×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

साउन १ गतेदेखि बजार वितरकको ‘लेबल’ अनिवार्य, बिना लेबल मालसमान बेचे जफत गरिने !

LAXMI SUNSIRE
GLOBAL IME BANK
DISH HOME

साउन १ गतेदेखि बजार वितरकको ‘लेबल’ अनिवार्य, बिना लेबल मालसमान बेचे जफत गरिने !

Artha Sarokar

१ श्रावण २०८०, सोमबार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौं । आयातित मालसामानमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरणसहितको ‘लेबल’ लगाउन आजदेखि अनिवार्य गरिएको छ । भन्सार विभागले आयातित मालसामानको ‘लेबल’को दुरुपयोग नहोस् भनेर साउन १ गतेदेखि देशभर यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिएका छन् ।

यदि कुनै आयातकर्ता र बजार वितरकले नियम उल्लङ्घन गरी मालसामान बिक्री वितरण गरेको पाइएमा अनुगमन निकायले सामान तत्काल जफत गर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको उनले बताए । विभागले सो प्रावधानका बारेमा सरोकारवाला सबैमा सूचना गरिसकेको बताइएको छ ।

विदेशी मालसामानको आयात गर्ने आयातकर्ता, बजार वितरक, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, स्थानीय तह, प्रशासनलगायत सरोकारवाला निकायलाई वाणिज्य विभागको नयाँ व्यवस्थासम्बन्धी जानकारी यसअघि नै गराइसकेको रेग्मीले बताएका छन् । सरकारले आव २०८०/०८१ को आर्थिक ऐन (बजेट)को भन्सारसम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ४ मा साउन १ गतेपछि आयात हुने सम्पूर्ण तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाउनुअघि त्यस्ता मालवस्तुको प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल लगाएर मात्र पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

आयातकर्ता एवं बजार वितरकले लेबल लगाएर पठाएको मालसामानको अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्नुपर्ने र लेबलमा बार कोड, क्युआर कोड, सुरक्षा स्टिकरलगायतका आफ्नो पहिचान राख्न सक्ने पनि प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मीले बताए । आयातकर्ता र बजार वितरकले आफ्नो लेबल लगाउँदा नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

आयातित मालसामान बिक्री वितरणका लागि बजार पठाउनुअघि गरिने प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकले आफ्नो नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना, वेबसाइट र आयात निर्यात (एक्जिम) कोड अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्थाले उपभोक्ता हितको संरक्षणमा मद्दत पु¥याउने उनले बताएका छन् ।

आयातित मालसामानमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूर्ण विवरणसहितको लेबल लगाइएको छ कि छैन भनेर वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहलगायतले अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको रेग्मीले जानकारी दिएका छन् ।

CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी