काठमाडौँ । गणतन्त्र र राजतन्त्रबीचको जुहारीको बीचचमा अर्थतन्त्रको कुरा गर्दैछु । राजनीतिको मुख्य हिस्सा अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ, अहिलेको अशन्तुष्टी पनि त्यहि न्यून आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी, बढ्दो महंगीका कारण सृजना भएको भन्ने विषयमा त्यति चर्चा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । आलेखमा हाम्रो अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिको आधारमा आर्थिक रुपन्तरणका लागि उपाय के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केहि कुरा राखेको छु ।

१. आर्थिक पारदर्शिता (Transparency)

समस्या : हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा अनौपचारिक छ (सरकारको अधिकारिक सूचना बाहिर) । जानकारहरु ‘हाम्रो ५०% भन्दा बढी अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ’ भन्नुहुन्छ । पारदर्शिताको कुरो भ्रष्टाचारसँग जोडिएको हुन्छ, सरकारको राजश्व सँग जोडिएको हुन्छ, विश्वाससँग जोडिएको हुन्छ । करको दायरा विस्तार गर्ने कुरोमा पनि पनि सरकार उदाशीन, अकर्मण्य छ, नवीनता छैन । कहिलेकाहिँ लाग्छ, ‘आफ्नो असक्षमता लुकाउन सरकार जनतासँग कर उठाउने मामलामा लचिलो भएको हो (tacit understanding सहित)’ । राष्ट्रिय बजेटमा योजना पर्ने कुरा अपारदर्शी छ, विकास निर्माणको tender पर्ने कुरा अपारदर्शी छ, public delivery अपारदर्शी छ । यहि आर्थिक अपारदर्शिताका कारण सबै सरकारको साख जनतामाझ गिरेको भन्न डराउनु पर्दैन ।

समाधान
– औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोडिन प्रोत्साहन गर्ने, remittance मा सुविधा दिएर हुन्छ वा digital transactionलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्छ । अनिवार्य Tax return भर्न लगाएर हुन्छ कि जग्गा खरिदमा सतहमै देखिने न्युन कारोबार रकम घटाएर हुन्छ, यसको समाधान खोज्नुपर्छ । यो सबै नीतिगत रुपमा प्रष्ट भएपछि सजिलै गर्न सकिने विषय हुन् ।

– भन्सार देखि VAT सम्मको  लेखापरिक्षण ‘ट्रेस’ गर्नसक्ने प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सुरुवातनै भन्सार हो, त्यहिं समाधान गर्न सकियो भने ठुलो हिस्सा औपचारिक मोडमा जान्छ ।

– बजेट निर्माण प्रकृया पारदर्शी हुनुपर्यो । कसैको खल्तीबाट निकालिने योजनाले विना प्रतिफल पैसा सकाउने बाहेक केहि गर्दैन । हो, कुनै कुनै योजनाको सामाजिक मूल्य हुन्छ (social cost) जुन आर्थिक प्रतिफल भन्दा बढी हुन्छ (economic return) । तर, जस्तो स्तरको भएपनि योजना छनोट हुने प्रक्रिया पारदर्शी हुनु अनिवार्य हो ।

– कुनै पनि आर्थिक नीति परिवर्तन वा अख्तियारी गर्दा जनताले बुझ्नेगरी तीन तहले खाका सहित आउनुपर्छ । नियम ल्याउनुको कारण, तत्कालिन अवस्था र आशातित प्रतिफलसहितमात्र नियम परिवर्तन हुनेगरी नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

२. आधाररेखा सर्वेक्षण (Baseline Survey)

नेपालको आर्थिक नीति तथ्य र तथ्यांकभन्दा बढी ‘होला कि’ भन्नेमा आधारित रहेको प्रशस्त दृष्टान्त देखिएको छ । नेपालको जलविद्युत उत्पादनको क्षमता कति हो ? नेपालको खनिज शक्ति के के र कति हो ? आर्थिक उत्पादनको ROI कति हो ? श्रमिक विदेश जाँदाको यहाँको मूल्य कति हो ? क्यान्सर लागेर मर्ने युवाको आर्थिक मूल्य कति हो ? सरकारी विद्यालयबाट कोहि निजी विद्यालयमा जाँदा त्यसको मूल्य कति हो ? केहि सरकारी निकाय (राष्ट्र बैंक) र केहि संस्थाहरुले सिमित विषयमा survey गरेको भएपनि अर्थ-राजनैतिक दृष्टिकोणबाट ति अपुरो छन् ।

