काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बी एन्ड सी मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएपछि सोहि परियोजनामा ऋण दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भने अव ऋण नडुब्ने भन्दै ढुक्क भएका छन् । सरकारले दिएको एलओआईका आधारमा ऋण दिएका बैंकहरुको लगानी कलेजले लाइसेन्स नपाएसँगै जोखिममा परेको थियो । दुर्गा प्रसाईंले पनि सरकारले लाइसेन्स नदिएकै कारण आफ्नो अरवौंको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए ।
तर, सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले रिट निवेदक प्रसाईंको पक्षमा निर्णय सुनाउँदै प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएपछि एकातर्फ उनको मेडिकल कलेज संचालनमा आउएन भएको छ भने, अर्कोतर्फ बैंकको अरवौँ लगानी पनि डुब्ने जोखिम टरेको छ । बैंकहरुसँगको सम्झौता अनुसार उनले लाइसेन्स नपाएसम्म बैंकको ऋणको ब्याजलाई ऋणमा क्यापिटलाइज गर्न पाउँछन् । उनले लाइसेन्स पाएपछि भने उनले नियमित ब्याज र किस्ता बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
व्यवसायी प्रसाईंले ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक, नबिल बैंक, हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, लुम्बिनी बिका बैंक, गुडविल फाइनान्स लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ५ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । अव लाइसेन्स पाएलगत्तै उनको व्यापार सुरु हुनेछ भने उनले सम्झौता अनुसार नियमित किस्ता र ब्याज पनि बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
यसअघि सम्झौताविपरित बैंकहरुले लाइसेन्स पाउनु अगावै आफुसँग किस्ता र ब्याज उठाएको, उल्टै लिलामीको धम्की दिएको भन्दै प्रसाईं अदालत गएका थिए । अदालतले पनि उनले लाइसेन्स नपाउञ्जेल उनीबाट किस्ता र ब्याज नउठेका कारण उनको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामा नलैजान भन्दै फैसला गरेको थियो ।
अव भने सर्वोच्चको आदेशसँगै बैंकहरु व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेज संचालनमा आउने र बैंकहरुको ऋण उठ्नेमा ढुक्क देखिएका छन् । प्रसाईंले पनि आफुलाई ढिलै भए पनि न्याय दिएकोमा अदालतप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।
