×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

laxmi sunrise bank

रिलायन्स स्पिनिङको तथ्यांकमै छेडखानी, विद्युत महसुल तिर्नुपरे ‘उत्तानो’ पर्नेछ प्रतिकित्ता ८२१ रुपैयाँ उठाउन खोजेको कम्पनी !

काठमाडौँ । जनताबाट प्रति कित्ता ८२१ रुपियाँ उठाउन खोजेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले तथ्यांकमै छेडखानी गरेको खुलासा भएको छ । बुक बिल्डिङमार्फत प्रति कित्ता ८२१ रुपियाँ मूल्य तय गरेको कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख नगरी तथ्यांक नै तोडमोड गरेको पाइएको हो ।
सो कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता नै नगरी सम्पत्ति तथा दायित्वको पुनर्मूल्यांकन गरिएको छ । जसका कारण दायित्व कम देखाएर कम्पनीको अवस्था यथार्थभन्दा राम्रो देखाउन खोजिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको विवरण अनुसार कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी १ रुपैयाँ पनि छैन, मात्र ०.९६ रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको विवरण अनुसार कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ २४९.४८ रुपैयाँ छ । अर्थात २४९.४८ रुपैयाँको कम्पनीलाई सर्वसाधारणले ८२१ रुपैयाँ प्रतिकित्ता हालेर किन्नुपर्नेछ । पहिलो त्रैमासमा मात्र  ४१ लाख ६७ हजार खुद नाफा कमाएको यो कम्पनीले वासलातमा लुकाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता तिर्नुपर्नेको खण्डमा यो नेटवर्थ अझै कम हुन्छ । अहिले रिलायन्स र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङबीच बक्यौताको विषयलाई लिएर ‘कोल्ड वार’ नै चलेको छ । कुलमान कुनै हालतमा सो रकम उठाउने कसरतमा छन् । केहि समयअगाडीमात्र बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै सो उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन नै काटिदिएको थियो । पछि प्रचण्ड सरकारले एउटा अध्ययन समिति बनाएर कम्पनीले सो रकम तिर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।   प्रचलित व्यवस्था अनुसार नेटवर्थको तीन गुणासम्म पहिलो कारोबारका लागि नेप्सेले ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको पहिलो कारोबार २४८.६७ देखि ७४६.०१ रुपैयाँसम्म हुन्छ । अर्थात सेयर सूचीकृत भएकै दिन लगानीकर्ताले हालेको रकमभन्दा कम मूल्यमा यो सेयर नेप्सेमा कारोबार हुन्छ । अहिले कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ भने आइपीओ जारी गरेपश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९० करोड पुग्ने छ ।
बिजुली महसुलको दायित्व तिर्नुपरे ‘उत्तानो’ पर्नेछ कम्पनी
रिलायन्सले प्राधिकरणलाई कुल १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसको जानकारी प्राधिकरणले बोर्डलाई गराईसकेको छ । अझ कतिसम्म भने, व्यवसायीहरुले तथ्यांक देखाए आफुहरु सो रकम तिर्न तयार भएको बताईरहँदा प्राधिकरणको तथ्यांकमा रिलायन्सले तिर्नुपर्ने रकमको तथ्यांकसमेत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर यति ठुलो दायित्व हुँदा पनि कम्पनीले आफ्नो वासलातमा सो विवरण देखाएको छैन । यसमा वासलात सर्टिफाई गर्ने अधिकारी पनि मौन देखिएका छन् । कम्पनीको विजुली महसुल दायित्व १ अर्व ९४ करोड रुपैयाँ भए पनि कम्पनीले भने कुल ७३ करोड ४७ लाख ८ हजार रुपैयाँ भनी उल्लेख भएको छ । विवादित रकमको न कतै प्रोभिजनिङ गरिएको छ, न कुल रकम कतै देखाइएको छ । यसो त बिक्री प्रबन्धकलेसमेत कम्पनीलाई सो रकमवापत प्रोभिजन छुट्याउन वा विवरणमा बक्यौता रकम राख्न भनेको तर कम्पनीका मालिकहरुले नै नमानेको स्वयम् बिक्री प्रबन्धकका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।

