काठमाडौँ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान)को चुनावमा फर्जी मत खसेको विषयमा अदालत जाने तयारी गरिरहेका सिएहरुले कानुन व्यवसायीहरुको परामर्शपछि सुरुमा संघमा सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै सूचना माग्न लिखित निवेदन दिएका छन् । उनले काठमाडौँको उपस्थिति पुस्तिका, जम्मा खसेको मत, सदर मत, बदर मतको माग गरेका छन् ।
यसभन्दा अघि संघमा सोहि विषय माग गरी ठाडो निवेदन परेको थियो । तर संघले सो निवेदन उपर कुनै जवाफ पठाएको छैन भने उपस्थिति पुस्तिका नदेखाउने अडानमा एक्यान छ ।
संघका सदस्यहरुले नाम नै किटेर केहिको मत फर्जी परेको, उनीहरु विदेशमा भएर पनि नेपालमा भोट हालेको भन्ने किटानी गर्दा पनि संघले पेलेरै यो विषय सार्वजनिक विषय नबनाउने अडान लिएर अघि बढेको छ ।
संघले छानविन समिति बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि आजसम्म सो समिति बनेको छैन । संघका पूर्व अध्यक्ष दीपक पाण्डे र अहिलेका अध्यक्ष अरुण राउत दुबैले संघको सपथ कार्यक्रममा सो विवादित विषयमा छानविन समिति बनाएर अघि बढ्ने बताएका थिए । तर त्यसपछि यो विषयमा सबै मौन छन् ।
कानुनी परामर्शपछि सूचना माग
यसो त रमेश दत्त पाण्डेय यो विषयलाई लिएर सपथ ग्रहण कार्यक्रमको भोलिपल्टै अदालत जाने तयारी गरेका थिए । तर, कानुन व्यवसायीहरुले मुद्धा बलियो बनाउन सुरुमा सूचनाको माग गर्ने, सूचनाको माग गर्दा पनि नदिए, सूचना आयोगमा मुद्धा हाल्ने, र सूचना आयोगले संघलाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएपछि वा नदिएको हकमा पनि अदालतमा रिट हाल्दा राम्रो हुने भन्दै परामर्श दिएपछि पाण्डेयले सोहि प्रक्रिया अगाडी बढाएका हुन् ।
‘कानुन व्यवसायीहरुसँग सल्लाह गरेपछि सुरुमा लिखित रुपमा सूचना माग गर्ने कुरा निर्णय गरियो । सोहि अनुसार संघमा निवेदन दिएको छु ।’ पाण्डेयले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘त्यसपछि थप कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढ्नेछ ।’
उनले अन्तिम समयसम्म यस विषयमा आफु लडिरहने स्पष्ट पारेका छन् । ‘संघ नै विवादमा आउने भयो भनेर केहि साथीहरुले फर्जी मत जस्तो गम्भीर विषयलाई सामान्य बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर म अन्तिमसम्म लड्नेछु ।’ पाण्डेयले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘प्रक्रिया लामो भए पनि जित सत्यकै हुने विश्वास छ ।’
संघसँग सूचना दिने निश्चित हदम्याद हुनेछ । त्यसपछि पनि सूचना नदिएमा वा दिनुपर्ने कारण नखुलाएमा सूचना आयोगले संघविरुद्ध सूचना उपलब्ध गराउन वा कारण खुलाउन आदेश दिनेछ । सोहि कानुनी डकुमेन्ट पाण्डेयका लागि अदालत जाने डकुमेन्ट बन्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
वैधतामा पनि प्रश्न उठाईए थप कानुनी झमेलामा पर्न सक्छ संघ
यसो त एक्यानले पूरा गर्नुपर्ने कतिपय संस्थागत कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको, विधान संसोधनजस्ता महत्वपूर्ण विषय सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी नै नदिएको लगायतका विषयमा पनि सिएहरुको एउटा टोली अध्ययनमा छ । सो विषयमा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरेर थप कानुनी प्रक्रियामा जाने उनीहरुको तयारी छ । यदी यस्तो भएमा संघ थप कानुनी उल्झनमा पर्ने देखिएको छ ।
साथै सिएहरुको एउटा टोलीले अदालतमा रिट हाल्ने कामसँगै संघबाट प्रतिनिधित्व गरेर जाने विभिन्न संस्थाहरुमा पनि विवाद नटुङ्गिउन्जेल नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दैसमेत अदालत जाने र सम्बन्धित संस्थाहरुमा निवेदन दिने तयारी गरिरहेका छन् ।
हाल सञ्चारमाध्यमहरुको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालको अडिट ब्युरो अफ सर्कुलेसन कमिटीमा संघको पदाधिकारीमध्ये एक जना पठाउने व्यवस्था छ । संघले भने हरेक पटकजसो कोषाध्यक्ष पठाउने गरेको छ ।
यसै पनि प्रेस काउन्सिलसमेत नियामक निकाय भएकोले सो ब्युरोमा एक्यानको नभई नियामक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)को प्रतिनिधि आउनुपर्ने माग संचार क्षेत्रमै उठिरहेका बेला संघको यो झगडाले संघले पाइरहेको कामसमेत खोसिन सक्ने सम्भावनासमेत बढेको छ । हाल संघले बर्षा बराललाई सो कमिटीमा पठाएको छ भने हालको निर्वाचन खारेज गर्ने वा पुनार्निवाचन हुने आदेश दिएन भने हालका कोषाध्यक्ष दिलिप खनाल सो कमिटीमा जानेछन् ।
पुनर्निवाचन हुने सम्भावना कति ?
