काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले एपीआई (एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस) दिएर डाटा सेयररिङ गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि  संचालक समितिबाट पास गरेको छ । यसअघि निकै महँगो भएको भन्ने गुनासोपछि धितोपत्र बोर्डमा आएर फिर्ता भएको सो कार्यविधि नेप्सेले केहि संसोधनसहित पास गरेर धितोपत्र बोर्ड पठाएको छ । यद्यपी यसअघि शुल्क महँगो भयो भनेर बोर्डबाट फिर्ता भएको कार्यविधि केहि संसोधन भए पनि अझै अचाकली महँगो भएको पाइएको छ । अनुसन्धान प्रयोजनका लागि विद्यार्थीलाई निश्चित डाटा नि:शुल्क भए पनि अन्यको हकमा एपीआई निकै महँगो हुनेगरी कार्यविधि पास भएको छ । यसो त धितोपत्र बोर्डले आवश्यक परिमार्जन गरी सो कार्यविधि पास गर्न सक्नेछ ।

अहिले नेप्सेका तथ्यांकहरु ‘सेयर’ गर्ने कुनै कार्यविधि नै छैन । अर्थात, जस-जसले नेप्सेका डाटा तानेर आफ्नो वेवसाइटमा प्रयोग गरिरहेका छन्, नेप्सेले त्यस्तो कार्यलाई गैरकानुनी भन्छ । यहि कारण नेप्सेले पटक पटक सूचना नै निकालेर त्यसो नगर्न चेतावनी दिईरहेको हुन्छ । यसअघि नेप्सेले सुटुक्क आफ्ना मान्छेलाई ‘केहि रकम घुस लिएर’ एपीआई दिने गरेको चर्चा बाहिर आएको थियो । ‘बाहिर एपीआई गएको खबर पाएपछि हामीले यस विषयमा आन्तरिक अध्ययन गरेका थियौँ ।’ नेप्सेका सीइओ कृष्ण कार्कीले अर्थ सरोकारसँग भने- ‘अध्ययनका क्रममा १६ वटा एपीआई बाहिर गएको पत्ता लागेपछि नेप्सेले त्यसलाई बन्द गरेको थियो ।’

अव कार्यविधि पास भएको खण्डमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, सञ्चार माध्यमका साथै गैर व्यापारिक शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्थाहरुले नेप्सेको आवश्यक तथ्यांक पाउछन् । संघसंस्था र सञ्चार माध्यम वा अन्यको प्रयोजन अनुसार नेप्सेले बेग्लाबेग्लै शुल्क निर्धारण गरेको छ। यद्यपी शुल्क भने निकै महँगो छ ।

तथ्यांक प्रयोग गर्नका लागि प्रयोगकर्ताले नेप्सेमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था सो कार्यविधिमा छ । यदि प्रयोगकर्ताले अनाधिकृत रुपमा तथ्यांक प्रयोग गरेको पाइएमा नेप्सेले तथ्यांक रोक्न सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो कार्यविधि पहिला नेप्सेमा चन्द्र सिंह साउद हुँदा नै आएको थियो । तर शुल्क सार्है महँगो भएको भन्दै धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले सो कार्यविधि संसोधनसहित ल्याउन भन्दै नेप्सेमा फिर्ता गराईदिएका थिए । नेप्सेले त्यसपछि केहि शुल्क परिमार्जन गरेर पुन: स्वीकृतिका लागि बोर्ड पठाएको हो ।  यो कार्यविधि बोर्डले पास गरेको खण्डमा अव तथ्यांक बेचेर नै नेप्सेले महिनाकै लाखौँ रुपैयाँ कमाउनेछ ।

यता नेप्सेका सीइओ कृष्ण बहादुर कार्कीले भने एपीआईको शुल्क महँगो भयो भन्ने प्रतिक्रिया आएको खण्डमा त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने बताएका छन् । ‘महिनाकै २५०००, कसैलाई ४००००, कतिलाई त महिनाकै ७५००० सम्म शुल्क तोकिएको रहेछ, फेरि वान टाइम पेमेन्ट भनेर  पनि मोटो रकम तोकिएको रहेछ, यो त सार्है महँगो भएन र ?’ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा सीइओ कार्कीले सुरुवात भएकाले कार्यविधि लागु गरेपछि महँगो भएको प्रतिक्रिया आएमा त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म कुनै कार्यविधि नै थिएन । हामीले सूचना निकालिरहने, अरुले विभिन्न कोड प्रयोग गरेर हाम्रो तथ्यांकलाई प्रयोग गरिरहने देखियो । कार्यविधि आएपछि सो प्रक्रिया कानुनी भयो । अव शुल्क बढी भयो भन्ने कुरा आयो भने घटाउँला । अहिलेलाई कार्यविधि पास भएर धितोपत्र बोर्ड गएको छ, यसलाई नै सकारात्मक मानौँ।’ नेप्सेका सीइओ कार्कीले भने ।

यसअघि चन्द्र सिंह साउद नेप्सेको सीइओ हुँदा नै एपीआई सम्बन्धि कार्यविधि नेप्सेको संचालक समितिबाट पास गरेर बोर्ड पुगेको थियो । तर धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले  नेप्सेसँग आफुखुसी कार्यविधि जारी गर्ने अधिकार नभएको र तोकिएको शुल्क सार्है महँगो भएको भन्दै सो कार्यविधि अस्वीकृत गरेका थिए । उनले एपीआईको कार्य तुरुन्त गर्नको लागि यस अघि नै ताकेता गरिसकेको तर एपीआई बाहेकका सूचना तथा तथ्यांक बेचेर लाखौ कमाउन नेप्सेले नपाउने भन्दै सो कार्यविधि पास नगरी नेप्से पठाएका थिए । उनले शुल्क परिमार्जन गरेर कार्यविधि स्वीकृति गराउन नेप्सेलाई निर्देशन दिएका थिए । सोहि निर्देशन अनुसार अहिले नेप्सेले केहि रकम परिमार्जन गरेर पुन: स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड पठाएको छ ।