यस्ता अनेकन प्रश्नहरु जुनले आर्थिक नीतिमा प्रभाव पार्नुपर्ने हो ? ती कुराहरु पत्ता लगाएको छैनौँ । यसैका कारण सहि नीति अख्तियार गर्न सकेका छैनौँ । अनि कार्यन्वयनको प्रतिफलको विषयमा पनि गुमराह छौँ।

तसर्थ, जति खर्च लागोस विस्तारित baseline survey गर्नुपर्नेमा मेरो जोड छ । तात्कालिन प्रतिफलको हिसाबमा ऋणात्मक देखिएपनि यो अनिवार्य गर्नुपर्ने काम हो ।

३. स्थिर आर्थिक नीति (Stable Economic Policies)

नेपालमा किन उद्यमी (entrepreneur) र उत्पादन (production) भन्दा ब्यापारी हावी भए भन्ने कुरा हाम्रो अस्थिर आर्थिक नीतिसँग जोडिएर हेर्न सकिन्छ । दिर्घकालिन रूपले प्रतिफल हेरेर काम गर्न दिर्घकालसम्मै स्थिर आर्थिक नीतिको आवश्यकता हुन्छ, जुन हाम्रो विभिन्न राजनैतिक प्रयोगबाट पनि सम्भव भएको छैन । यसैका कारण आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रभावित बनेको छ, भएका उद्यमी टिक्न नसक्ने अवस्था बनेको छ र यहाँ रहेर बुनिने आर्थिक सपनामा तगारो थपेको छ ।

तसर्थ, बरु जति समय लागोस्, तर सबै राजनैतिक दल गोलमेच सम्मेलन गरेर आधारभूत आर्थिक नीतिमा टसमस नहुनेगरी दस्तावेज तयार गरौँ, सहमति नभए निर्वाचन गरौँ तर कम्तिमा १५ वर्षको लागि आर्थिक नीति स्थायी गरौँ । समाजवाद उन्मुख जस्तो अस्पष्ट (vague) नीति होइन, सम्पूर्ण रूपरेखा सहितको स्पष्ट आर्थिक नीति अख्तियार गरौँ र कार्यन्वयनमा लैजाउँ । कसैलाई त्यो आर्थिक नीति मन नपरेको खण्डमा विरोध गर्न पाउने र जनताबाट चुनावमा अनुमोदित गराएर ल्याउने विकल्प त रहन्छ नै । तर सर्वसम्मतिबाट आधारभूत आर्थिक नीति पास भएको खण्डमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र लगानीको वातावरण विस्तार हुने कुरामा कुनै सन्देह नरहला ।

४. अन्तर-आबद्धता (Inter-connectivity)

भारतसँगको मात्र निर्भरताले हामीलाई इतिहासमा धेरै पटक जोखिमपूर्ण मोडमा पुर्याएको त छ नै यसका कारण चिन जस्तो विश्वकै ठुलो अर्थतन्त्रसँग जोडिन सकिने हाम्रो क्षमतामा ह्रास पुर्याएको छ । यसै त हामी भू-परिवेस्थित छौँ, कठिन मोडमा भारतको राजनैतिक हस्तक्षेप्का कारण हाम्रो स्वधीनतामै जोडदार प्रश्न उठाउने गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, आयात निर्यात सहज गराउन, पर्यटन प्रवर्धन गर्न हामीलाई भारतको विकल्प चाहिएकै हो ।