यति बेला रमेश दत्त पाण्डेय यो विषयमा एक्लैजसरी लडेको देखिन्छ । उनी फर्जी मतको विषयलाई लिएर अदालत गएको खण्डमा अदालतले उपस्थिति पुस्तिका झिकाउने आदेश दियो भने यो केस गम्भीर बन्न सक्छ । किनकि कतिपय सिएहरुले आफुहरुले सुरुमा नाम हेरिसकेको र फर्जी मत खसेको भन्दै नाम नै किटान गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा एक मतमात्र त्यस्तो देखियो भने पनि अदालतले पुन: अर्को निर्वाचन गर्न आदेश दिन सक्छ । यहि बुझेर यो रिटलाई नै रोक्न र विवाद सुल्झाउन सिएहरु लागि परिरहेका छन् । यहि विवाद अदालतसम्म नपुगोस् भनेर आरडी पाण्डेयलाईसमेत फकाउने काम भईरहेको स्वयम् पाण्डे बताउँछन् ।
‘संघको व्यवहारले शंका नै शंका !’
कुनै पनि धाँधली नभएको भए उपस्थिति पुस्तिका सार्वजनिक गर्न र यस विषयमा गम्भीर छानविन गर्न कुनै पनि समस्या नहुँदा पनि चुनावमा धाँदली भएकै कारण संघले शंकाष्पद व्यवहार गरेको सिएहरुको दाबी छ ।
‘उपस्थिति पुस्तिकामा केहि पनि कैफियत छैन भने देखाउन के समस्या भयो त ? भनेर हामीले बैठकमा कुरा राख्यौँ । निर्वाचन अधिकृतले पनि यसमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुभएन ।’ सपथ ग्रहण नै रोक्नुपर्ने मागसहित बैठकमा बसेका एक सिएले भने, ‘निर्वाचनमा भएको धाँदलीको अपजस नपाउन तत्कालीन अध्यक्ष दीपक पाण्डेले पनि यो विषय सामसुम गर्न मात्र खोज्नुभयो । तर हामी रोकिनेवाला छैनौँ ।’
सपथ ग्रहण पनि खल्लो !
विवादकै बीचमा भएको संघको सपथ ग्रहण पनि खल्लो देखिन्थ्यो । उपस्थित अतिथि भन्दा सपथ लिनेहरुको संख्या बढी हुनु, एउटा प्रदेशका सबै कार्यसमितिलाई सपथ लिन बोलाएर अन्य प्रदेशलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु, बोलाइएका अतिथि नै नआउनु, लगायतका कारणले सपथ ग्रहण खल्लो देखिएको थियो । यसअघि सपथ ग्रहणको कार्यक्रम यति उल्लासमय थियो कि, देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सपथमा आएका थिए भने मिडियाले पनि राम्रो कभरेज गरेको थियो । यसपटक संघले सपथको समाचार पनि आफु निकटका केहि मिडियाहरुलाई मात्र पठाएर मिडियामै विभेद गरेको थियो ।
सपथ ग्रहणपछि पनि धेरै निर्वाचित सिएहरुले खुलेरै सामाजिक संजालमा मतदाताहरुलाई धन्यवाद भन्न नसक्नुले पनि यो विवाद यति सहजै रुपमा नसकिने बुझाई स्वयम् निर्वाचितहरुलाई पनि छ भन्ने चर्चालाई थप बल दिएको छ ।
