काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अव हरेक ब्रोकरहरुको पूँजी २० करोड पुग्नुपर्ने र हरेक बर्ष नयाँ ब्रोकरका लागि लाइसेन्स खुला गर्ने नीति आउनेगरी सोको मस्यौदा पास गरेपछि अहिले सेयर बजार तातेको छ । बोर्डको यो निर्णयसँगै नेपालको सेयर बजारमा वर्षौंदेखि जारी सिमित ब्रोकरहरुको सिण्डिकेट समाप्त मात्र हुने भएको छैन, बरु अव अहिलेकै जसरी लगानीकर्ता लाई दिनुसम्म दुख दिएर ब्रोकरहरुको बिजनेश चल्दैन भन्ने दिन आउने पक्कापक्की भएको छ । २ करोडको पूँजी राखेर खोलिएका ५० ब्रोकरको हातमा दैनिक अरवौंको कारोबार हुने सेयर बजार जोडिएका बेला बोर्डले गरेको निर्णयले अव ब्रोकरको चलखेल पनि कम हुने प्रष्ट छ । तर २ बर्षभित्र २ करोडको पूँजीलाई २० करोड बनाउन ब्रोकरहरु मान्लान् ? ब्रोकरहरुको बिजनेश पनि खोसिने पक्का भएको छ ? यो केसलाई ब्रोकरहरुले कसरी लेलान् ? हामीले स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीसँग यस विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।
१. धितोपत्र बोर्डले २ करोडबाट ब्रोकरको पूँजी २० करोड पुर्याउने भनेको छ, तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
धितोपत्र बोर्डले गर्यो भनिएको उक्त निर्णय आधिकारिक रुपमा कतैपनि आएको छैन । धितोपत्र बोर्डले पास गर्नेपनि हो कि होईन ? पास गरे पनि त्यसले कानुनी मान्यता पाउनका लागि फेरी मन्त्रीपरिषदबाट पास हुनुपर्ने होला । त्यसैले उक्त निर्णयप्रति कुनै आधिकारिकता नभएकाले हाम्रो पनि आधिकारिक धारणा भने बनिसकेको अवस्था छैन । अपुष्ट कुरामा संघले धारणा बनाउने भन्ने कुरा पनि भएन । आधिकारिक कुरा आएपछि यस विषयमा हाम्रो संघको औपचारिक कुरा आउनेछ ।
२.सिमित ब्रोकरको कोटा खारेज त हुने भयो नि ! होईन र ? कि यो पनि जानकारी छैन ?
त्यस्तो होईन । ब्रोकरको कोटै भनेर त अहिलेसम्म त कहाँ थियो र ? कुनैबेला नेपालमा ३२ वटा ब्रोकर थिए । पछि ९ वटा थपियो । अर्कोपटक २७ वटा थपियो । त्यो कोटा भनेर त कतैपनि नियम नै छैन नि । बजारले आवश्यक ठानेको बेलामा आवश्यकताका आधारमा संख्या ल्याउन पाउने भन्ने हो । अब सिन्डिकेट लाग्यो भन्छन् तर ५० वटा संस्था भएको क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउनुपर्ने वा लाग्ने कुरा कसरी र किन पर्छ र ? हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको मुल्य अर्थात कसिमनको रकममा प्रभाव नपरेको अवस्थामा फेरी त्यसलाई पनि सिन्डिकेट भन्न मिल्दैन । त्यसैले यो कोटा भन्ने कुरै गलत हो । अहिलेसम्म कोटा सिष्टम थिएन, अहिले पनि छैन । बजारले आवश्यकता अनुसारको ब्रोकर थप्ने हो । अहिले सुनिएको कुराचाहिं जसले पनि आवेदन दिन मिल्ने भन्ने कुरा आएको छ । औपचारिक कुरा नआएकोले यस विषयमा अहिले केहि नभनौँ होला ।
