काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालमा चिनियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनीको मात्रा बढिरहेको छ । चिनियाँ लगानी नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरका अन्य देशमा पनि बढिरहेको छ ।
चीनले आफ्नो महत्वंकाक्षी परियोजना वान बेल्ट वान रोड (ओबीओर) संञ्चालन गर्ने योजना बनाएपछि चिनियाँ लगानीमा अत्याधिक बृद्धि भएको छ । ओबीओआर कुनैबेला चीनले घोषणा गरेको रेशमी मार्ग (सिल्क रोड) को परिमार्जित स्वरुप हो । अहिले वान बेल्ट वान रोडलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ भन्न थालिएको छ।
सडक, यातायात, रेल र ऊर्जाका माध्यमबाट व्यापार विस्तार गर्ने सोचका साथ सुरु गरियको यो परियोजनाले प्रत्यक्ष छुने ६४ वटा देशमा चीनको लगानी केन्द्रीत रहेको छ । बीआरआई परियोजनाले ६५ देश, ४.४ अर्ब जनसंख्या र संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोप पुनर्निर्माण गर्न अमेरिकाले बनाएको मार्सल योजनाभन्दा यो कैयौं गुणा ठूलो परियोजना हो। यसमा हालसम्म कयौँ देशमा सञ्चालित सयौं योजनामा एक ट्रिलियन डलरभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ।
चीनले यो परियोजना अन्तर्गत नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्रै एक सय ६० बिलियन डलर खर्च गर्ने बताएको छ । पछिल्लो समय देशको लगानीमा कमी भइरहँदा चिनियाँ लगानीमा भने ह्वात्तै बृद्धि भएको छ । २०४९ पछि नै नेपालले बाह्य लगानीका लागि सीमित क्षेत्रहरूमा बाहेक प्रायः सबै क्षेत्र खुला गरिसकेको छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी धेरै हुने क्षेत्र मध्ये होटल तथा रेष्टुरेण्ट मूख्य क्षेत्र हो ।
सेवा तथा पर्यटन उद्योगमा चिनियाँ लगानी भित्रिरहदा पर्यटन व्यवासायी भने त्यति खुसि देखिदैनन् । नेपाल टुर एण्ड ट्राभल एजेण्टस अध्यक्ष सिएन पाण्डे भने चिनियाँ लगानीलाई पुरै सकारात्मक तरिकाले हेरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । चिनियाँ पर्यटकको संख्यामा बृद्धि भएको देखिएपनि चिनियाँ पर्यटकले बास बस्नको लागि चिनियाँ होटल र खानको लागि चिनिया खाना नै खोज्ने प्रवृति पनि उत्तिकै बढेको उनले बताए ।
समृद्ध चीनका योजनाकार मानिने देङ सियाओ पिङ सन् १९७८ मा नेपाल आएका थिए । उनी त्यतिखेर चीनका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका थिए । पिङले नेपाल आउँदा राखेको लगानी साझेदारी प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि चीनले नेपालमा लगानी भन्दा सहयोग गर्न सुरु गरेको थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा चीन सहयोगभन्दा लगानीमा धेरै रुची देखाउन थालेको छ । नेपालमा चिनियाँ लगानीका २ हजारको हाराहारीमा उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता भएका छन् ।
नेपालको ठूलो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनिएको जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगमा चिनियाँ कम्पनीहरूको उपस्थिति क्रमशः बढ्दो छ । त्यस्तै, दुई चिनियाँ कम्पनीले पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेका छन् । पोखरामा कम्पनी सीएएमसी र भैरहवामा नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसनले ठेक्का पारेका हुन् । पोखरा विमानस्थलका लागि चिनियाँ एक्जिम ब्यांकले करीब २२ अर्ब ऋण दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ निर्माण पनि चिनियाँ कम्पनीले नै गरिरहेको छ । चीन सरकारको सहयोगमा चक्रपथ विस्तार परियोजनाअन्तर्गत ८ लेनको सडक निर्माणमा सांघाई कन्स्ट्रक्सन कम्पनी संलग्न छ । त्यस्तै जानकारहरू देशबाहिर लगानी बढाएको चीनका लागि नेपालमा रणनीतिक उपस्थिति पनि बढाउन खोजिरहेको बताउँछन् । त्यसैकारण, नेपालको हर परियोजनामा हात हाल्न चीन व्यग्र छ ।
नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरूको छवि पनि गतिलो छैन । बोलकबोलमा सस्तो रकमको प्रस्ताव गरेर ठेक्का हात पार्ने अनि कामको गुणस्तर घटाउनेदेखि ढिलाइ र भेरिएसनका नाममा रकम बढाउँदै जानेसम्ममा चिनियाँ कम्पनीहरू बदनाम छन् । चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरुले नेपालका विभिन्न क्षेत्रका योजनाहरुको ठेक्का लिने तर समयमा ती योजनाहरु पूरा नगर्दा विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन् । चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरुले लिएका ठेक्काहरुको कार्य प्रगति सन्तोषजनक छैन । चिनियाँ लगानीकर्ताहरुले राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्टाचारको पैसा प्रवाह गर्ने माध्यम बनाएका छन् ।
सबैखाले व्यापारिक लाभका लागि कूटनीतिक परिचालन गराउनेमा पनि चिनियाँ कम्पनीहरू माहिर मानिन्छन् । फेरि चीनबाट ठूलो लगानी भित्र्याउने सपना देखे पनि त्यो जुटाउन उत्तिकै सकस छ । व्यापक आर्थिक सुधार नगरी न चिनियाँ कम्पनीले ठूलो ऋण पत्याउँछन्, न त त्यो नेपालको हितमा हुन्छ । दीर्घकालीन भार थेग्नै नसक्ने ऋण लिंदा अन्य मुलुकजस्तै नेपाल पनि वित्तीय बोझ्मा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । अर्कातिर, नेपालको ऋण र सहायता रकम खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि झन्–झन् खस्कँदो छ ।
