काठमाडौँ । बैंकहरुले केहि समय अघि भकाभक गैरकानुनी रुपमा ग्राहकबाट बढी प्रिमियम असुल गर्यो । राष्ट्र बैंकले गहिरो अध्ययनपछि सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो र सोहि अनुसार ग्राहकलाई पुष मसान्त भित्र सो रकम फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । कतिपय बैंकहरुले यस्तो रकम ग्राहकको खातामा हालिसकेका छन् भने कतिपयले पुष मसान्तसम्म पैसा चलाउने र त्यसपछि ग्राहकको सो रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर राष्ट्र बैंकको स्पष्ट निर्देशन आईसक्दा पनि बैंकहरुले ग्राहकको पैसामाथि मनोमानी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले पुष मसान्तसम्म फिर्ता गर्नु भन्ने निर्देशन दिएकाले कतिपय बैंकहरुले पुषसम्म सो पैसा चलाएर बदमासी गरिरहेका छन् भने सबैजसो बैंकले ग्राहकलाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम फिर्ता दिंदा सावाँमात्र दिएर, ब्याज नदिई मनपरी गरिरहेका छन् ।
अवैध रुपमा चलाएको पैसाको ब्याज दिनुपर्दैन ?
बैंकहरुले केहि समयका लागि नै भए पनि ऋणीबाट बढी पैसा उठाएर चलाए । अझ भनौं, सो पैसालाई कतै लगानी गरेर त्यसबाट मुनाफा पनि गरे । तर बैंकले ग्राहकलाई रकम फिर्ता गर्ने बेलामा सावाँमात्र फिर्ता गरिरहेका छन् । अर्थात बैंकहरुले ग्राहकको पैसाको दुरुपयोग गरेर कमाए तर ग्राहकलाई ब्याजसमेत दिएनन् । पैसा चलाएपछि ब्याज दिनुपर्ने सामान्य बैंकिङ सिद्धान्त विपरित बैंकहरुले ग्राहकहरुलाई बिना ब्याज, सावाँमात्र फिर्ता गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजसहित रकम फिर्ता दिनु नभनेकाले बैंकहरुले बिना ब्याज पैसा फिर्ता गरिरहेका हुन् । ‘हामीलाई ब्याजसहित रकम फिर्ता दिनु भनिएको छैन, रकम फिर्ता गर्नुमात्र भनिएको हो ।’ एक बाणिज्य बैंकका सीइओले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘तपाईंहरुले उठाउनुभएको कुरा सत्य हो । तर यस्तो पैसाको क्राइसिस भएका बेला अझ ब्याज फिर्ता दिनुपर्यो भने, त्यो पनि पुष मसान्तको प्रेसरमा, बैंकलाई सार्है गाह्रो पर्छ । त्यसैले हामी पनि चुप छौं ।’ यद्यपी ग्राहकको पैसा चलाएपछि ब्याज दिनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत नरहेको उनको तर्क छ । ‘बैंकर्स एसोसिएसनमा पनि यस विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको हो । तर राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नभनेका कारण सबै बैंक चुप रहनु स्वाभाविक पनि हो । राष्ट्र बैंकले पनि हामीलाई ब्याज तिर्नुपर्ने हो, तर यस विषयमा हामी बोल्दैनौं, सावाँचाहिं फिर्ता गर्नु भन्ने आशय दिएको छ।’
‘पैसा फिर्ता गर्दा ब्याज नदिनु अन्याय हो, ऋणीले कानुनी उपचार खोजे ब्याज पाइन्छ’ : कानुन व्यवसायी
यता कानुन व्यवसायीहरुले पनि यस्तो फिर्ता गरिने रकममा ब्याज दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । बैंकिङ कानुनका जानकार जिके थापाले यसरी पैसा फिर्ता गर्दा ब्याज दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘बैंकले त यो रकम गैरकानुनी असुल गरेको हो । राष्ट्र बैंकले रकम फिर्ता गर त भन्यो, तर ब्याजसहित फिर्ता गर्नु भनेन । राष्ट्र बैंकले ब्याजसहित नभन्दा बैंकहरुले सावाँमात्र तिरे । एक दुई बैंकले ग्राहकहरु कराउन आएको खण्डमा ब्याज हालिदिएकोसमेत कुरा आएको छ । तर अन्य बैंकले दबाब दिने देखेपछि बैंकहरु चुप लागेको हुनुपर्छ ।’ अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै कानुन व्यवसायी थापाले भने -‘कुरा ऋणीको पनि हो । ऋणी बैंक पुगेर मेरो रकमको ब्याज खोई ? भनेर मागेको खण्डमा बैंकले ब्याज दिनुपर्छ । यसमा ऋणी बैंकविरुद्ध कानुनी उपचारमासमेत जान सक्छ ।
घाटामा आम नागरिक, राष्ट्र बैंक मौन !
बैंकले बढी प्रिमियम लिन थालेपछि व्यापारिक गृहहरुले सो रकम कुनै पनि सेवा वा बस्तु उत्पादन गर्न लाग्ने खर्चमा जोडेका थिए । अर्थात सो बढी प्रिमियमको भार पनि सेवाग्राही वा उपभोक्तासम्म आइपुगेको थियो । यतिबेला बैंकले पैसा त फिर्ता दिएको छ, वा दिने भएको छ, तर व्यापार गर्नेहरुले सेवाग्राहीलाई सो रकम फिर्ता गर्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले यो प्रकरणले महंगीको मारमा आम जनता परेका छन् भने राष्ट्र बैंकले फिर्ता गरेको रकम व्यापारीकै खल्तीमा परेको छ । उदाहरणको लागि एक पिस कपडा बेच्नेले उद्योग चलाउँदा बैंकलाई बढी तिरेको रकमको हिस्सा सो एक पिस कपडामा पनि परेको हुन्छ । उपभोक्ताले सो कपडा खरिद गरेर भोग गरिसकेको अवस्था हुन्छ । बैंकले पैसा फिर्ता गर्दा सो पैसा व्यापारीकै खल्तीमा जान्छ र उपभोक्ताको ढाड सकिएको छ । तर यसतर्फ नियामक राष्ट्र बैंकसमेत चुप छ । राष्ट्र बैंक स्वयम पनि यस विषयमा बोल्न चाहादैन । ‘हामीले ब्याजको विषयमा नबोल्ने कुरा भएको छ । ब्याजको कुरा गर्दा सावाँ नै फिर्ता नहुने पीर पनि छ ।’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ब्याजसहित रकम तिर्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म कसैले पनि यो कुरा उठाएको छैन । ब्याजसहित तिर्नुभन्दा फेरी कुन दरमा तिर्ने भन्ने पनि होला । तपाईंहरुले उठाउनुभएको कुरा एकदम जायज छ, तर राष्ट्र बैंक यस विषयमा औपचारिक रुपमा बोल्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।’
लामो समय बैंकिङमा बिताएका पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री पनि राष्ट्र बैंकले एक्सन लिन ढिलो गर्दा ग्राहकहरु समस्यामा परेको बताएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले समयमा नै सो गैरकानुनी प्रिमियम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन नदिँदा त्यसको मारमा सो बिजनेश हाउसको उत्पादन वा सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहक वा सेवाग्राहीहरुलाई परेको छ ।’ अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै कुँवरले भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंकले रकम फिर्ता गर्दा पनि ग्राहकलाई घाटा भएको छ भने व्यापारीको खल्ती भरिएको छ ।’
