×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

यातायात मन्त्रालयको निर्णय सरासर व्यवसायीको पक्षमा देखियो : अनुसा थापाको लेख

GLOBAL IME BANK
KAMANA SEWA BIKAS BANK

यातायात मन्त्रालयको निर्णय सरासर व्यवसायीको पक्षमा देखियो : अनुसा थापाको लेख

८ बैशाख २०७९, बिहीबार

पढ्न लाग्ने समय: ४ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौँ। भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले २० वर्षे पुरानो गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतबाट चल्ने नयाँ ट्याक्सी किनेर दर्ता गर्ने दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले सट्टापट्टामा पेट्रोलबाट चल्ने ठाँउमा विद्युतबाट दिने तयारी भएको जनाएको छ । मन्त्रालयको सचिव नेत्र सुवेदीले पुराना, थोत्रा र २० वर्ष नाघेका ग्याँस ट्याम्पो, माइक्रोबस र ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दिने निर्णय भएको बताए । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर सिण्डिकेट तोड्नुपर्ने बेलामा मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गरिदिएको छ ।

मन्त्रालयले नयाँ दर्ता खोल्नुको साटो फेरिपनि स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा ट्याक्सी दिन लागेको हो । जसको कारण फेरिपनि ट्याक्सी व्यवसायीको विकृति मोलाउने देखिन्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिदाँ यात्रु ठगिने क्रमको अन्त्य नहुने भो । त्यसैगरी, राज्यपनि राजस्वविहिन हुन्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा नम्बर प्लेटकै मूल्य १२ लाख रुपैंया पर्छ । हाल बजारमा एउटा ट्याक्सी किन्न पहिल्यै ३२ लाख रुपैंया जुटाउनुपर्छ । मँहगोमा ट्याक्सी किनेपछि आफ्नो लगानी उठाउन र नाफा कमाउन यात्रु ठग्नु स्वाभाविकै हो । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाउछन् । जसले गर्दा ट्याक्सीको मूल्य २० लाख रुपैंया पर्न जान्छ । ट्याक्सीको मूल्य सस्तो पर्नेबित्तिकै यात्रुलाई भाडा पनि सस्तो पर्न जान्छ । यता, नयाँ व्यवसाय पनि भित्रिन पाउछन् । मुलुककै स्वरोजगार भन्नेले सजिलै रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । ट्याक्सीको संख्या बढ्छ भने यात्रुले आवश्यकता परेको बेलामा ट्याक्सी पाउछन् । यो सुविधा भने उपत्यकाभित्र र बाहिर दुवैको हकमा लागू हुनेछ । ३८ वर्षअघि अटोशोरुमसंग गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरेका व्यवसायीले आफैले चलाएर, भाडामा लगाएर दुई करोडभन्दा बढी कमाइसके ।

मन्त्रालयको अहिलेको निर्णयले फेरिपनि एउटै व्यक्तिले २० वर्ष व्यवसायी गर्ने देखिन्छ । पहिलेको ३८ वर्ष र अबको २० वर्ष गरेर ५८ वर्ष एउटै व्यक्तिले व्वसायी गर्छन् । तर, ट्याक्सीको संख्या बढ्दैन्, जनसंख्या बढेर कहाँ पुगिसक्छ । गत वैशाख १ गतेदेखि ट्याक्सी भाडा बढाइएको छ । चढनेबित्तिकै फ्लगडाउनबापत ५० रुपैंया तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैंया तोकिएको छ । राति ९–६ बजेसम्म भाडा र फ्लग डाउन दुवैको डेढीसहित ७५ रुपैंया निर्धारण गरिएको छ । दैनिक पाँच करोड रुपैया कुनै सेवासुविधा नै नलिईकन यात्रुले तिरिरहेका छन् । न ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च भएको हुन्छ न यात्रुले कुनै सेवासुविधा नै पाएका हुन्छन् । यहाँँबाट पनि यात्रु नै लुटिरहेका छन् । २०४३ सालमा डेढ लाखमा विक्रम ट्याम्पोको दर्ता खुलाइएको थियो । यसले प्रदुषण गप्यो भनेर २०५६ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विस्थापन गर्ने र पुरै भ्याट र भन्सार छुट दिएर अर्को गाडी दिने निर्णय गप्यो । यो बिचमा विक्रम ट्याम्पोले ५०– ६० लाख आम्दानी गरिसकेको थियो । त्यसको सट्टादर्तामा ४० लाख पर्ने डिजेल माइक्रोबस र ग्याँस माइक्रोबस २० लाखमा ल्याए ।

