काठमाडौं । सहकारी भाग्ने र समस्याग्रस्त अवस्थामा पुग्ने स्थिति आउन थालेपछि सहकारी क्षेत्रमा ‘मर्जर’ अभियान चलेको छ । तरलता समस्याको कारण बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने स्थिति आएपछि अहिले धमाधमा सहकारीहरु मर्जरमा जान लागेका हुन्। तर, यसरी मर्जरमा जाँदा ऐन र नियमको पालना गर्न सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार विभागले एक निर्देशन जारी गर्दै मर्जरमा जाने सहकारीहरुलाई प्रचलित कानुनभित्र रहेर मात्रै एकआपसमा एकिकरण सम्झौता गर्न ध्यानकर्षण गरेको छ । पछिल्लो एक सातामा मात्रै काठमाडौंका थुप्रै सहकारीहरुले मर्जर सम्झौता गरेका छन् । भदौ ११ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका पाँचवटा सहकारीबीच एकिकरण सम्झौता सहकारी मर्जर भएको थियो । १७ भदौमा उपत्यकाकै ९ वटा सहकरी मर्जरमा गए भने भदौ १८ गते सहकारी क्षेत्रको हालसम्मकै ‘बिग मर्जर’का रुपमा काठमाडौंका ११ वटा सहकारीबीच एकिकरण सम्झौता भएको थियो ।
सहकारी मर्जरमा जाँदा ऐन तथा नियमावली पालना नगरे निकट भविष्यमा थप समस्या उत्पन्न हुने भन्दै विभागले यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरेको छ । विगभागले मर्जरमा जाँदा सहकरी ऐनको दफा ८७ र यिमावलीको नियम ९ मा भएको व्यवस्था कार्यनवयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै सहकारी संस्था एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका २०७७ प्रक्रिया पूरा गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरु एकीकरण भएपछि गठन हुने सञ्चालक समिति र लेखा समितिलाई सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार समावेशी बनाउन विभागले निर्देशन दिएको हो ।
सोही पत्रमार्फत विभागले सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम तदर्थ समिति गठन गरेको मितिले तीन दिन भित्र सम्बन्धित नियामक निकायमा जानकारी पठाउन निर्देशन दिएको छ । विभागले सहकारी संस्था एकीकरण गर्दा एकै प्रकृति वा विषयका हुनुपर्ने, फरक विषयका भए पनि एउटै विषयमा प्रतिस्पर्धा भएको हुनुपर्ने, कार्यक्षेत्र खप्टिएको वा जोडिएको हुनुपर्ने, सदस्यबाट एकीकरणको माग भएको वा संस्थाको संयुक्त बैठकले एकीकरण सम्बन्धी निर्णय गरेको हुनुपर्ने लगायतको कानुनी प्रक्रिया तथा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सहकरी एकीकरण कार्यको समय सीमा खुलाइ प्रस्तावित एक्सन प्लान सहित सबै संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णबाट प्रस्ताव पारित गरी एकीकरणको पूर्व स्वीकृतिका लागि विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ३९–३० बमोजिम २ जेठ २०४९ भन्दा अगाडि स्थापना भएका साझा सहकारी संस्थाको एकीकरण गर्दा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने विभागको निर्देशन छ ।
