काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले उद्योगी-व्यवसायीलगायत लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५८औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ र सबल नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।
उनले निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण सङ्घसंस्था र प्रतिनिधिहरूलाई उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न अपिलसमेत गरेका छन् । लगानी बढाउन र रोजगारी सृजना गरी उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यका तीन वटै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै आएको बताए ।
सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रुत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
आगामी वैशाखमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको जानकारी दिएका छन् । ‘देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा धेरै चुनौती र सीमा छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाका तयारी गरिएको छ ।’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
त्यस्तै, सरकारले गरेको तयारीबाट लगानीका नयाँ-नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र छनोट एवं प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई छ ।
सरकारको निरन्तर प्रयासका कारण अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादाम्य कायम एवं निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदै जानु सुखद कुरा भएको बताए । उनले राष्ट्रिय आकांक्षा र आवश्यकताअनुरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् ।
परम्परागत ढाँचाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देशको समृद्धि र रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने यथार्थ आत्मसात् गरी यस वर्ष सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर बजेटसम्बन्धी नीति, ढाँचा र कार्यतालिका परिमार्जन गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममाथि जनप्रतिनिधिहरू, उद्योगी-व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू र आम जनसमुदायका बीचमा गहन छलफल र अन्तरक्रिया हुने जानकारी दिएका छन् ।
‘सरकारले असीमित आकांक्षा र सीमित साधनस्रोतका बीच पनि वैज्ञानिक नीति–कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नेछ ।’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसलाई मैले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ क्रमभङ्गको एउटा महत्वपूर्ण आधारविन्दु मानेको छु ।’ परम्परागत सोच र कार्यक्रमबाट आम जनतामा आत्मविश्वास जगाउन र विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उत्पादन र रोजगारी एवं कृषिजन्य उद्योगमा जोड लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलब्धि दिगो रहन सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट देख्थ्यौँ, अहिले हामी आफैँले भोगिरहेका छौँ । यसपटक यो समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ ।’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा थुप्रिएर रहेको आयोजना र बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने र पूँजीगत खर्च बढाउने आयोजनातर्फ स्थानान्तरित गर्नेबारे सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।