मेरो विचारमा तसर्थ हामीले चिनसँगको अबद्धतामा जोड लगाउनु पर्दछ । सडक संजालबाट चीनसँग जोडिने आँट राजनैतिक नेतृत्वले गरेमा यसले दिर्घकालिन प्रभाव पार्नेमा मलाई कुनै संका छैन । यसका साथै हाम्रो आबद्धता बढाउन र नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाममा लैजान पारदर्शी रूपमा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सोंच हो ।

५. संघियता कार्यन्वयन

पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बदनाम संघीयता भएको छ । कसैलाई चासो छैन, संघियताले कत्तिको काम गरेको छ ? संघीयतालाई कार्यन्वयन गर्न केन्द्र सरकारले कतिको साथ सहयोग गरेको छ ? प्राकृतिक श्रोत र वित्त आयोग जसले संघ र प्रदेशविचको आर्थिक सम्बन्ध निर्धारण गर्छ, त्यसले कत्तिको काम गरेको छ ? यस्ता प्रश्नहरु न सोधिएका छन्, न चासोमा राखिएका छन् । भएको त छ सिर्द त्यसै संघियातामथी धावा बोल्ने ।

संघीयताले देशको खर्च बढाएको छ भन्ने यत्र-तत्र सुनिन्छ, विशेषगरी राजतन्त्रमा अझपनि आस्था हुने साथीहरुले तर कति प्रशासनिक खर्च बढाएको छ ? पहिलेको एकात्मक राज्य प्रणालीमा प्रशासनिक खर्च कति हुन्थ्यो ? बजेटमा तुलना गर्दा चालु खर्चको हिस्सा कति थियो ? यस्ता ‘professional’ र प्राज्ञिक प्रश्न सोधिएका छैनन्, पूर्वाग्रह हावी भएको छ ।

म संघीयताको समर्थक हो, ढुंगामा लेखिएको (Written in stone) भन्ने हिसाबमा होइन, केहि संसोधन र प्रष्टता चाहिएको छ तर काम गर्न नै नदिईकन संघियता घाँडो भयो भन्नु खराब प्रवृति हो, हतास अल्पकालीन मानसिकता हो ।

तसर्थ, संघीयतामा आस्था हुने राजनीतिक नेतृत्वले संघ र प्रदेश विचको आर्थिक सम्बन्ध, कार्यभार सम्बन्धमा प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । प्रदेशहरुलाई निश्चित mandate दिनुपर्छ । अनि, कार्यन्वयनमा जान आवश्यक नीति नियम बनाउनुपर्छ (संघीय संसदमा अझपनि संघियता कार्यन्वयन सम्बन्धि करिब ३० कानुन पास हुने लाइनमा बसेका छन्) । काम पनि गर्न नदिने, यसलाई उपलब्धि पनि मान्ने अनि संघियताको दुष्प्रचार हुँदा मौन बस्ने परिपाटी हावी भएको छ, जसले राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता र परिवर्तनप्रतिको विश्वासमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

अन्त्यमा, आर्थिक रुपान्तरणको सवालमा गरिनुपर्ने धेरै परिवर्तनहरु बाँकि नै छन्, हाम्रा कति समस्या संरचनात्मक (structural) छन् भने कति समस्या कार्यन्वयन (implementational) छन् । हाम्रो आर्थिक लक्ष्य निर्धारण भएको छैन, पूँजीजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छन्, आयात प्रतिष्थापन र निर्यात प्रवर्धन कागजमा मात्र सिमित छन् ।

समस्या छन् । तर, चरम निराशा जुन छर्न खोजिएको छ, त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रह र दाउपेचसँग बढी सम्बन्धित छन् । कोभिडपछि अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै पनि दबाबमा छ, अपवादको रूपमा भारत प्राय देशहरु बढ्दो महंगी, मुद्रास्फृति, बेरोजगारी र न्यून आर्थिक वृद्धिसँग जुधिरहेका छन् ।

हामी दबाबमा जरूर छौँ, तर, सकारात्मक पहलकदमी, राजनैतिक इमान्दारी सहित जनताको विश्वास जित्न सकिएमा हाम्रो आर्थिक समृद्धिको सपना त्यति पर चाहिं छैन ।