काठमाडौँ । झन्डै २ घण्टा लामो बजेट भाषण सुनेपछि हजुरआमा बोल्नुभो, ‘भत्ता बढाउने विषय त मन्त्रीले कतै बोलेनन् त बा । अहिले सरकारमा एमाले नै छ नि होइन र ?’ सत्तामा जो भए पनि देश अहिले भत्ता बढाउने स्थितिमा छैन नि आमा भन्दा हजुरआमा कन्भिन्स हुनुभएन । सरकारी कर्मचारीको तलब नबढेपछि, बरु अर्थमन्त्रीले राजश्व छलीमा कडाइ गर्ने बोलेपछि सरकारी अड्डामा काम गर्ने काईला काका भनिरहेछन्, ’तलब नबढाएको सरकारले राजश्व बढाउने रे, अव हामीले खाजश्व बढाउने त होला नि ।’

हजुरआमासँगै बजेट हेरिरहेको १४ वर्षे बच्चोलाई ठट्टै ठट्टामा कसैले सोध्यो, अनि बाबुलाईचाहिं कस्तो लाग्यो नि बजेट ? केटो नाक खुम्च्याउँदै बोल्यो, न गाना कसैले बजाए, न कसैले नाच्यो । न कसैले हँसायो, न फाइट नै आयो । यो भन्दा त मेरी बास्सै नै ठिक छ ।

आज घरघरमा सायद यस्तै घटना घटे । कारण बजेटले जनताको जीवनमा असर गर्ने केही गरेन । कर्मचारीको तलव बढेन, बाआमाको भत्ता बढेन, व्यवसायीको आत्मविश्वास बढेन, व्यापारीको साहस बढेन, शिथिल अर्थतन्त्रमा बजेटले मल्हम लगाउँछ भन्ने सोच्नेहरुको अपेक्षा पूरा भएन । बस्, विदेशीलाई नेपाली विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने बजेट भाषण सुनेपछि, तल्ला घरे नक्कली मुसुमुसु हाँसीरहेछिन्, गाँजालाई बैधानिकता दिनेगरी कानुन बन्ने भएपछि चोकमा चिया र चुरोटको चुस्की लाउनेहरु सरकार आधुनिक भएछ क्यार भनेर गफीईरहेका छन्, भलै यो घोषणा कार्यान्वयन भए नेपाललाई फाइदा त हुने छ, तर सहजै यो घोषणा कार्यान्वयन हुने स्थिति चाहिन । पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढेपछि अव आउजाउको भाडा बढ्ने पीरले घरमा सन्नाटा छाएको छ । सधैँ रक्सी चुरोटमा बढ्दै आएको कर यसपालि पनि बढ्यो, त्यसमा न कसैलाई हर्ष छ, न कसैलाई विस्मत ।

राम्रो कुराचाहिं बजेटअघि अनेक हल्ला पिटेर बजार घटाउनेहरुको प्रयास गलत भएको पुष्टी बजेटले गरेको छ। कारण  ३९ प्रतिशतसम्म कर लगाउने प्रावधानका बारेमा बजेटमा हल्ला गरिएजस्तो केही आएन । बरु आन्तरिक राजश्व विभागले सेयर कारोबारमा तिरिने कर अन्तिम नै हो भनेर बारम्बार थप स्पष्ट पारिरहनुसमेत नपर्ने बताईरहेको छ ।      

हुन त राम्रो केही आएन भन्ने स्थिति पनि होइन । सरकारले तरकारी तथा फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट भएको छ । यसले किसानलाई राहत दिनेछ । बैंक तथा सहकारीको धितो रोक्का अनलाइन हुने भएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई केहि सहजता दिनेछ । सहकारीका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पनि आएको छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भनेको छ ।भलै, यो सरकारबाट अरु आश गर्न सकिए पनि सहकारीका समस्या समाधान गर्ने आश गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब बजेट विनियोजना गरेको छ । भलै यसमा पनि पहुँच हुनेकै बढी रजगज हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।

बजेटपछि नेपाली कांग्रेसले वितरणमुखी बजेट आएको र व्यापारीको प्रभावमा परेर आएको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि कांग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले व्यापारीको सेटिङमा स्याउ, आलु र प्याजमा लगाएको भ्याट हटाइएको आरोप लगाएका हुन् । हुन त सत्ता पक्षले आहा भन्ने, र प्रतिपक्षले छ्या भन्ने चलन नौलो होइन । र यसपालि पनि त्यही औपचारिकतामा रुमलिएको छ बजेट, र बजेटपछि आएका प्रतिक्रियाहरु ।   

निजी क्षेत्रले बजेट प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्द अर्थतन्त्रमा व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नआएकोमा निजी क्षेत्र दुखी छ । सरकारको चाकडी गरेर, फाइदा लिइरहेका व्यवसायीहरुले बजेटलाई नराम्रो भन्ने हिम्मत कहिले पनि राख्दैनन् र यसपालि पनि राखेनन् ।

खैर, यसपालि बजेटमा जे आयो, नयाँ आएन । लगानीकर्ता, व्यवसायी, उद्यमी, जागिरे, कसैलाई पनि आहा भन्ने बजेट आएन । ठेकेदारहरुलाई, दलका आसेपासे कार्यकर्ताहरुलाई त बजेट जहिले पनि गज्जब थियो र यसपालि पनि छ । तर, जसरी सरकारले जनताका, आम सर्वसाधारणका, भुइँमान्छेका समस्याको समाधान गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्थ्यो, त्यो सकेन, सायद चाहेन । (भिडियो)