काठमाडौं । नेपाल र भारतका व्यावसायिक संघ संस्थाका विशिष्ट प्रतिनिधिहरु सम्मिलित भारत–नेपाल संयुक्त व्यापार मञ्चको पहिलो बैठकले एक दर्जन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणदलमा सहभागी नेपाली चेम्बर आन्दोलनका अगुवा व्यवसायीहरुले भारतीय समकक्षी व्यावसायिक प्रतिनिधिहरुसँग बिहीबार पहिलो औपचारिक बैठकपछि यस्तो सहकार्यको घोषणा गरेका हुन् ।
द्विदेशीय संयुक्त व्यापार मञ्चले कृषि उत्पादन, औषधि, अटोमोबाइल, औद्योगिक मेसिनरी, पेट्रोलियम र पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा, सेवा, उत्पादन तथा यातायात र पूर्वाधार विकास जस्ता आपसी हितका क्षेत्रहरूमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्न काम गर्ने जनाएको छ ।
मञ्चमा नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा विशिष्ठ व्यवसायीहरु सम्मिलित रहेका थिए भने भारतका तर्फबाट भारतीय उद्योग परिसंघलगायतका संघ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
भारत–नेपाल संयुक्त व्यापार मञ्चले दुई देशबीचको व्यापारिक सहयोग अभिवृद्धि र सहकार्यको सम्बन्ध र साझेदारी निर्माणका लागि सामूहिक रूपमा एउटा रोडम्याप विकास गर्ने प्रयास गरेको छ । भारत र नेपालबाट भारतीय उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई क्रमशः फोरमको आधिकारिक सचिवालय नियुक्त गरिएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा, कार्वन उत्सर्जन, यातायात पूर्वाधार ९सडक र रेलवे०, इन्जिनियरिङ्, उच्च शिक्षालगायतका क्षेत्रहरूमा सीप विकास दुवै मुलुकका व्यवसायीको प्राथमिकतामा रहेको छ ।
यस्तै, वातावरणीय सेवा, खाद्य तथा पेय पदार्थ, निर्माण तथा कृषि मेसिनरी, सहरी विकास, सूचना प्रविधि सेवा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य प्रविधि र समग्र पर्यटन पूर्वाधारको विकासलाई भारत र नेपालका लागि आर्थिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने अवसरका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
बैठकले सात बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । बैठकपछि सहअध्यक्षका रुपमा नेपालको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा र भारतीय उद्योग परिसंघका तर्फबाट श्रीकान्त माधव वैद्यले जारी गरेको अवलोकन र सिफारिसपत्रमा दुई पक्षबीचको द्विपक्षीय व्यापारलाई दिगो सुनिश्चित गर्न विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । ‘व्यापारिक वस्तुहरूको फराकिलो स्पेक्ट्रम समावेश गर्नाले दुवै पक्षका व्यवसायी र उपभोक्ताहरूलाई फाइदा हुनेछ,’ संयुक्त निष्कर्षमा भनिएको छ ।
दुई देशहरू बीचको अधिक व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनको आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालमा भारतीय लगानीलाई प्रबर्द्धन गर्न भारतका प्रमुख सहरहरूमा लगानीको रोड शो गरेर प्रोत्साहन गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, विस्तारित लगानी प्रवर्द्धन पहलहरूलाई स्वागत गर्न र सम्बन्धित देशहरूमा निजी क्षेत्रको लगानीका अवसरहरू बारे थप सचेतना सुनिश्चित गर्न प्रयासहरू गरिने सम्झौतमा उल्लेख छ ।
भारतले सन् २०७० सम्ममा आफ्नो उत्सर्जनलाई शुद्ध शून्यमा झार्ने वाचा गरेकाले यस प्रतिबद्धताका कारण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले यस क्षेत्रमा नयाँ गति हासिल गरेको जनाइएको छ ।
जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको प्रचुर सम्भावना रहेको र यस क्षेत्रमा सहकार्यले भारतलाई आफ्नो शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य छिटो हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्ने संयुक्त वैठकको निष्कर्ष छ । यसबाट नेपाललाई निर्यात राजस्व आर्जन गर्न पनि मद्दत गर्ने जनाइएको छ र दुई मुलुकबीच सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्र मध्ये रहेको पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपालमा पर्यटनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भारत रहेको उल्लेख गर्दै पर्यटनको क्षेत्रमा सहकार्यलाई गहिरो र फराकिलो बनाउने सम्भावना रहेको उल्लेख छ ।
‘यस क्षेत्रमा निजी साझेदारीले दिगो पर्यटनको विकासमा सहयोग गर्न सक्ने वित्त, व्यवस्थापन विशेषज्ञता, प्रविधि र अन्य स्रोतहरू योगदान गर्न सक्छ,’ संयुक्त निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘यसबाहेक, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भारतको विशेषज्ञतालाई नेपालमा शैक्षिक संस्था, चिकित्सा सुविधा र कल्याणकारी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। विनिमय कार्यक्रमहरू, क्षमता निर्माण पहलहरू, र संयुक्त मार्केटिङ प्रयासहरूले यी क्षेत्रहरूको वृद्धिमा योगदान दिन सक्छन् ।’
बैठकले भारत र नेपाल बीचको उच्च व्यापार मात्रालाई अगाडि बढाउनको लागि मापदण्ड र नियमहरू थप सुव्यवस्थित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ भने फोरमले वर्षमा दुई पटक बैठकको लागि पनि सिफारिस गरेको छ ।
