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्नेछन् ।