काठमाडौँ । सर्कुलर जारी भएकै मितिबाट सर्कुलर अक्षरस पालना गर्नुपर्ने नियम विपरित नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरुको दबाबमा सि-आश्वा शुल्क सर्कुलर जारी भएको मितिउपरान्त निष्कासन गरिएका आईपीओका हकमा मात्र संसोधित व्यवस्था अनुसारको सि-आश्वा शुल्क लिए हुनेगरी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

संशोधित शुल्क लागू हुने मितिको सम्बन्धमा द्विविधा पर्न गएको भनी धितोपत्र बजार सहभागीहरु, लगानीकर्ताहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुबाट स्पष्ट गरिदिनका लागि बोर्डमा अनुरोध भई आएकोले यस विषयमा थप प्रष्ट पार्ने भन्दै बोर्डले आफुले गरेको सर्कुलर अगाडीको मितिमा निष्कासन भएको आईपीओका हकमा बैंकहरुले लिईरहेको शुल्क नै लिनेगरी बैंकहरुलाई छुट दिएको हो । बैंकहरुले बोर्डबाट यहि पोलिसी लाद्नुपर्छ भन्दै ग्राहकको रकम काटेर होल्ड गरेर राखेका थिए ।

बोर्डका अनुसार २०७९।०५।०५ भन्दा अगाडि सार्वजनिक निष्काशन खुल्ला भईसकेका संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनको आवेदनको हकमा साविकको (संशोधित अघिको) व्यवस्था बमोजिमको शुल्क लाग्ने तथा २०७९।०५।०५ पश्चात धितोपत्रको सार्वजनिक गरेका संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनको आवेदनको हकमा संशोधित व्यवस्था लागु गर्नु पर्ने छ । अर्थात २०७९।०५।०५ अगाडीका निष्कासनमा लिईएको बढी शुल्कका हकमा बोर्डले नै मनपरी गर्न छुट दिएको छ ।

कतिपय बैंकहरुले भने त्यसो गर्नु गलत हो भन्दै सीआश्वा शुल्कका नाममा बढी असुल भएको रकम फिर्तासमेत गरेका थिए ।राष्ट्र बैंकको सर्कुलर पनि सर्कुलर जारी भएकै दिनदेखि लागु गर्ने चलन छ ।

‘ग्राहकको पैसा ब्लक भएको थियो, तर सो पैसा काटिएको थिएन । अव नियामकले ५ रुपैयाँ भन्दा बढी नकाट्नु भनेपछि कसैले पनि यसरी रकम काट्नु हुँदैनथियो । यसै कारण झुक्किएर काटिएका रकम पनि धेरै बैंकले फिर्ता गराईसकेका थिए ।’ एक बैंकका सीइओले अर्थ सरोकारसँग भने -‘ एभरेष्ट बैंक लगायतका केहि बैंकका उच्च अधिकारीको प्रेसरमा धितोपत्र बोर्डले गलत नजिर स्थापित गर्यो । सर्कुलर आएकै दिनदेखि लागु नगरे पनि हुन्छ, बरु लुपहोल खोजेर अपव्याख्या गरी सोहि अनुसारको सूचना निकाल्नुपर्छ भन्ने नजिर स्थापित हुने भयो । जुन गलत भयो ।’

उनका अनुसार अव पैसा फिर्ता गरेका बैंकले फेरी ग्राहकको खाताबाट पैसा काट्नसमेत बोर्डको सूचनाले खुला गरिदिएको छ । ‘अव त बैंकले ए पाइनेरहेछ भनेर ग्राहकको रकम फेरी काट्न पनि पाउने भए । कुनै बैंकको कुरा सुनेर यस्तो निर्णय गर्नु सरासर गलत भयो । तर के गर्ने नियम बनेपछि मान्नैपर्यो ।’

स्रोतका अनुसार मर्चेन्ट बैंकरहरुले आफ्नो ठुलो रकम घाटा भएको भन्दै बोर्डलाई ‘यतिचाहिं हेरिदिनूस’ भनेपछि बोर्ड यस्तो निर्णयमा पुगेको थियो ।

बोर्डले धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनको आश्वा प्रणालीमा लाग्ने शुल्कलाई लगानीकर्ता मैत्री बनाउदै समयानुकुल परिमार्जन गरी “धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३” मा तेस्रो संशोधन गरी मिति २०७९।०५।०५ देखी लागु गरेको थियो ।