×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

४३ किलोवाट क्षमताको दरखोला दोस्रो जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनामा, स्थानीयवासी दङ्ग

GLOBAL IME BANK
KAMANA SEWA BIKAS BANK

४३ किलोवाट क्षमताको दरखोला दोस्रो जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनामा, स्थानीयवासी दङ्ग

३ फाल्गुन २०७८, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: ३ मिनेटभन्दा कम

म्याग्दी । पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका २ लुलाङमा गत भदौ २० गतेदेखि अवरुद्ध भएको जलविद्युत् आयोजना ६ महिनापछि सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासी खुसीले दङ्ग परेका छन् । दरखोलामा गत भदौमा आएको बाढीले बगाएको दरखोला दोस्रो जलविद्युत् आयोजना ६ महिनापछि पुनः सुचारु भएको छ । पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–२, लुलाङको लघुजलविद्युत्् परियोजना ६ महिनापछि सुचारु भएको हो । ४३ किलोवाट क्षमताको दरखोला दोस्रो लघुजलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् गृह, बाँध र कुलो पहिराले बगाएपछि विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको थियो । लघुजलविद्युत् परियोजनाको संरचना मर्मतपछि सुचारु भएको होे । जलविद्युत् आयोजना पहिरोले बगाएपछि गाउँ अन्धकार बनेको थियो ।
परियोजना पुनःनिर्मााण गर्न गाउँपालिकाले १२ लाख र स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत १० लाख गरी २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको परियोजना पुनःनिर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर पाइजाले बताउनुभयो । गत पुस महिनाबाट परियोजना मर्मतको काम थालिएको थियो । मर्मतपछि परीक्षण गरिएकोमा सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । बत्ती बलेपछि टुकीकोभरमा विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने बाध्यता हटेको स्थानीयवासी भक्तबहादुर सिञ्किजा पुनमगरले बताउनुभयो । विद्युत् सेवा सुचारु भएपछि गाउँमा रहेका कुटानीपिसानी गर्ने मिल, फर्निचर उद्योगका साथै विद्यार्थीको पठनपाठनमासमेत सहज भएको छ ।
अन्धकारमय बनेपछि सोलार र टुकीका भरमा बसेका स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन् । २०७६ मा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र ८५ लाख ९७ हजार, जनश्रमदान ३३ लाख गाउँपालिकाको ५० लाख र स्थानीयवासीबाट चन्दा सहयोगबाट प्राप्त रु ५ लाख तीन हजार गरी एक करोड ७४ लाखको लागतमा परियोजना निर्माण गरिएको थियो । लमसुङस्थित मरेनीको फेदीमा रहेको ४३ किलोवाट क्षमताको दरखोला दोस्रो लघुजलविद्युत् परियोजना बाढीले बगाएको थियो । विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा वडा नं २ का खोरिया, लुलाङ, लमसुङलगायतका ३५४ परिवार प्रभावित भएका छन् ।
विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा समस्या भएको छ । विसं २०७३ मा पहिराले जुगेपानीस्थित २५ किलोवाट क्षमताको विद्युत्गृह बगाएपछि सोही परियोजनालाई २०७५ सालमा मरेनीको फेदीमा स्थानान्तरण गरिएको हो । गाउँपालिकाको रु ५० लाख र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको रु ८६ लाख तथा स्थानीयवासीको श्रमदानमा उक्त परियोजना निर्माण गरिएको हो ।
बाढीले रु एक करोड ५० लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ । परियोजना पुनःनिर्माणका लागि गाउँपालिकाले रु १० लाख र प्रदेश सरकार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले रु १० लाख विनियोजन गरेको थियो । मर्मतपछिको अवस्थाको गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुन सहितको टोलीले निरीक्षण समेत गर्नुभएको छ ।
 
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन
जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा बहुक्षेत्रीय पोषणको आंशिक प्याकेज अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा रु ४६ लाख लगानी भएको छ । गत आवदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका जिल्लाका सबै स्थानीय तहको लागि चालू आबमा रु ४६ लाख थप गरिने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमभित्र रहेको पोषण प्रवद्र्ध्नको लागि उक्त रकम लगानी गरेर आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थालाई बलियो पार्ने प्रयास गर्न लागिएको हो । उहाँका अनुसार बेनी नगरपालिकाले रु लाख र बाँकी रहेका मङ्गला, धौलागिरि , अन्नपूर्ण , रघुगङ्गा र मालिकाले समानरुपमा सात लाख ६० हजार प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
“यो रकम स्थानीय तहमा पठाएपछि कार्यक्रममा राखिएका शीर्षक र उपशीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ । यसबाट सुनौला हजार दिनका आमा र बच्चा तथा पाँच वर्षसम्मका बच्चा तथा आम नागरिक सबैको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ,” सहसचिव अधिकारीले भन्नुभयो ।
सुनौला हजार दिनको अवधिमा ८० र पाँच वर्षभित्रमा ९० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास हुन्छ । बच्चालाई पोषणको आवश्यकतापर्ने बेला नै यही हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउने काम स्थानीय तहको भएको उहाँको भनाइरहेको छ । ९५ प्रतिशत क्रोनिक रोग खानाका कारणबाट सुरु हुने भएकाले खानपानको कुरामा विशेष ध्यान दिन र त्यसका लागि स्थानीय तहले विशेष जोड गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक भएकोले कार्यक्रम लागू भएका ठाउँमा सोही अनुसारको सहजीकरणको काम भइरहेको बताइएको छ ।
बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या आउन नदिन विद्यालयमा खाइने खाजा, अस्पतालमा प्रदान गरिने खाना, खाद्य सुरक्षा र सुरक्षित खाने पानीमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ रहेको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम देशका ७७ जिल्लामध्ये ७४ ओटा जिल्लाका ७२० ओटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिएको छ । कास्की, चितवन, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा भने यो कार्यक्रम लागू गरिएको छैन । -रासस
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: