काठमाडौँ । पछिल्लो समय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा लगानी भन्दा पनि रिकभरीमा बढी ब्यस्त देखिन्छन् । कारण, एक त कर्जाको माग छैन, दोश्रो ‘रिकभरी’मा पनि ठुलो समस्या छ । अझ तराई मधेशका जिल्लाहरुमा त झन्, ऋण उठ्न सार्है समस्या परिरहेको छ ।
विशेषगरी तराई मधेशका जिल्लाहरुमा ऋण उठ्न सार्है कठिन हुन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा ऋण प्रवाह लगभग ठप्प पारेका छन् भने बैंकमा रिकभरीमा सबैभन्दा राम्रो काम गर्न सक्नेहरु मधेश प्रदेश सरुवा भईरहेका छन् ।
यसरी ऋण उठ्न समस्या भएका ठाउँहरु हेर्दा मधेश प्रदेश सबैभन्दा अगाडी छ ।
नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा ४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । मधेश प्रदेशमा प्रवाह भएका ऋणहरुमा सुशासन मुख्य समस्या छ । कतिपय बैंकहरुले त लालपूर्जा नै नक्कली राखेरसमेत करोडौँको ऋण प्रवाह भएको भेटेका छन् । अर्काको जग्गा राखेर किर्ते कागज खडा गरी ऋण लिने, लिएको ऋण पनि समयमा नतिर्ने, र ऋण उठाउन जाँदा हुल हुज्जत गर्ने समस्या बढी मधेश प्रदेशमा देखिएको छ । त्यसमाथि व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्धको आन्दोलनले मधेश प्रदेशमा प्रवाह भएका ऋणलाई झन् गिजोलेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेश अन्तर्गत मधेश प्रदेशको पर्सा जिल्लामा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । औद्योगिक नगरी भनेर चिनिएको यो जिल्लामा बैंकहरुले ट्रेड व्यापारमा पनि बढी लगानी गरेका छन् ।
यस्तै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बारा जिल्लामा ४४ अर्ब ४७ करोड, धनुषा जिल्लामा ६६ अर्ब ९५ करोड, महोत्तरी जिल्लामा ३६ अर्व ८३ करोड, रौतहट जिल्लामा ३३ अर्ब ९० करोड, सप्तरी जिल्लामा २३ अर्ब ९७ करोड, सर्लाही जिल्लामा ४५ अर्ब ८१ करोड, सिरहा जिल्लामा ५१ अर्ब ३७ करोड, बाँके जिल्लामा मा ९२ अर्ब ६३ करोड,बर्दिया जिल्लामा २३ अर्ब ६८ करोड, दाङ जिल्लामा ६८ अर्ब करोड १३ करोड, कपिलवस्तु जिल्लामा ३२ अर्ब १७ करोड, नवलपरासी पश्चिम जिल्लामा ३६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।
तर, यति धेरै ऋण प्रवाह भएको ठाउँमा रिकभरी भने २५ प्रतिशतसमेत नरहेको बैंकरहरुको दाबी छ ।
