काठमाडौँ । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल)को लाइसेन्स खारेज भएको छ । सरकारविरुद्ध युटीएलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज भएसँगै युटीएलको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको हो ।

सरकारले गरेको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र लाइसेन्स खारेजीको निर्णयविरुद्ध युटीएल २०७६ वैशाख २७ गते सर्वोच्च गएको थियो । तर, न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्धा खारेज गरेसँगै युटीएलको लाइसेन्स सँधैका लागि खारेज भएको हो ।

योसँगै अब युटीएलले सरकारलाई तिर्न बाँकी बक्यौता तथा लाइसेन्स नवीकरणको बाँकी बक्यौतासहितको सबै शुल्क तिर्नुपर्नेछ । युटीएलले सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम साढे ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ ।

नेपालका ५ वटा ठूला व्यवसायिक घरानाको लगानी रहेको युटीएलले २०६० कात्तिक ५ गते इन्टरनेट (इ–मेल)सहित अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अनुमति पत्र नवीकरण नगरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि युटीएलको लाइसेन्स यसअघि नै खारेज गरिसकेको छ । योसँगै युटीएलमा लगानी रहेका पाँच ठूला व्यवसायीको लगानी पनि डुबेको छ ।