काठमाडौँ । जन्मदर घट्दै गएर चिन्तित बनेको दक्षिण कोरियाले प्रसुती अवधिमा पुरुषलाई पनि आकर्षक सुविधा दिएर दम्पतीलाई प्रोत्साहित गर्ने आर्थिक योजनाहरु घोषणा गरेको छ । सन् २०२४ बाट प्रसूति अवधिमा सुत्केरी आमा, नवजात शिशु र उनीहरुको हेरचाह गर्ने बाबुलाई मासिक तलब सहितका आकर्षक सुविधाहरु उपलब्ध गराइने भएको हो ।
जन्मदरलाई बढावा दिने उद्देश्यले यस्तो वृहत सुविधा योजना ल्याइएको एजिङ सोसाइटी र जनसंख्या नीति, र स्वास्थ्य तथा कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबार यस्तो योजनाको घोषणा गर्दै कोरिया सरकारले एक वर्ष मुनिका शिशु भएका घरपरिवारलाई प्रति महिना १० लाख कोरियन वान अर्थात् ७ सय ७० अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘अभिभावकहरूको लागि मासिक तलब’ शीर्षकको योजना १ र २ वर्ष मुनिका बच्चाहरू भएका परिवारलाई उपलब्ध गराइने छ ।
यो रकम सन् २०२३ मा पहिलो पटक योजना लागू हुँदाको भन्दा क्रमशः ७ लाख र ३ लाख पचास हजार वन हुनेछ ।
सन् २०२२ मा सुरु गर्दै सरकारले प्रत्येक बच्चाको लागि २० लाख वन परिवारलाई प्रदान गरेको छ । यदि परिवारले दोस्रो वा सोभन्दा बढी बच्चा जन्माउन चाहेमा यो रकम प्रति बच्चा तीस लाख वन हुने छ । तर, जसले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउनेछन् उनीहरुले भने ५० लाख वन पाउने छन् ।
रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका अनुसार बालबालिकाको हेरचाहका लागि बिदा लिने कामदार अभिभावकलाई आर्थिक सहयोग विस्तार गरिने भएको छ । डिसेम्बर १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको संशोधित कानून अन्तर्गत, १८ महिना वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका साथ काम गर्ने अभिभावक आमाबाबु दुवैले एकैसाथ वा छुट्टाछुट्टै बिदा लिए भने ३ करोड ९० लाख वनसम्मको संयुक्त अभिभावकीय लाभ पाउने छन् ।
संशोधित कानूनले अभिभावकीय बिदा लाभको माथिल्लो सीमालाई अनुपस्थितिको पहिलो महिनामा प्रतिव्यक्ति २० लाख वन, दोस्रो महिनामा २५ लाख वन र छैटौं महिनामा ४५ लाख वन पाउने छन् । सरकारले नवजात शिशुका आमाबाबुलाई सस्तो ब्याज दरमा धितो पनि प्रदान गर्नेछ, राष्ट्रको उच्च आवास लागतलाई परिवार सुरु गर्ने विचार गर्ने जोडीहरूको लागि अवरोधको रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
कोरियाले जन्मदर घट्दै जाँदा परिवारलाई प्रोत्साहित गर्न नयाँ नयाँ आर्थिक प्याकेजहरु ल्याउन थालेको छ । नयाँ नीतिहरू मार्फत आकर्षक योजना ल्याउँदा पनि सोचेजस्तो सहभागिता नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
कोरियामा सन् २०२२ मा कुल प्रजनन दर शून्य दशमलव ७८ प्रतिशत थियो, जसले विश्वको सबैभन्दा कम दरको देशको आफ्नै रेकर्ड तोड्यो । सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिक भित्र, राष्ट्रपति समितिले जन्मदर बढाउने उद्देश्यले थप नीतिहरूको एक सेट घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ । धेरैले प्रजनन समस्या भएका दम्पतीहरूको लागि थप समर्थनको आशा राख्दै घोषणामा समावेश हुने आशा गरिएको छ ।
‘हामी नयाँ नीतिहरूमा काम गरिरहेका छौँ, जसले हालसम्म उठेका धेरै सामाजिक र आर्थिक मुद्दाहरूलाई प्रतिबिम्बित गरेर जन्मदर बढाउन मद्दत गर्न सक्छ । जस्तै आवास र जागिरका मामिलाहरूमा सुधार गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य रहेको छ ।’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