 

व्यवसायीहरुले प्रमाण देखाऊ भन्दा प्राधिकरणसँग सुरक्षित रहेको कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकमको विवरणको प्रमाण
यसरी सरासर तथ्यांकमा छेडखानी गरेर कम्पनीले दायित्व लुकाएको छ । यति मात्र होइन, कम्पनीले आईपीओ ल्याउने बेलामा नै  सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गरी कम्पनीको नेटवर्थ बढ्नेगरी सम्पत्ति बढेको देखाएको छ । कम्पनीले आईपीओबाट प्राप्त हुने रकम बैंकबाट थप कर्जा मिलेको खण्डमा उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने योजना भएको भनेको छ । तर यो देखाइएको योजनामात्र हुन सक्छ ।
बोर्डमा उजुरी, संस्थागत लगानीकर्ता नै सेटिङमा लागेको उजुरीकर्ताको दाबी ! 
बुक बिल्डिङमार्फत सेयरको निष्कासन गरिएको भए पनि यो प्रक्रियामै घुसपैठ भएको भन्दै कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उजुरी परिसकेको छ । बुक बिल्डिङ विधिबाट खुलेको आईपीओमा संस्थागत लगानीकर्ताले कम्पनीसँगको सेटिङमा उच्च मूल्यमा बोलकबोल गरेको भन्दै सर्वसाधारणलाई कम्पनीको मूल्य महँगो पर्ने भन्दै सेयर लगानीकर्ताले चलखेलको आशंका गर्दै आवश्यक छानविनका लागि बोर्डमा उजुरी परेको हो ।
ठुलै दबाबमा आईपीओको स्वीकृति दिएको आरोप लागेको बोर्ड यस विषयमा नबोल्नु र अनुसन्धान प्रक्रिया पनि अगाडी नबढाउनुले बोर्डको नियतमाथि त प्रश्न उठेको छ नै, यता कम्पनीमा ६०८ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य हाल्छौँ भनेका संस्थागत लगानीकर्ताहरुमध्ये ५ संगठित संस्था पछी हट्नुले पनि कम्पनीभित्र पक्कै केहि गोलमाल छ भन्ने आशंका गर्ने थप ठाउँ दिएको छ ।
आईपीओ भर्न न्युनतम ४१ हजार ४० रुपैयाँ
सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२१ रुपैयाँमा बिक्री हुन लागेको यो कम्पनीको सेयरमा न्यूनतम ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्छ । यसका लागि सो कम्पनीको आईपीओ भर्न न्युनतम ४१ हजार ४० रुपैयाँ चाहिन्छ । एकातर्फ यो सार्है बढी रकम त हो नै, सर्वसाधरणका लागि बिक्री गर्ने भनिएको सेयर नबिकेको हकमा प्रत्यभूतिकर्ताले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कम्पनीले अहिलेसम्म सो प्रत्याभूतिकर्ता चयन गर्न सकेको छैन । कम्पनीको सेयर महँगो भएको र दोश्रो बजारमा ट्रेड भईरहेका सोहि प्रकृतिका सेयरको दोश्रो बजार मूल्यभन्दा पनि बढी सो कम्पनीको सेयर भएकाले र कम्पनी आफैंमा विवादित भएकाले प्रत्याभुतिकर्ता पनि डराएको स्थिति छ ।
कम्पनीको भित्री अवस्था पनि खास सन्तोषजनक छैन । कम्पनी मन्दीको मारमा त परेको छ नै,  कम्पनीमा रहेका कतिपय प्लान्टहरु पनि प्रयोगविहीन भएर बसेका छन् । कम्पनीको विवरणपत्रमै पनि कम्पनीले गर्ने मुख्य व्यापार अर्थात धागोको व्यापार खस्किएको उल्लेख छ ।
हाल कम्पनीको अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान छन् । उनको कम्पनीमा २१.९५ प्रतिशत मात्र सेयर छ ।  कम्पनीका सबैभन्दा ठुला लगानीकर्ता शशीकान्त अग्रवालको यो कम्पनीमा  ४४.९३ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ ।
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: