काठमाडौं । संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको पहलमा नेपाली प्राविधिकहरु भारतमा बाँदर नियन्त्रणको उपाय सिकेर फर्किएका छन् । देशैभरका किसान पीडित भइरहेको बेला भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा सफल मानिएको बाँदर नियन्त्रणको प्रभावकारी विधि बन्ध्याकरणको अभ्यास सिकेर नेपाली टोली स्वदेश फर्किएको हो ।

हिमाञ्चल प्रदेशमा बाँदरलाई समातेर बन्ध्याकरण गर्दा सफलता पाएपछि समिति र भारतीय दूतावासको सक्रियतामा पहिलो चरणमा १० जना पशु चिकित्सक र ५ जना रेञ्जरले तालिम लिएका हुन् । हिमाञ्चलको सिम्लामा तालिम लिएर फर्किएका सुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका रेञ्जर पुरनदेव मिश्रका अनुसार भारतमा कानूनमा नै व्यवस्थित हुँदा सजिलो भएको बताए ।

‘घरपालुवा र जंगली जनावरमा फरक फरक कानुन रहेछ । जसले गर्दा हिमान्चलमा सजिलै व्यवस्थापन गरिएको पाएका छौं । हामीले त्यहाँ बाँदर नियन्त्रणमा लिने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विधि प्रयोगात्मक रुपमा पनि हेर्न पायौं । नेपालमा त्यसको संभावना छ र कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चितवनका डा.बब्लु ठाकुरले भारत भ्रमण प्रभावकारी भएको बताए । नेपाल र हिमाञ्चलको भूगोल मिल्दोजुल्दो भएको, बाँदरको समस्या उस्तै रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा नेपालमा पनि समस्या नहुने सुनाए ।

‘हिमाञ्चलका एकजना सरदारले बाँदरले दुःख दिएको भन्दै उच्च अदालतमै मुद्दा दायर गर्नुभएछ । अदालतको आदेश आएपछि स्थानीय सरकारले काम सुरु गरेको रहेछ । पहिले त कानून बनाउन त्यहाँको सरकारले मेहनत गरेको देखिन्छ, त्यसपछि प्राविधिक पक्षमा काम गरेको देखिन्छ,’ डा.ठाकुरले भने,‘हिमाञ्चलमा बाँदरलाई समातेर बन्ध्याकरण गर्ने वा मार्न समेत पाउनेगरी कानून पारित गरेको रहेछ । तर सरकारले बाँदरलाई समातेर बन्ध्याकरण विधि पालना गर्दा धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको हामीले भ्रमणका क्रममा जानकारी पायौं ।’

हिमाञ्चलममा चार पाँच बर्षको अवधिमा १ लाख ८६ हजार बाँदरको अप्रेसन गरिसकेको उनले बताए । ‘बाँदर आतंकबाट बच्न हिमाञ्चल सरकारले अपनाएको विधि विश्वकै नमूना रहेछ । पाँचवटा बन्ध्याकरण सेन्टर स्थापना गरिएको रहेछ । मान्छेको जस्तै बन्ध्याकरण विधि अपनाएको रहेछ । मान्छेलाई जस्तै दुई वटा प्वाल पारेर गरिने अप्रेसन गर्ने विधि त्यहाँ बाँदरमा प्रयोगमा ल्याएको पायौं । यो विधि हामीले पनि नेपालमा प्रयोग गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

यसको नियन्त्रण वा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत वा कानूनी सुधारलाई नेपालले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

वन ऐन २०४९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार कुनै पनि वन्यजन्तु लखेट्न, मार्न, पक्रन, दुःख दिने वा सो प्रयत्न गर्नेलाई कसुर हेरी १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था भएकाले त्यसमा संशोेधन गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए ।

नेपालको कानूनमा गैरकानूनी तरिकाले बाँदर नियन्त्रणमा लिनु संरक्षित वन्यजन्तुलाई हानी नोक्सानी पुर्याए दण्ड सजायको व्यवस्था छ । बाँदरलाई मार्ने, बन्ध्याकरण गर्ने, समात्ने, पाल्नेलगायतका कार्य दण्डनीय मानिन्छ ।

डा.ठाकुरले भने,‘हामीलाई चुनौति भनेको ऐन र कानूनको समस्या हो । त्यसबाहेक यन्त्र वा मेसिनहरु तत्काल आवश्यक छ ।’ भारतमा एउटा सेन्टर स्थापनामै एक करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको छ । एक करोड भारतीय रुपैयाँ प्रति भ्यान दर्जनौं मोबाइल भ्यान खरिद गरिएकोलगायत प्रशस्त व्यवस्थापन अपनाइएको उनले सुनाए ।

‘हिमाञ्चलमा बाँदर समाउनेलाई बेग्लै खर्चको व्यवस्था रहेछ । धेरै नेपाली दाजुभाइहरु बाँदर समाउने जागिरमा हुनुहुँदोरहेछ । उहाँहरुलाई नेपालमा झिकाएर हामीले काम गर्न सक्छौं । बाँदरका लागि ट्रक, क्रेट साथै पौष्टिक आहार पनि व्यवस्थापन गरिएको रहेछ । किनभने अप्रेसनपछि तीन दिनसम्म चिकित्सकीय निगरानीमा राख्नुपर्दा ठूलो खर्च आउने देखिन्छ,’ डा.ठाकुरले भ्रमणको अनुभव सुनाउँदै भने ।

बाँदर व्यवस्थापनमा विश्वमा पहिलो पटक हिमाञ्चल प्रदेशले अभ्यास गरेको भ्रमण टोलीका सदस्यहरुको भनाइ थियो । बन्ध्याकरण वा अप्रेसन गर्ने विधि विश्वकै नयाँ भएकाले नेपालमा यस्तो अभ्यास गर्न सकिने उनीहरुको दाबी छ । ‘बजेट व्यवस्थापन गरेर परियोजनाकै रुपमा यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । संख्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मेसिन, जनशक्ति र व्यवस्थापन गर्न सके नेपालमा बाँदर व्यवस्थापन सम्भव भएको टोली सदस्यहरुको बुझाई छ ।

भारत भ्रमणबाट अप्रेसन विधि, बाँदर समाउने तरिका र प्रक्रियागत रुपमा बाँदर राख्न आफूहरुले सिकेको टोलीका सदस्यहरुको भनाइ छ । बजेटको स्रोत जुटाउन सक्दा र कानूनी व्यवधानहरु हटाउन सके नेपालमा बाँदर व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरुको विश्वास छ ।