काठमाडौँ । गतवर्षसम्म बजारमा सेयरको सप्लाई किल गर्ने एउटा सुवर्ण अवसर थियो । तर, नियामक निकायहरुले नै ब्लन्डर गरे । सुरुवातमा चिरञ्जिवी नेपालले गभर्नर हुँदा बिएफईएसको पूँजी चारगुणा वृद्धि गर्दा जथाभावी हकप्रद स्वीकृति दिएर गल्ती गरे । त्यही टिमका हर्ताकर्ता नै अहिले नि गभर्नर छन् । उनीचाहिँ जबर्जस्ति लगानी रोकेर बजार घटाउने एकसुत्रीय अभियानमा छन् ।
त्यसपछि राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणले मर्जरका क्रममा दुबै संस्थाको स्वाप घटाउने र रिजर्भ बढाएर चुस्त कम्पनी बनाउने मौका थियो । त्यसमा वास्ता नगरेर बदमासी गरे । अझ त्यसबेला त प्रभुजस्ता केही बैंकलाई स्वापमा अतिरिक्त बोनस थपिदिने निर्णय समेत गरेर सप्लाई बढाईदिए ।
अब अर्को विकल्प भनेको ‘बाई ब्याक’ गर्न सकिन्छ । तर, नेपालका पब्लिक कम्पनीहरु यति कंगाल छन् कि कमाएको जति बोनस नै बाँडेर टाँट पल्टिसके । नियामकीय कोष बाहेक अरु रिजर्भ नभएपछि ‘बाई ब्याक’ को संभावना पनि छैन । खासगरी हाम्रा वित्तिय संस्थाहरू (बीमा कम्पनीसमेत) ‘ओभर क्यापिटलाईज’ भएकोमा दुईमत छैन । त्यसैले अब चुक्ता पूँजी घटाएर अनयूजेबल रिजर्भ फण्ड मा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा संस्थाको पूँजीकोष कायमै रहन्छ । अनि कम्पनीको पब्लिक सेयर संख्या घटेर पूँजी बजार तंग्रिन्छ ।
अहिले त कुनै पनि कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी आरओई हेर्दा दयालाग्दो अवस्था छ । त्यसैले शेयर संख्या घट्नुका साथै आरओई मा रहेको हालको दवाब घट्छ । साथै मेनेजमेन्टमा रहेको दवाब कम हुँदा रिस्की बिजनेस कम हुन्छ र जथाभावी कर्जा प्रवाह हुन्न । भोली सेयरको आपूर्ति नपुगे ‘स्प्लिट’ गरे भैहाल्छ ।
यसबाहेकको उपाय भनेको बोनस सेयरमा रोक हो । नियामकमा बस्नेहरुले आफ्नो तागत नै कम्पनीको पूँजीवृद्धि गराइदिने हो भनेर बुझेपछि पनि समस्या आएको हो । त्यसैले पुँजीकोष बलियो बनाउन चुक्तापूँजी बढाउन जरुरी छैन, रिजर्भ बढाए पनि भइहाल्छ । दुईवर्ष लाभांश बाँड्न रोक लगाईदिएर रिजर्भ बढाउने अनि ‘बाई ब्याक’ अप्सनमा जान पनि सकिन्छ ।
हकप्रद धेरै आयो भनेर धितोपत्र बोर्डलाई गाली गर्दैमा लगानीकर्ताको नेता बनिने होइन । सडकमा कराउनुभन्दा ती संस्थाको साधारणसभामा कराएर हकप्रद प्रस्ताव फेल गराउनु नि ! यसै सप्लाई रोकिन्छ । कम्तिमा हल्का रुपमा हावामा नकुदौँ ।
यी त भए सप्लाई घटाउने कुरा, अब माग बढाउने कुरा पनि गरौं ।
बजारमा १० कित्ते नीति नै गलत हो । यसले अनावश्यक रुपमा गरिब जनताको पैसा लुटिरहेको छ । कसरी लुटेको छ ? यसमा म घन्टौं बहस गर्न सक्छु ।
सायद धितोपत्र बोर्डलाई पनि १० कित्ते नीति गलत भैरहेको छ भन्ने महशुस भएको हुनुपर्छ । तर, अब हटाउँदा आउने आलोचना र विरोध थेग्न सक्ने क्षमता बोर्डसङ्ग पनि छैन । जति गाली खाए पनि यो कनिका प्रथा हटाइदिए हुन्छ ।
यसबाहेक संस्थागत लगानीकर्ताको फ्लो बढाउनुपर्नेमा उल्टो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न नै रोकेर घटाईएको छ, यो सच्याईहाल्नुपर्छ ।
संस्थागत लगानीकर्ता बढाउनका लागि बुक बिल्डिङ सिस्टम अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ । प्रक्रिया सहज र सरल बनाईदिने हो भने हजारौँ सस्थागत लगानीकर्ता बुक बिल्डिङ विधिमार्फत दोस्रो बजारमा जोडिनेछन । यसले बजार मर्यादित मात्रै हुँदैन, सेयर होल्ड भएर सप्लाई पनि रोकिनेछ र दीर्घकालीन लगानीको परम्परा सुरु हुन्छ । यसो हुँदा साना लगानीकर्ता डुब्ने डर हुँदैन भने सङ्गठित लगानीको परम्परा सुरु हुन्छ । अनि त आईपिओ प्रिमियममा आओस् कि फेस भ्यालुमा आओस् बजारले नै मूल्य तय गर्नेछ ।
म्युचुअल फन्डहरुलाई राज्यस्तरबाटै प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसमा भारतको उदाहरण हेरे काफी छ । १० कित्ते आईपिओवालाहरु सबै म्युचुअल फन्डमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । साथै कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार कोष, कल्याणकारी कोषहरु, नागरिक लगानी कोष, टेलिकम र बिमा कम्पनीहरुलाई म्युचुअल फन्ड, मार्केट डिलर र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोलेर चलाउनका लागि सहज नितिनियम बनाइदिनुपर्छ ।
नियामक निकायहरुलाई चुक्तापुँजी र पूँजीकोषको फरक र महत्व बुझाउनुपर्ने काम त बाँकी नै छ । यसबाहेक नियामक अनि अर्थ मन्त्रालयका हाकिमहरु एकाध मान्छेले सेयरमा पैसा कमाएको उदाहरण दिँदै तिनलाई ‘ठिक पार्ने’ भन्ने ईर्ष्याग्रस्त नितिहरु बनाउन रोक्नुपर्छ । उनीहरू यस्ता व्यक्तिगत ईबीबाट माथी उठ्नुपर्छ ।
अब नितिगत सुधारहरु के–के गर्न सकिन्छ ? अर्कोपाली फेरि बहस गरौंला । जय होस । ह्याप्पी इन्भेस्टीङ ।