त्यस्तो होईन । ब्रोकरको कोटै भनेर त अहिलेसम्म त कहाँ थियो र ? कुनैबेला नेपालमा ३२ वटा ब्रोकर थिए । पछि ९ वटा थपियो । अर्कोपटक २७ वटा थपियो । त्यो कोटा भनेर त कतैपनि नियम नै छैन नि । बजारले आवश्यक ठानेको बेलामा आवश्यकताका आधारमा संख्या ल्याउन पाउने भन्ने हो । अब सिन्डिकेट लाग्यो भन्छन् तर ५० वटा संस्था भएको क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउनुपर्ने वा लाग्ने कुरा कसरी र किन पर्छ र ? हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको मुल्य अर्थात कसिमनको रकममा प्रभाव नपरेको अवस्थामा फेरी त्यसलाई पनि सिन्डिकेट भन्न मिल्दैन । त्यसैले यो कोटा भन्ने कुरै गलत हो । अहिलेसम्म कोटा सिष्टम थिएन, अहिले पनि छैन । बजारले आवश्यकता अनुसारको ब्रोकर थप्ने हो । अहिले सुनिएको कुराचाहिं जसले पनि आवेदन दिन मिल्ने भन्ने कुरा आएको छ । औपचारिक कुरा नआएकोले यस विषयमा अहिले केहि नभनौँ होला ।
३. ब्रोकरहरुको बिजनेश त अव बैंक र अरु कम्पनीले लैजाने भए, कारोबार नै कम भएका बेला टिकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
तपाईंको प्रश्न एकदम सहि छ । र यो कुरामा हामीले भन्दा पनि धितोपत्र बोर्डले सोचेको छ कि भन्ने कुरामा आश्वस्त छौँ । के छ ? कस्तो छ ? त्यो त अव उहाँहरुसँगै छलफल गरेपछि थाहा हुन्छ । किनभने यो भनेको वित्तिय क्षेत्र हो । त्यसमाथि हामीले ओपन इकोनोमीको नारा लगाएका छौँ । ओपन इकोनोमी बैंक, इन्स्योरेन्स तथा माईक्रोफाइनान्समा लागु नभएर हामीमा मात्र किन लागु हुने ? नियामकले सँधैभरी स्रोत र संख्या बढाउँदै लैजादाँ भोलीका दिनमा त्यो कुरा दिगो भएन भने त्यसको जिम्मा फेरी नियामकले नै लिनुपर्ने होला । नियामक भनेको संस्था हुनुपर्छ । दुईचार वर्षका लागि एउटा व्यक्तिले आफु अनुकुल नियम ल्याउँदा भोलिका दिनमा संस्थाले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
तपाईंको प्रश्न एकदम सहि छ । र यो कुरामा हामीले भन्दा पनि धितोपत्र बोर्डले सोचेको छ कि भन्ने कुरामा आश्वस्त छौँ । के छ ? कस्तो छ ? त्यो त अव उहाँहरुसँगै छलफल गरेपछि थाहा हुन्छ । किनभने यो भनेको वित्तिय क्षेत्र हो । त्यसमाथि हामीले ओपन इकोनोमीको नारा लगाएका छौँ । ओपन इकोनोमी बैंक, इन्स्योरेन्स तथा माईक्रोफाइनान्समा लागु नभएर हामीमा मात्र किन लागु हुने ? नियामकले सँधैभरी स्रोत र संख्या बढाउँदै लैजादाँ भोलीका दिनमा त्यो कुरा दिगो भएन भने त्यसको जिम्मा फेरी नियामकले नै लिनुपर्ने होला । नियामक भनेको संस्था हुनुपर्छ । दुईचार वर्षका लागि एउटा व्यक्तिले आफु अनुकुल नियम ल्याउँदा भोलिका दिनमा संस्थाले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
४. ब्रोकर कमिशन अझै घट्ने कुरा पनि छ, सर्भाइभ हुन सक्नुहुन्छ ?
