यद्यपी संसोधित नयाँ चुक्ता पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ नै रहने वा नरहने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरी प्रक्रिया अगाडी बढाउनेछ । सम्भवत: यसमा पनि सेयर ब्रोकर लाइसेन्स लिनका लागि तोकिएको चुक्ता पूँजी घटाएजस्तै क्याबिनेटबाट पास हुनुअगाडी कानुन समितिमा पुगेर पूँजी घटाउने सम्भावना देखिएको छ । चुक्ता पूँजी बढी भएको भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएकाहरुले यस विषयमा राजनीतिक लविङसमेत सुरु गरिसकेको बुझिएको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष हमालका अनुसार संशोधन मस्यौदामा बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचिकृत संगठित संस्थाले मात्र नभई मापदण्ड पुगेका अन्य संस्थाहरुले पनि सेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उनका अनुसार संशोधन मस्यौदामा पब्लिक अथवा प्राइभेट जुनसुकै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरीएको छ भने व्यक्तिगत लगानीकर्ताले भने लगानी गर्न नपाउनेगरी नियमावली संशोधन बोर्डले पारित गरी मन्त्रालय पठाइएको छ ।हमालका अनुसार कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कूल सेयर पूँजीको दश प्रतिशत भन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्थालाई समेत परिमार्जन गरिएको छ । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थालाई संसोधन गरेर १५ प्रतिशत बनाइएको छ ।

अहिले एउटामात्र स्टक एक्सचेन्ज हुँदा बजारमा ‘मोनोपोली’ भएको र भएको नेप्सेले पनि गतिलो काम नगरेको अवाज उठिरहेको थियो । स्टक एक्सचेन्ज थप भएपछि नेपाली सेयर बजारको बिकास हुने तर्क स्वयम् लगानीकर्ताहरुको पनि छ ।