काठमाडौँ । भरेको आईपीओ नपर्दा भन्दा आईपीओ भर्दा लाग्ने शुल्कले दिक्क भएका सेयर लगानीकर्ताहरुलाई अव थोरै भए पनि राहत हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको विशेष पहलमा सि-आश्वा शुल्क अधिकतम ५ रुपैयाँ हुनेगरी निर्णय गर्न प्रस्ताव सञ्चालक समिति बैठकमा पेश भएसँगै सो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा लगानीकर्ताहरुलाई राहत हुने भएको हो ।

धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार सो प्रस्ताव पास हुने लगभग पक्कापक्की छ । ‘अव सि-आश्वा शुल्क बढीमा ५ रुपैयाँ हुनेगरी आवश्यक निर्णय हुनेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित सबैलाई गराईनेछ । राष्ट्र बैंकसँग पनि सल्लाह गरेरै यो प्रस्ताव पुगेकाले बैंकहरुले यो निर्णयमा खासै आपत्ति जनाउनुहुने छैन । कुमारी बैंकले त यहि निर्णय हुँदैछ भन्ने थाहा पाएर पहिला नै सि-आश्वा शुल्क खारेज गरेको छ ।’ बोर्ड स्रोतले भन्यो- ‘बरु बोर्डकै केहि उच्च तहका कर्मचारीहरु यो निर्णय नभईदिए हुन्थ्यो र रमेश हमाललाई असफल पार्न पाए हुन्थ्यो भनेर लाग्नुभएको छ । बाँकी कसैलाई पनि यो विषयमा आपत्ति छैन । त्यसैले यो निर्णय बोर्डबाट पास हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार यहि हप्ता नै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

बैंकहरुको लुटको अन्त्य ! अहिले सि-आश्वा शुल्क अधितम एक सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ । यहि व्यवस्थालाई टेकेर विभिन्न बैंकहरुले १०० रुपैयाँसम्म सि-आश्वा शुल्क लिने गरेका छन् । अहिले ४ बैंकले नि:शुल्क सिआश्वा सेवा दिएका छन् भने सबैभन्दा बढी रकम स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकले रु १०० लिने गरेको छ । नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कुमारी बैंकले सि-आश्वा शुल्क लिने गरेका छैनन् भने अधिकांस बैंकहरुले १० रुपैयाँ देखि २५ रुपियाँसम्म यस्तो शुल्क लिने गरेका छन् ।

निकै चर्को सि-आश्वा शुल्क हुँदा कतिपय कम्पनीको आईपीओको आईपीओ निष्कासन रकम भन्दा बढी सीआश्वा शुल्क उठ्ने गरेको थियो । विभिन्न लगानीकर्ताका संगठनहरुले पनि नेपालमा सीआश्वा शुल्क सार्है बढी भएको भन्दै आवाज उठाईरहेका थिए । कतिपयले त चर्को आईपीओ शुल्कलाई बैंकहरुको ‘लुट’ समेत भन्दै आएका थिए । रमेश हमाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएपछि सीआश्वा शुल्क घटाउनेगरी निर्णय गर्ने प्रतिबद्धतासमेत हमालले जनाएका थिए । अन्तत: हमालले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार नै काम गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन् ।

यता धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल अनेक बाधा छिचोल्दै लगानीकर्ताको हितमा काम गरिरहेका छन् । उनकै पहलमा मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने कम्पनीको सेयर कारोबार बढीमा १५ दिनमात्र रोक्का हुनेगरी व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ भने उनकै पहलमा निश्चित मापदण्ड पुगेका कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेगरीको व्यवस्था स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पुगेको थियो । क्याबिनेटले अहिले सो फाइल कानुन समितिमा पठाएको छ भने कानुन समितिले केहि परिमार्जन गरी सो निर्णय क्याबिनेटबाट पास गराउन पठाउने तयारी गरिरहेको छ । सीआश्वा शुल्क घटाउने कामलाई पनि हमालको अर्को ‘क्रान्तिकारी’ निर्णयका रुपमा लिईएको छ । लगानीकर्ताका हकहितमा काम गरेपछि हमाललाई धितोपत्र बोर्डका ‘कुलमान’समेत भन्न थालिएको छ ।