‘सबैको कुरा पूँजीवृद्धि बढी भयो भन्ने छ । यसलाई केहि परिमार्जन गर्न बोर्ड पनि सकारात्मक छ । तर पूरै नियमावली नै रोक्ने पक्षमा हामी छैनौं ।’ समितिका एक सदस्यले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘पूँजीवृद्धिको व्यवस्थालाई केहि परिमार्जन गरेर यो संसोधित नियमावली क्याबिनेटमा पठाइनेछ । क्याबिनेटले सो नियमावलीलाई सम्भवत: छिट्टै पास गर्नेछ ।’

‘यो प्रक्रिया कहिले सकिन्छ त ?’

हाम्रो प्रश्नमा ती अधिकारी भन्छन्- ‘दशैंअघि नै सकिनुपर्ने हो । हामीले हाम्रो तर्फबाट अध्ययन सकिसकेका छौँ । बोर्ड पनि पूँजीवृद्धिमा केहि संसोधन गर्न तयार भईसकेको छ । अव पूँजीवृद्धिको संसोधनसहित यो नियमावली संसोधन स्वीकृतिका लागि क्याबिनेट पुग्नेछ । क्याबिनेटले सम्भवत: सो नियमावली छिट्टै पास हुनेछ ।’

यता धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष पनि केहि रचनात्मक सुझाव बोर्डले मान्ने बताउँदै आएका छन् । ‘पूँजी अलि बढी भयो कि भन्ने गुनासो आएको छ । यस्ता सुझावलाई हामी सकारात्कम रुपमा लिन्छौँ ।’ बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले अर्थ सरोकारसँग भनेका छन्- ‘हामीले बजारको बिकास गर्न खोजेका हौँ । सबै ‘लजिकल’ सुझावहरुलाई हामी मनन पनि गर्छौँ ।’  बोर्ड अध्यक्षको यो भनाईले पनि पूँजीवृद्धिमा भएको व्यवस्थालाई बोर्ड केहि संसोधन गर्न तयार रहेको बुझिन्छ । कानुन समिति, अर्थ मन्त्रालय र बोर्डको कुरा पूँजीवृद्धिमा मात्र अड्किएकाले अव सो संसोधित नियमावली पूँजीवृद्धिमा थोरै परिमार्जन गरेर पास हुने देखिन्छ ।

धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गर्दै बोर्डले न्युनतम २० करोड रुपैयाँदेखि बर्गिकरण हेरेर  १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पूँजी प्रस्ताव गरेको थियो । यसलाई केहि संसोधन गर्न बोर्ड पनि तयार भएपछि अव ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धि व्यवस्था पास हुने देखिएको हो । संसोधित पूँजी कति राख्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेर बोर्डलाई सुझाव दिने र बोर्डले सोहि अनुसार संसोधन गरेर पुन: फाइल क्याबिनेट पठाउनेगरी प्रक्रिया अगाडी बढेकोसमेत कानुन समितिका एक अधिकारीले अर्थ सरोकारलाई बताए ।