ब्रोकर कमिसन घटाउने कुरा नेपालमा बार्षिक नाराजस्तै हो । हामी ब्रोकरमा आएदेखि भारत, अमेरिका, श्रीलंका जस्ता ठूला देशहरुको समेत कमिशन परिवर्तन भएको सुनिएको छैन । हाम्रैमा मात्र कमिशनका विषयमा यति धेरै कुरा कि चल्छन् भन्ने कुरामा अचम्म लाग्छ । त्यसैले पटक पटक कमिसन घटाउने कुरा ठिक होइन । अहिले भईरहेको कमिसनमा पनि ब्रोकरहरु कसरी सर्भाईभ भईरहेका छन् भन्ने तथ्य सम्बन्धित सबैले बुझ्नुपर्छ ।
ब्रोकर कमिसन घटाउने कुरा नेपालमा बार्षिक नाराजस्तै हो । हामी ब्रोकरमा आएदेखि भारत, अमेरिका, श्रीलंका जस्ता ठूला देशहरुको समेत कमिशन परिवर्तन भएको सुनिएको छैन । हाम्रैमा मात्र कमिशनका विषयमा यति धेरै कुरा कि चल्छन् भन्ने कुरामा अचम्म लाग्छ । त्यसैले पटक पटक कमिसन घटाउने कुरा ठिक होइन । अहिले भईरहेको कमिसनमा पनि ब्रोकरहरु कसरी सर्भाईभ भईरहेका छन् भन्ने तथ्य सम्बन्धित सबैले बुझ्नुपर्छ ।
म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु कि साउथ एसियामै सबैभन्दा सस्तो ब्रोकर कमिशन हाम्रै छ । अब १ प्रतिशत हुँदापनि महंगो भन्ने, प्वाइन्ट ६ हुँदापनि महंगो हुने र प्वाइन्ट ४ हुँदापनि महंगो हुने । प्वाइन्ट ४ मा पनि २० प्रतिशत त नेप्सेको हो ।अव ०.२ प्रतिशन कमिशन छ, त्यसमा पनि अन्य कुनै शुुल्क लिएको छैन भने यो महंगो कसरी भयो ? यसलाई अझै घटाएर के गर्न खोजेको ? यसमा त हामी आफै अचम्मित छौँ ।
५. बोर्डले कुनै हालतमा यो निर्णय फिर्ता नहुने भनिरहँदा तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
नियामकले नै गरिसकेको निर्णयमा हामीले खुल्लमखुल्ला च्यालेन्ज गर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन । तर तार्किक कुरा गर्दा यसमा दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । बोर्डको निर्णयले हाम्रो मर्यादा र सम्मानमा हिलो छ्यापेको भन्ने बुझ्छौँ। किनभने यो ब्रोकरहरुबाट बजार विस्तार गर्न सकेन वा सेवा विस्तार गर्न सकेन भन्ने आधारमै नियामकले यस्तो निर्णय गरेको हो भने ब्रोकरकै कारणले बजार विस्तार किन भएन ? सेबोन र नेप्सेले कतिवटा निर्देशन दियो ? सेवा विस्तार भएन सेवा विस्ता गर भनेर उहाँहरुले कहिले निर्देशन दिनुभयो ?
हामीले सेवा विस्तार गर्छौं, शाखा थप्छौँ भन्दा कानमा तेल हालेर बस्नुभयो । यी सबै कुरामा नैराश्यता रेगुलेटरी पार्टमा देखिन्छ । अनि त्यसको दोष ब्रोकरहरुमाथि थुपारेर नयाँ ल्याँदा हामी नै असक्षम रहेछौँ भन्ने पुष्टी गर्छ । बोर्डले लिएको निर्णय पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले मार्केटमा गरेको कमिट्मेन्ट, बजारमा देखाएको इमान्दारिता र मर्यादालाई ध्वस्त पार्ने काम हो । यसमा हामी दुखी छौँ । संख्यामा हाम्रो अवरोध होईन । हामीले त बारम्बार भनिरहेका छौँ, हामीलाई हामीले खोजेको काम गर्न दिनुस्, बजारबाट लागेको दोष मेटाईदिनुस् वा मेटाउने मौका दिनुस् । तर सल्लाहबिनै अध्यक्षले ब्रोकरको साखा थप्ने निर्णय लिनुभयो भन्ने कुरा सुनियो । हामी अचम्मित र दुखी छौं ।’













