">
काठमाडौँ। नेपाल सरकारले २०७९ को बजेट ल्याउने योजना बनाउँदै छ । बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायसंग छलफल गरेर अघि बढिसकेको छ । हरेक बर्षको जेठ १५ गते अर्थ मन्त्रालयले सदनमा बजेट पेश गर्नैपर्छ । यो मितिमा बजेट ल्याउनु पर्छ भनेर २०७२ को संविधानमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक तरलताका बिच कस्तो बजेट ल्याउलान् ? अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको विषयमा कोहि अनविज्ञ छैनन् । जसका कारण आम नागरिकहरुले सरकारी खर्च कटौती देखि लिएर तलब भत्ता पनि आधा गनुपर्न माग राख्दै आएका छन् । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र पेन्सन वाला कर्मचारीको पेन्सन पुरा कटौती गर्न जनताहरुले पटक पटक भनिरहेका छन् ।
तत्कालको लागि सरकारी गाडी किन्न छुटाइने बजेट पनि स्थगित गर्नुपर्नेमा अर्थविद्हरुको जोड छ । अब आउने बजेटमा करको दायरा बढाउन अर्थविद्हरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । घर धनीलाई मात्रै करको दायरामा ल्याउन सक्यो भने अर्बौं राजस्व उठ्नेमा उनीहरु विश्वस्त देखिन्छन् । जस्तै घर धनीले घर जग्गामा गरेको लगानी बापत राजस्व उठाउन सक्नु पर्यो । किनकि घर धनीहरुले लगानी बापत कर तिरेका छैनन् । एउटा घरमा दुई करोड देखि अर्ब रुपैंयासम्म लगानी गरिएको छ । मासिक पचास हजार देखि ६ करोड सम्म घरवहाल उठाइरहेका छन् । राज्यले यस बाट पनि राजस्व पाएको छैन । घरको अवस्था कस्तो छ ? मान्छे बस्न ठिक छ कि छैन ? चेकजाँँच गरेर स्टिकर लगाईदिनु परयो । अवस्था ठिक भएकोलाई हरियो र नभएकोलाई रातो स्टिकर द्धारा छुटाउनपर्छ । राजस्व उठाउनलाई घरहरु घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्नै निति कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्छ । घरेलु र कम्पनीमा जान अटेर गर्ने घरधनीहरुलाई सम्पुर्णताको प्रमाण पत्र दिनमा रोक लगाउनु पर्छ । त्यस्ता घरहरुलाई किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । सरकारले कर्मचारी खटाएर घरवहाल उठाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा राख्न पर्छ । यो नियम लागु गर्दा लाखौं नेपालीले नेपालमै रोजगार पाउँछन् ।
ठाउँ हेरेर एउटा सामान्य कोठाको मासिक सात देखि दश हजार सम्म भाडा लिने गरिएको छ । त्यसै गरी एउटा सटरको दश हजार देखि आठ लाख सम्म उठाउने गरिएको पाइन्छ । वडा र घरधनीको मिलोमतोमा दश हजारको राजश्व दुई सय र आठ लाखको हजार तिर्छन् । वडाका कर्मचारीहरु निकम्मा हुँदा राज्यले बर्षनी अर्बौं रुपैया राजस्व गुमाइरहेको छ । कोठा भाडा र सटर भाडा घरधनीको जिब्रोले निर्धारण गर्छ । अब सरकारले नै घरवहाल निर्धारण गरिदिनु पर्छ । घरभाडा मंहगो लिन्छन् तर सेवा सुविधा दिदैन् । कोठामा बस्नेहरुले मंहगो वहाल तिरे पनि राज्य रित्र्तै छ । सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा यी बिषयहरु समावेश गरिनु पर्छ । त्यस्तै, निजी सवारी साधनलाई पनि करको दायरामा ल्याउन पर्छ । सार्वजनिक सवारी साधनझैं प्रत्येक चार महिनामा रोड परमिट छ महिनामा जाँचपास र घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्ने निति ल्याउनु पर्छ । दुई पाङग्रे सवारी साधनको प्रदेषण चेक गर्ने र स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । एउटा निजी सवारी साधनमा तीन लाख देखि तीन करोड सम्म लगानी गरेको छ । सबै भन्दा बढी दर्ता निजी प्लेटकै सवारी साधन छ । जसले राज्यलाई राजस्व तिरदैन ? तर, बाटोमा लगानी सरकारको छ । दुई पाङग्रे सवारी साधनले प्रदेषण चेकजाँच नगरेको खण्डमा नामसारीमा रोक लगाउने र चार पाङग्रे सवारी साधनले पनि पञ्जीकरण गरेन् भने नामसारीमा रोक लगाउनु पर्छ ।
सरकारले अगामी बजेटमा यी निति ल्याउन सके राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठछ । पछिल्लो समय अधिकांशको लगानी भनेको घर जग्गा र निजि प्लेटको सवारी साधन नै हो । तर, यहाँ बाट उठ्ने राजस्व शुन्य बराबर छ । अबको बजेट भाषणमा खेती योग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने, जसलै खेती योग्य जमिनमा घर बनाएको छ उसलाई थप कर लगाउने । एक चौटी घर भत्किएपछि उक्त जग्गामा घर बनाउन नदिने । खेती गर्ने किसानलाई कर छूट दिने । अनि उब्जनि हुने जमिन मासेर बाटो बनाउने कामलाई रोक लगउनु पर्छ । यातायात व्यवसायीहरुले विभिन्न चीजमा तिर्न पर्ने राजस्व विगत तीस बर्ष देखि बढेको छैन । सवारी साधनको जाँचपास, रोडपरमिट, बिलबुक नविकरण, प्रदुषण, पञ्जीकरण, अञ्चालीकरण, पटके,बीस बर्षै गाडी स्क्याब, नामसारी, रङ् परिवर्तन, जेब्रा क्रसमा गाडी नरोक्दा कारवाही वापत लिनु पर्नै राजस्व बढाएको छैन । यता, सरकारले तोको भन्दा बढी भाडा यात्रु सँग लियोको खण्डमा कारवाही वापत लिनु पर्ने राजस्व पनि बढाएको छैन । ट्याक्सीको मिटर जडान वा नविकरण गर्दा सरकारले लिनु पर्ने राजस्व पन बढाएको छैन ।
२०४९ साल देखिनै यी चीजको राजस्व यथावत् नै छ । सरकारले यी बिषयमा राजस्व उठाउने हो भने नेपाललाई विदेश ऋणको खाँचो पर्दैैन । खेती योग्य जमिन मासिदैन भने खाद्यान्नमा संकट आउँदैन । व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ । नाफा धेरै देखेपछि पछिल्लो समय वित्तिय संस्थाले निजी सवारी, घरजग्गा र सेयरमा लगानी बढ्दो छ । यी शीर्षकमा लगानी बढाउदा मुलुकमा आर्थिक तरलता बढ्यो । वित्तिय संस्थाले किसानहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने मुलुकमै खाधान्न उब्जनी हुन्छ । सरकारले बजेट कार्यक्रममा यी निति समावेश गर्दा मुलुकलाई फाइदैफाइदा हुन्छ ।