२३ वर्ष गुडिसकेको माइक्रोबसले १० करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिसक्यो । अब फेरिपनि उही नम्बर प्लेटमा ट्याक्सी दिने हो भने अरु जनतामाथि अत्याचार हुन्छ । भन्सार र भ्याट पुरै छुट दिएर तीन लाखपर्ने ग्याँस ट्याम्पोलाई डेढ लाखमा दिइएको थियो । २०५० सालमा डेढ लाखमा किनेको ट्याम्पोले अहिले तीन करोडभन्दा धेरै रकम कमाइसक्यो । एउटै व्यक्तिले सम्पत्ति जोडेको जोड्यै छन्, अरुको हेरेको हेप्यै । ट्याक्सी व्यवसायीको एउटै योजना आफु मात्र व्यवसाय गरिरहने । ट्याक्सीमा भएको एकाधिकार कुनैपनि हालतमा तोड्न नदिने । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिने । आफु मात्र कमाइरहने, राज्यलाई राजसव पनि नतिर्ने । प्रदेश सरकारले तुरुन्तै नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिनुपर्छ । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको सट्टादर्तामा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता गर्ने काममा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । २०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको थियो । यातायात कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागले सोही वर्ष साउन २० गतेदेखि १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । १८५० ट्याक्सी किन्नको लागि एक हजार १० रुपैंया राजस्व तिरेर १५ हजार सात सय ७१ जनाले फाराम बुझाए । तर, तोकेको जतिले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए, अरुको दुःख खेर गयो ।

त्यसैगरी, १४ जिल्लाको भुकम्पपिडितलाई लक्षित गर्दै २०७२ चैत २१ गते १५०० ट्याक्सीको दर्ता खोलियो । २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ गतेसम्म एक महिने सूचना जारी गप्यो । एक सय १० रुपैंया राजस्व तिरेर एक लाख ४९ हजार पाँच सय ५८ जनाले फाराम बुझाए । तर, १५०० बाहेक अरुले ट्याक्सी पाएनन् । यो दुईवटा उदाहरणले ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्ने रहर भएको व्यक्तिहरुलाई जनाउछ । २०५७ जेठ १७ गते बागमती अञ्चलमा ट्याक्सीको दर्ता बन्द भयो । ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुने बेलामा जम्मा सात हजार पाँच सय ट्याक्सी थियो । त्योमध्येमा पाँच हजार ६ सय ५० पेट्रोलबाट चल्थ्यो भने एक हजार आठ सय ५० डिजेलबाट चल्थ्यो । आएको डेढ वर्षमै डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी विस्थापित भयो । २०५७ सालपछि बागमती अञ्चलमा जनसंख्या ह्वात्तै बढ्यो । तर, ट्याक्सीको संख्या घट्यो । २०६९ सालमा यातायात अञ्चल कार्यालय, एकान्तकुनाले पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकता छ भनेर माग गरेको थियो । ट्याक्सीले सेवासुविधा दिन नसकेको र अपुग भएको बताउदै नयाँ ट्याक्सीको माग गरिएको थियो । त्यस्तै, वर्षैसपच्छे नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्नेमा कार्यालयको जोड थियो । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ तर बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छ ।

उपत्यकाबाहिरका जनताले मर्दा र पर्दापनि ट्याक्सी चढ्न पाएका छैन् । अन्य जिल्लामा पनि ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । २०५० सालदेखि एयरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिएको हुन्छ । त्यहाँ जम्मा दुईसय सात वटा ट्याक्सी छ । तैपनि, त्यसमा मिटर जडान गरिएको छैन् । विदेशी र स्वदेशी दुवैलाई उनीहरुले सक्दो ठगिरहेका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरु आफु पनि सस्तोमा सेवासुविधा नदिने ? बाटो कब्जा गरेर जनता ठगिरहने ? यसको अन्त्य कहिले र कसले गर्ने ? सरकारले कि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिनुपप्यो । होइन् भने मिटरजडित, तिन पाङग्रे फो स्टक ट्याम्पो सञ्चालनमा ल्याउनुपप्यो । ट्याक्सी नजाने ठाँउमा फो स्टक ट्याम्पो जान्छ । यो ट्याक्सीको ठगीधन्दा रोक्ने एकमात्र विकल्प हो । ट्याक्सीले छोडेकोलाई ट्याम्पोले बोक्छ । विद्युत वा पेटेल जेबाट चल्ने भएपनि यसको तत्कालै यसको दर्ता खोल्न आवश्यक देखिन्छ । फो स्टक ट्याम्पो किनेर प्रतिकिमि १२ रुपैंयामा चलाउछु, सेवाशुल्क लिदिँनभन्दा पनि सरकारले सुन्दैन् । हुनेखाने ट्याक्सी चढ्थे, हुँदाखाने ट्याम्पो । यसबाट धेरै नेपालीले रोजगारी पाउने देखिन्छ ।  -अनुसा थापा

 

CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: