काठमाडौँ । बेलायतले ताइवानसँग द्विपक्षीय व्यापार वार्ता सम्झौताको घोषणा गरेपछि चीनको सरकारले व्यापार सहयोगलाई ‘बहानाको रूपमा’ प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
बेलायतका लागि ताइवानका प्रतिनिधि केली हसिह र ताइपेईमा रहेका उनका ब्रिटिश समकक्ष जोन डेनिसले एक परिष्कृत व्यापार साझेदारी (ईटीपी) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताले हरित ऊर्जा, डिजिटल व्यापार र लगानीलगायत अन्य व्यापारमा आधारित मुद्दाहरूमा भावी वार्ताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । बेलायत युरोपमा ताइवानको तेस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार र समग्रमा २१औँ ठूलो व्यापारिक साझेदार हो ।
‘यस व्यवस्थाले हाम्रो व्यापार सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ । नयाँ प्रकारको संलग्नता विकास गर्न हाम्रो लामो समयदेखिको कामको चरमतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ ।’, बेलायतका वास्तविक राजदूत डेनिसले भने ।
एक विज्ञप्तिमार्फत दुई पक्षहरूले ताइवान र युरोपबीच द्विपक्षीय व्यापारलाई बढावा दिन एक रूपरेखा स्थापना भएको सम्झौता पहिलो पटक भएको र यसले अन्य देशहरूका लागि नमूनाको रूपमा काम गर्ने आशा गरेको बताइएको छ ।
तर, बेइजिङले भने उक्त सम्झौताको विरोध गरेको छ । चीनले ताइवानलाई आफ्नो प्रान्तको रूपमा दाबी गर्दछ र ताइवानको सार्वभौमसत्तालाई मान्यता दिने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । केवल १३ देशहरूसँग ताइवानको सरकारसँग आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छ तर अरू धेरैले अनौपचारिक सम्बन्धहरू, पारस्परिक रूपमा स्थापित व्यापार कार्यालयहरू र आर्थिक सम्बन्धहरू कायम राख्छन् ।
लन्डनस्थित चिनियाँ दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बेइजिङले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने देशहरू र ‘चीनको ताइवान क्षेत्र’ बीचको कुनै पनि प्रकारको आधिकारिक सम्पर्कको सधैं दृढतापूर्वक विरोध गरेको बताएको छ । ‘हामी बेलायतलाई एक–चीन सिद्धान्तको पालना गर्न र आधिकारिक आदानप्रदानमा संलग्न हुन वा ताइवानसँग ठोस सम्बन्ध बढाउनको लागि व्यापार सहयोगको बहानाको रूपमा प्रयोग गर्न बन्द गर्न आग्रह गर्दछौं ।’
चीनमा आर्थिक समस्या, भू–राजनीतिक अस्थिरता र प्रमुख उद्योगहरूमा चिनियाँ सरकारको हस्तक्षेपको बीचमा धेरै विश्व सरकारहरूले चिनियाँ व्यापारमा आफ्नो निर्भरता कसरी कम गर्ने भनेर खोजी गरिरहेका छन् । ताइवानले ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) को लागि व्यापक र प्रगतिशील सम्झौतामा सामेल हुन खोजिरहेको छ, जसमध्ये बेलायत सबैभन्दा नयाँ सदस्य हो ।
