काठमाडौँ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८० ले यस्तो देखाएको हो । सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार २०६६/६७ मा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९ सय २ रुपैयाँ रहेकोमा हाल १ लाख २६ हजार १ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च (प्रचलित मूल्यमा) सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्र मा २ लाख ६३ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ७१ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ छ । मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष उपभोग खर्च १ लाख ३० हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ छ भने कोशी, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सहरी क्षेत्रमा खर्च राष्ट्रिय औसत खर्चभन्दा बढी रहेको पाइएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

सबै क्षेत्रमा जम्मा खर्चको कम्तीमा ५७ प्रतिशत अंश खाद्यमा भएको पाइएको छ । सबै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, सबैभन्दा धनी २० प्रतिशत जनसंख्यामा जम्मा उपभोग खर्चमध्ये खाद्य खर्चको औसत हिस्सा कुल उपभोग खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । सर्वेक्षणअनुसार भूकम्प र कोरोना महामारी जस्ता कारणहरुबाट अपेक्षित रुपमा गरिबीको दर घट्न सकेको देखिदैन । नयाँ गरिबीको रेखा अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबी रेखामुनि छ । गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले सर्वेक्षणको तथ्यांक र प्रवृत्तिको आधारमा नीति निर्माण गर्न सजिलो हुने बताएका छन् । यो सर्वेक्षणबाट हरेक वर्ष गरिबी कति प्रतिशतले परिवर्तन भयो भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त हुने भन्दै उनले योजना आयोगका लागि यसले नीति निर्माणमा सघाउने बताए । ‘यो सर्वेक्षणको आधारमा निकालिएको तथ्यांक र यसको प्रवृत्ति हेरेर हरेक वर्ष हाम्रो गरिबी यतिले परिवर्तन भएको होला भनेर लिने हो भने त्यसको आधारमा नीति निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ ।’, उनले भने, ‘यो चौथोको तथ्यांक निस्किएको छ, यसको आधार र अनुमान हरेक वर्ष नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ नभएको जिकिर उनले गरेका छन् । ‘अहिलेको जीडीपीको अनुमानअनुसार हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १४ सय १० डलर जस्तो देखिन्छ । तर, अन्य मुलुकको तुलना गरेर हेर्दा १४ सय १० प्रतिव्यक्ति आय भएको कुनै पनि मुलुकमा हाम्रो देशमा भएको जस्तो ढाँचा र आर्थिक गतिविधि पनि तयार भएको छैन । त्यो भनेको हामी समृद्ध छौँ’, उनले भने, ‘त्यसकारण यो जीडीपीको तथ्यांकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै सबै कुराहरु अवलम्बन प्रकाशित गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’