काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कोटा प्रणालीको खारेज गरी निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीहरुलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने मस्यौदा बोर्डबाट पारित गरी मन्त्रीपरिषदमा पठाएकोमा सो मस्यौदा क्याबिनेट बैठकले आवश्यक थप अध्ययन गर्नका लागि कानुन समितिमा पठाएको छ । क्याबिनेट बैठकमा केहि मन्त्रीहरुले सो मस्यौदाका विषयमा विभिन्न संचारमाध्यममा विभिन्नखाले टिकाटिप्पणी भएकाले एक पटक कानुन समितिको राय लिन सुझाव दिएपछि सो मस्यौदा कानुन समितिमा पुगेको हो । अव कानुन समितिले सो मस्यौदामा आफ्नो राय राखी पुन: क्याबिनेट पठाउनेछ ।
‘ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धी मस्यौदा खारेज भएको छैन’ : अर्थमन्त्री
यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि क्याबिनेटमा आएको सो मस्यौदा खारेज नभएको दाबी गरेका छन् । यसअघि सो मस्यौदा खारेज भएको चर्चा चलेको थियो । तर उनले सो मस्यौदा खारेज नभएको र प्रक्रियाका लागि कानुन समितिमा पुगेको दाबी गरेका हुन् । ‘ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धि मस्यौदा खारेज भएको भन्ने कुरा गलत हो । क्याबिनेटमा टेबल भईसकेपछि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्न अहिले सो मस्यौदा कानुन समितिमा पुगेको छ । कानुन समितिले हेरेर त्यसलाई पुन: क्याबिनेटमा पठाउनेछ र क्याबिनेटले त्यसलाई पास गर्नेछ।’ अर्थमन्त्री शर्माले भने- ‘प्रक्रियामा गईसकेको विषय हो, जानेर बुझेर नै ल्याएको विषय हो, पास हुन्छ।’
‘पूँजीमा संसोधन हुने सम्भावना बढी
यता क्याबिनेटमा रहेका अर्का एक मन्त्रीले पनि ब्रोकरहरुको पूँजीमा केहि संसोधन गरेर सो मस्यौदा पास हुने बताएका छन् । ‘मस्यौदा खारेज नै भएको भन्ने होइन, सो ब्रोकरसम्बन्धि लाइसेन्सको मस्यौदा क्याबिनेटले पास गर्छ । तर ब्रोकरको अलि पूँजी बढी भयो कि भन्ने छ, सम्भवत: यसमा कानुन समितिले पनि हेर्छ, र संसोधित पूँजीसहित क्याबिनेटले सो मस्यौदालाई पास गर्छ ।’ एक अर्का मन्त्रीले अर्थ सरोकारसँग भने- ‘सो मस्यौदाको एजेन्डा आएपछि छलफल भएको भने हो । केहि मन्त्रीले यसलाई आजै पास नगरौँ, बरु कानुन समितिको राय लिऔँ भनेपछि सोहि एजेन्डा पारित भएको हो । खारेज नै भएको भने होइन ।’
ब्रोकरको तीब्र लबिङ, ‘सकेसम्म खारेज गर्नू, नसके पूँजी संसोधन गर्नू’
यता अहिले भएका सेयर दलाल कम्पनीहरुले भने नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धि मस्यौदा सकेसम्म खारेज गर्न र खारेज गर्न नसके पूँजी संसोधन गर्न तीब्र लबिङ गरिरहेका छन् । अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै एक सेयर दलाल व्यवसायीले भने, ‘हामीले सकेसम्म सो मस्यौदा खारेज नै गर्न लविङ गरिरहेका छौँ । बरु हाम्रो एसोसिएसनका अध्यक्ष लगायतले यसमा खासै पहल गर्नुभएको छैन । हामी केहि साथीहरु यसमा लागेका छौं । सकेसम्म खारेज नै गर्नु र खारेज गर्न नसके पूँजी संसोधन गर्नू भनी हामी लविङमा लागेका छौँ । खारेज नै गर्ने स्थिति नभए पूँजीचाहिँ संसोधन हुन्छ।’ उनका अनुसार क्याबिनेटमा एजेन्डाका रुपमा आएको मस्यौदा खारेज भएको छैन । ‘बाहिर खारेज नै भयो भन्ने चर्चा सुनेपछि मैले पनि बुझेँ, तर खारेज भएको होइन, कानुन समितिमा गएको हो भन्ने बुझेँ । सायद हाम्रो पूँजी संसोधनसम्बन्धि माग पूरा हुन्छ होला।’