">
काठमाडौँ । हरेक वर्षको २१ नोभेम्बरमा विश्व टेलिभिजन दिवस मनाइँदै आएको छ । यसवर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपालमा पनि विश्व टेलिभिजन दिवस मनाइँदै छ ।
२०४१ साल माघ १७ गते नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको हो । तर, विश्वमा सन् १९३० को दशकमा प्रसारण शुरु भएको टेलिभिजन प्रविधि अहिले सबैभन्दा सशक्त सञ्चारको माध्यमको रुपमा स्थापित छ । सन् १९३६ नोभेम्बर २ देखि बीबीसीले टेलिभिजनको नियमित प्रशारण गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, सन् १९५४ देखि रंगिन टेलिभिजनको विकास भएको थियो । त्यसबेला विश्वका धेरै देशमा ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ टेलिभिजनको सुरुवात भएको थियो । तर, नेपालमा ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ नभएर सिधै रंगीन टेलिभिजनको सुरुवात भयो ।
नेपालमा सन् १९७० मा टेलिभिजन सेटहरु भित्रिएको पाइन्छ । नेपालमा नयाँ प्रविधि भएकाले दर्शक आकर्षण गर्ने कार्यक्रमहरु नभए पनि टेलिभिजन लोकप्रिय थियो । तर, पछिल्लो समय टेलिभिजनको प्रभावकारिता नहुँदा यसको लोकप्रियता घट्दै गएको पाइन्छ । नेपाली दर्शक पछिल्लो समय लोकप्रिय कार्यक्रम र भारतीय मेगा रिसेलहरु हेर्न थालेका छन् ।
विश्व टेलिभिजन दिवसका अवसरमा वरिष्ठ पत्रकार तथा सहप्राध्यापक डा. कुन्दन अर्यालले कमजोर लगानीमा योजना बिना टेलिभिजन स्थापना हुँदा टेलिभिजनको अवस्था निराशाजनक रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले टेलिभिजन खोल्न आवश्यक वार्षिक कार्ययोजना र कार्यक्रमको ढाँचाको विषयका ‘गाइड लाइन’ बनाउन नसक्दा टेलिभिजनमा समस्या आएको उनको दाबी छ ।
डा. अर्यालले सरकारले कुनै योजना बिना टेलिभिजन अगाडि बढाउँदा सस्तोमा उत्पादन भएका मनोरञ्जन सामग्रीमा टेलिभिजनहरु केन्द्रित भएको बताएका छन् । ‘सरकारले बिना योजना टेलिभिजन अगाडि बढाएपछि सबैभन्दा सस्तो प्रोडक्सनमा मनोरञ्जन हुन्छ । टेलिभिजनहरुले गित संगित र हल्लाका ‘कन्टेन्ट’हरु बजाउने काम मात्रै भएका छन् । टेलिभिजनहरुले ‘कन्टेन्ट’लाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर बनाउने काम भएको छैन ।’, उनले भने, ‘सरकारले सामाग्री निर्माण गर्न गाइडलाइन बनाउनुपर्ने थियो । यही कारण पनि अहिले नेपाल टेलिभिजन नै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ ।’
त्यस्तै, डा. अर्यालले गणतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले टेलिभिजन चलाएर बस्न नपर्नेसमेत बताएका छन् । उनले नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारको ठाडो नियन्त्रणमा राख्न नहुने भन्दै संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन ‘पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ’ बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारको ठाडो निर्देशनमा राख्नुहुँदैन । बरु संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । हुँदाहुँदा अहिले टेलिभिजन मर्जरका कुरा पनि सुनिन्छन् । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यले टेलिभिजन चलाएर बस्नुपर्दैन ।’
त्यस्तै, पछिल्लो समय बिना योजना टेलिभिजनमा लगानी हुँदा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष नबित्दै बन्द हुने अवस्था आएको डा. अर्यालले बताएका छन् । ‘ठूलो हल्लाखल्ला गरेर खुलेका टेलिभिजन पनि एक वर्षमै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले टेलिभिजनको लोकप्रियतालाई झनै घटाएको छ ।’, उनले भने, ‘यही स्थिति रहे श्रमजिवीका समस्या झन् बढ्न सक्छ । अब प्रेस स्वतन्त्रतालाई अभिव्यक्तिको लागि स्वतन्त्रता सम्पूर्ण अक्षुण राख्दै टेलिभिजनहरुसँग वार्षिक योजनाहरु माग गर्न जरुरी देखिएको छ ।’
